सुप्रीम कोर्ट के सौदान सिंह निर्णय के प्रकाश में इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हत्या के दोषी को दी जमानत-

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक व्यक्ति (हरि भवन) को जमानत दे दी, जिसने कुल 17 साल जेल में बिताए थे। कोर्ट ने सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में बेल दी। ज्ञात हो कि सौदान सिंह के फैसले में शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद … Read more

इलाहबाद हाईकोर्ट के जमानत न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताया ऐतराज, कहा इस निर्णय की प्रति सभी न्यायधिशो को भेजी जाये-

उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court के फैसले पर कहा कि इस फैसले की सराहना नहीं की जा सकती। न्यायालय ने कहा कि यदि अपील लंबित है तो उसे इसका कोई कारण नहीं नजर आता कि इस तरह की एकल घटना से जुड़े … Read more

छापा न पड़े इसलिए कलकत्ता की कंपनी ने दिया 40 करोड़ का चंदा ! सुप्रीम कोर्ट ‘चुनावी बांड’ पर शीघ्र सुनवाई को सहमत-

शीर्ष न्यायालय Supreme Court चुनावी बांड Electoral Bond से राजनीतिक दलों Political Parties को चंदा Donation दिए जाने के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को शीघ्र सुनवाई के लिए सहमत हो गया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के इस कथन व दावे पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी व जस्टिस हिमा … Read more

क्रिमिनल हिस्ट्री छुपाने पर नौकरी से हटाया गया था अध्यापक, SC ने दिया यह फैसला-

उच्चतम न्यायलय (Supreme Court) ने कहा है कि सिविल पदों (Civil Post) पर नौकरी की चाहत रखने वाले कर्मचारियों को पूर्ण भरोसे और सच्चाई के साथ कार्य करना चाहिए। इस फैसले के साथ ही शीर्ष अदालत ने एक शिक्षक को आधिकारिक प्रपत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले का खुलासा न करने के मामले में … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ स्थित 16 स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए समिति का गठन का आदेश – जाने विस्तार से

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने के आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों और प्रासंगिक नियमों और विनियमों के उल्लंघन में संचालित स्कूलों के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति को इस संबंध में निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल … Read more

हाई कोर्ट का वकील को आदेश, वर्चूअल सुनवाई के दौरान आपत्तिजनक स्थिति में दिखी महिला को दे ₹. 4 लाख हर्जाना-

Madras High Court मद्रास हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने Virtual Hearing वर्चूअल सुनवाई की कार्यवाही के दौरान एक महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए एक वकील को महिला को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश और न्यायमूर्ति ए.ए. नक्किरन की पीठ … Read more

दिल्ली उच्च न्यायलय ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा कहा: चेक बाउंस मामले में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे-

निचली अदालत (Lower Court) के फैसले को बरकरार रखते हुए चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सख्त आदेश दिया है। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर (Hon’ble Justice Rajnish Batnagar) की पीठ ने कहा कि यदि नोटिस जारी करने और अवसर देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया तो गंभीर … Read more

हाईकोर्ट: तथ्य छिपाकर अपील दाखिल करने पर वकील पर लगाया रुपया एक लाख का जुर्माना-

Madhya Pradesh High Court मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय ने तथ्य छिपाकर अपील दायर करने पर टीकमगढ़ निवासी अधिवक्ता निर्मल लोहिया पर रूपये एक लाख का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कौरव की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश राज्य बार कौंसिल को अधिवक्ता के खिलाफ व्यावसायिक कदाचरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। … Read more

Supreme Court Collegium: देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और 6 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति-

https://legaltoday.in/supreme-court-collegium-recommends-appointment-of-7-judges-in-3-high-courts/

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium की सिफारिशों में से केंद्र सरकार Government of India ने देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और छह अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium ने तेलंगाना को सबसे ज्यादा 10 जज मिले हैं जबकि दिल्ली हाईकोर्ट को 2 और इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more

POCSO आरोपी मुवक्किलों को झूठे बयान देने की सलाह पर आरोपी ‘वकील’ के खिलाफ केस रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार, छह महीने कारावास की सजा बरकरार-

जबलपुर बेंच – मध्य प्रदेश हाई कोर्ट Jabalpur Bench Madhya Pradesh High Court ने हाल ही में एक वकील द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर बलात्कार के आरोपी मुवक्किलों और अभियोक्ता को पुलिस और अदालतों से भौतिक तथ्यों को छिपाने की सलाह देने का आरोप लगाया गया था। विशेष न्यायाधीश … Read more