मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (टीएनजीएसटी अधिनियम) के प्रावधानों के संदर्भ में पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को इस आधार पर अनुमति दी है कि इससे पहले कोई पूर्व-मूल्यांकन नोटिस/कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। आक्षेपित आदेश पारित करना। विवादित आदेश कार्यालय … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वकील को छह महीने कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत की अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद 2000/- का जुर्माना लगाया गया था। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि “इस न्यायालय का मत है कि यदि प्रतिवादी को इस न्यायालय को … Read more
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड की अवधि बढ़ा दी है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले सिसोदिया को अदालत ने 5 दिन की ईडी रिमांड ED REMAND पर भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की सात दिनों की रिमांड मांगी थी। आरोपियों के साथ … Read more
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस दुनिया का पहला रोबोट वकील ROBOT ADVOCATE अदालत में बतौर वकील पेश होने से पहले खुद कठघड़े में खड़ा हो गया है। उस पर बिना लॉ की डिग्री लिए और बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लॉ प्रैक्टिस करने का आरोप लगा है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही यूएस … Read more
कांदिवली पुलिस स्टेशन के एएसआई द्वारा कथित रूप से एक वकील के साथ मारपीट किए जाने के बाद वकीलों ने काम से दूर रहने की घोषणा की है। मुंबई के बोरीवली उपनगर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में सैकड़ों वकील गुरुवार को एक पुलिस अधिकारी द्वारा कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा उनके एक सहयोगी … Read more
ये समिति आईपीसी 1860 के साथ ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में संशोधन के लिए सुझाव देगी। उन्होंने ये भी बताया है कि गृह मंत्रालय ने राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अलग-अलग राज्यों के बार काउंसिल से भी सुझाव … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए और बिना मुआवजा दिए याचिकाकर्ता की कृषि भूमि हड़पने के लिए रेलवे पर एक करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया था। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति मंजीवे शुक्ला की खंडपीठ ने चिरंजी लाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इसमें यह प्रस्तुत करने की मांग की … Read more
परिषद ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2022 तैयार किए हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय वकीलों और मध्यस्थता चिकित्सकों को भारत में कानून व्यवसाय करने में सक्षम बनाया जा सके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अच्छी तरह से नियंत्रित और नियमित तरीके से … Read more
न्यायेत्तर संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य को खारिज करते हुए और एक हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी है कि यदि एक अतिरिक्त-न्यायिक संस्वीकृति को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्ट किया जाता है, तो यह अधिक विश्वसनीयता प्राप्त करता है। न्यायेतर स्वीकारोक्ति से … Read more
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक पत्नी की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया है और धारा 323 और 498ए आईपीसी के तहत उसके पति की सजा को बरकरार रखा है, यह देखते हुए कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने संशोधनवादी और अन्य गवाहों की लगातार मौखिक गवाही को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया … Read more