Law Commission Report: क्या भारतीय नागरिक नहीं कर पाएंगे NRI से शादी? लॉ कमीशन ने सौंपी ‘वैवाहिक मुद्दों पर कानून’ नामक रिपोर्ट, जाने डिटेल में…..

Law Commission ने एनआरआई, भारतीय मूल के प्रवासी विदेशी नागरिकों (ओसीआई) और भारतीय नागरिकों के बीच होने वाली शादियों को लेकर रिपोर्ट कानून मंत्रालय को दी है. भारतीय नागरिकों से शादी करने के बाद विवाद करने वाले प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई से निपटने के लिए सख्त और विस्तृत कानून बनाने की सिफारिश भारतीय विधि आयोग … Read more

पति को पत्नी के साथ ‘किराए की संपत्ति’ या ‘बंधुआ मजदूर’ जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, HC ने और क्या-क्या कहा जाने

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अगर पति बिना किसी पर्याप्त कारण के पत्नी को अलग रखना चाहता है और पत्नी इसका विरोध कर रही है तो ये क्रूरता नहीं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय द्वारा Chhattisgarh High Court एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वैवाहिक घर में पत्नी के साथ किराए की संपत्ति या बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार नहीं किया … Read more

जब तक जोड़ा अपने रिश्ते को नाम नहीं दे देता, तब तक कोर्ट इस तरह के रिश्ते में कोई भी राय व्यक्त करने से कतराता है और परहेज करता है-HC

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब तक जोड़ा शादी करने का फैसला नहीं कर लेता और अपने रिश्ते को नाम नहीं देता या वे एक-दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होते, तब तक कोर्ट इस तरह के रिश्ते में कोई भी राय व्यक्त करने से कतराता है और परहेज करता है. … Read more

विवाह का असाध्य टूटना: संविधान के ‘अनुच्छेद 142’ के तहत ‘विवाह को भंग करने का आधार’- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि वह असुधार्य टूटन के आधार पर विवाह को भंग कर सके। संविधान का अनुच्छेद 142 उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सेना के जवान को चेताया, कहा- शादी नहीं की तो ‘वाइफ’ और ‘लाइफ’ दोनों से हाथ धो बैठोगे

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की बेंच ने आरोपी मान सिंह (परिवर्तित नाम) को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले अगर वह उस महिला से शादी नहीं करता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। शादी का झांसा देकर एक … Read more

वैवाहिक विवाद, क्या समझौते के आधार पर खत्म हो सकता है मुकदमा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि वैवाहिक विवाद जैसे निजी विवादों में पक्षकारों के बीच समझौता होने के आधार पर दर्ज मुकदमा समाप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने कहा कि जहां गंभीर प्रकृति का अपराध है, वहां पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर मुकदमे को समाप्त … Read more

हाई कोर्ट ने ‘रेपिस्ट पति’ से शादी रद्द करने की महिला की याचिका सबूतों पर संदेह जताते हुए किया खारिज-

बॉम्बे हाईकोर्ट: अनावश्यक अर्जेंसी का हवाला देने पर वकील पर ₹10,000 का जुर्माना

बॉम्बे उच्च न्यायलय Bombay high court ने भायखला के रहने वाली 34 साल की महिला की शादी रद्द करने की अपील खारिज कर दी है. जिसमें महिला ने दावा किया गया है कि जब वह दसवीं क्लास में थी, तब से वह उसके साथ बदतमीजी, उत्पीड़न और यौन शोषण कर रहा है. उसने दावा किया … Read more

सुप्रीम कोर्ट: आर्य समाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं, इसका प्रमाणपत्र स्वीकारणीय नहीं-

सुप्रीम कोर्ट पीठ Supreme Court Bench ने कहा कि आर्य समाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं है और इसका प्रमाणपत्र स्वीकारणीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार से संबंधित अपराधों के लिए आरोपी की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए … Read more

गर्भपात के लिए पति की मंजूरी आवश्यक नहीं, ये पूरी तरह से पत्नी पर निर्भर है कि वो बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court द्वारा एबॉर्शन Abortion पर एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा गया कि अब किसी भी महिला को Abortion के लिए पति की इजाजत लेना जरूरी नहीं। एक पति के द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते सर्वोच्च अदालत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति … Read more

वैवाहिक दुष्कर्म पर दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर-

वैवाहिक दुष्कर्म Marital Rape को अपराध घोषित करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए खंडित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में एक याचिका दायर की गई है. दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court में दायर याचिकाओं में कानून में मौजूद उस अपवाद को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत पत्नियों … Read more