भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा

भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीजेआई के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना के समक्ष रखने का आदेश दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भोजशाला मंदिर-सह-कमल मौला मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी … Read more

मुस्लिम जज तो नहीं हटा सके, आपने कैसे हटाया; HC चीफ जस्टिस के घर मंदिर हटने पर भीषण बवाल, CJI से अपील

CJI

CJI को लिखे शिकायती पत्र में कहा गया है कि जस्टिस कैत से पहले इस सरकारी आवास में कई मुस्लिम चीफ जस्टिस रहे, लेकिन उन्होंने इस पर न तो आपत्ति की और न ही इसे हटवाया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के सरकारी आवास से एक मंदिर हटाए जाने पर … Read more

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने DIGITAL ARREST के दस आरोपियों के खिलाफ सबूतों के अभाव में उनका नाम हटाया

How It Works Digital Arrest

डिजिटल अरेस्ट DIGITAL ARREST की घटना दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है. ऑनलाइन कॉल ONLINE CALL के जरिए हो रही ठगी को रोकने के लिए सरकार लगातार जागरूकता फैसला रही हैं. कुछेक मामलों में जांच एजेंसी आरोपियों को पकड़ने में भी सफल रही है. फिर भी इस मामले में आरोपी की पहचान करना व उनके कृत्य को … Read more

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का आदेश, 12 जजों के स्थानांतरण आदेश जारी

JUDGE CHAMBER

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के आदेश पर 12 जजों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। जिला सत्र न्यायाधीश, इंदौर ओमप्रकाश रजक को जिला एवं सत्र न्यायााधीश, पाटन, जबलपुर के रिक्त पद पर स्थानांतरित किया गया है। लीगल सर्विस अथार्टी, खंडवा के सचिव यशवंत मालवीय को ओमप्रकाश रजक के स्थान पर … Read more

आइएएस अधिकारी बताकर बलात्कार करने वाला निकला फर्जी, एफआईआर निरस्त मामले में हाई कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित-

हाई कोर्ट

खुद को आइएएस अधिकारी बताकर बलात्कार के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त किए जाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे आरोपी की बढ़ी मुश्किल और उसका दावा फर्जी निकला है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के सिविल सेवा में चयन के दस्तावेज फर्जी निकले। याचिकाकर्ता ने खुद … Read more

विगत 45 वर्ष से मुआवजा नहीं दिया, मध्य हाईकोर्ट ने रेलवे पर इस गलती के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

हाई कोर्ट

मध्य हाई कोर्ट के जबलपुर खंडपीठ के एकलपीठ न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने रेलवे के उस रवैये को आड़े हाथों लिया, जिसके अंतर्गत जमीन लेकर विगत 45 वर्ष से मुआवजा नहीं दिया गया। कोर्ट ने रेलवे पर इस गलती के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। इतने वर्षों का ब्याज सहित किराया भी … Read more

94 वर्षीय सेवानिवृत्त डाक्टर को अतिरिक्त पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, 80 वर्ष से लेकर वर्तमान समय तक तीन बार पेंशन वृद्धि का हक़दार – HC

Gwalier Hc

मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ग्वालियर खंडपीठ ने 94 वर्षीय सेवानिवृत्त डाक्टर ने अतिरिक्त पेंशन के लाभ से वंचित होने पर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किए जाने की मांग की। जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि 80 … Read more

क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग करना और मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों पर जाने से रोकना “पूरी तरह से अवैध है”: SC

Supreme Court Of India121

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि क्षैतिज आरक्षण में विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग करना और मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों पर जाने से रोकना “पूरी तरह से अस्थिर है।” 2023 में आयोजित NEET (UG) परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों (अपीलकर्ताओं) ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी … Read more

अतिरिक्त पेंशन के लाभ के लिए 80 वर्ष की आयु की गणना उस तिथि से की जाएगी जब व्यक्ति 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है न कि जब वह 80 वर्ष पूरा करता है : मध्य प्रदेश HC

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के तहत अतिरिक्त पेंशन के लाभ के लिए 80 वर्ष की आयु की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, न कि जब वह 80 वर्ष पूरा करता है। वर्तमान … Read more

जमानत देने के मामले में ‘स्टेनोग्राफर के सहयोग से भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त’ और दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक ‘अतिरिक्त जिला न्यायाधीश’ को हटाने के फैसले को बरकरार रखा – HC

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत देने के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को हटाने के फैसले को बरकरार रखा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा, “मौजूदा मामले में उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अतिरिक्त सत्र … Read more