पटना उच्च न्यायालय ने समाचार रिपोर्टों से अवगत होने के बाद अपने हिसाब से कार्रवाई शुरू की है, जिसमें एक परेशान करने वाला वीडियो दिखाया गया है, जिसमें बिहार के तीन पुलिस अधिकारियों को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक सड़क दुर्घटना पीड़ित के शव को नहर में डालते हुए देखा गया था। उच्च न्यायालय … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमले के एक मामले में एक व्यक्ति की सजा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 308 से आईपीसी की धारा 323 में स्थानांतरित कर दिया है। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि अदालत ने निर्धारित किया कि इसमें कोई पूर्वचिन्तन शामिल नहीं था, और पूरी घटना अनायास घटित हुई। इसके … Read more
सर्वोच्च अदालत ने देश के कई उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में देरी पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई है। इस मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र ने हाईकोर्ट जजों के लिए 70 नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भेज … Read more
आजमगढ़ फर्जी मदरसा प्रकरण मामले में लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए एसआइटी रिपोर्ट व एफआइआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ज्ञात हो कि मामला 313 मदरसों में धांधली 39 के मौजूद ही न होने और गबन का था जिसमें एसआइटी ने कारवाई की थी। लखनऊ खंडपीठ … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति अस्वस्थ और गंभीर हालत में है तो पत्नी बतौर अभिभावक काम कर सकती है। बशर्ते पति और बच्चों का हित उसमें निहित हो। संक्षिप्त तथ्य- याची ने कोर्ट के समक्ष गुहार लगाई थी कि उसके पति विकास शर्मा की हालत गम्भीर है। सिर पर चोट होने से वह … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने सर्वश्री हेन्ना मेडिकल्स (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा जारी मूल्यांकन आदेश और वसूली नोटिस को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए करदाता के दावे को केवल जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच अंतर … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिए गए जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए, प्रतिवादी प्राधिकारी को उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने वाले सबूत का पर्याप्त बोझ उठाने की आवश्यकता होती है जो इस तरह के रद्दीकरण की गारंटी देते हैं। वस्तु और सेवा अधिनियम की धारा 29(2) के अनुसार, … Read more
वर्ष 1998 में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पी वी नरसिंह राव बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामले में दिए गए अपने बहुमत के फैसले में कहा था कि सांसदों को संविधान के अनुच्छेद 105 (2) और अनुच्छेद 194 के तहत सदन के अंदर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के लिए आपराधिक … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में याचिका के साथ फर्जी कोर्ट आदेश किया गया पेश। सुप्रीम कोर्ट को संदेह हुआ कि ये आदेश फर्जी है, तुरंत कोर्ट ने आपराधिक जांच के आदेश दे दिए। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार की से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के आदेश की एक प्रति होने का दावा करने … Read more
हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट को हिंदू विवाह अधिनियम Hindu Marriage Act के तहत तलाक से जुड़े प्रावधानों के अनुसार आदेश देना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायलय Delhi High Court ने स्पष्ट किया कि पारिवारिक अदालतें Family Court शादी के अपूरणीय टूटने के आधार पर तलाक नहीं दे सकती हैं। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति … Read more