मध्य हाई कोर्ट के जबलपुर खंडपीठ के एकलपीठ न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने रेलवे के उस रवैये को आड़े हाथों लिया, जिसके अंतर्गत जमीन लेकर विगत 45 वर्ष से मुआवजा नहीं दिया गया। कोर्ट ने रेलवे पर इस गलती के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। इतने वर्षों का ब्याज सहित किराया भी … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ग्वालियर खंडपीठ ने 94 वर्षीय सेवानिवृत्त डाक्टर ने अतिरिक्त पेंशन के लाभ से वंचित होने पर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किए जाने की मांग की। जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि 80 … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग करना और मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों पर जाने से रोकना “पूरी तरह से अस्थिर है।” 2023 में आयोजित NEET (UG) परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों (अपीलकर्ताओं) ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के तहत अतिरिक्त पेंशन के लाभ के लिए 80 वर्ष की आयु की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, न कि जब वह 80 वर्ष पूरा करता है। वर्तमान … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत देने के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को हटाने के फैसले को बरकरार रखा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा, “मौजूदा मामले में उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अतिरिक्त सत्र … Read more
“विचाराधीन संपत्ति प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत विधिवत अधिसूचित एक प्राचीन और संरक्षित स्मारक है और इसलिए, सीईओ, एमपी वक्फ बोर्ड ने याचिकाकर्ता को इसे खाली करने का निर्देश देकर एक भौतिक अवैधता की है।” मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुगल सम्राट शाहजहां की बहू के मकबरे पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि सक्षम प्राधिकारी अनुमेय ढांचे के भीतर कोई नीतिगत निर्णय लेता है, तो इसका लाभ उन सभी को मिलना चाहिए जो ऐसी नीति के मापदंडों के अंतर्गत आते हैं और ऐसी परिस्थितियों में अधिकारियों को चयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान … Read more
मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 1 अप्रैल को जारी एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई न करने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई है। … Read more
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों अपनी सहमति और स्वेछा से 10 साल से अधिक समय से रिश्ते में थे। 2 जुलाई के अपने आदेश में जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि यह … Read more
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत एक मामले पर जांच करने के आदेश दिए हैं. नए कानून लागू होने के बाद संभवत: यह पहला मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने कोई आदेश दिया है. देश में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) … Read more