केरल उच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि बिना किसी गबन के, बिना किसी गबन के किसी व्यक्ति द्वारा सौंपे गए खाली हस्ताक्षरित चेक का कब्ज़ा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 405 में निर्धारित आपराधिक विश्वासघात के मापदंडों के अनुरूप नहीं है। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी ने इस बात पर जोर … Read more
सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को अवगत कराया गया कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को 4 अगस्त, 2019 तक केंद्र सरकार के फैसले के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, इससे एक दिन पहले अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया था, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया था। अनुच्छेद 370 … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को याचिकाकर्ता के ‘लिंग परिवर्तन सर्जरी’ ‘सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी’ (एसआरएस) के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक महिला कांस्टेबल है, ने जेंडर डिस्फोरिया का अनुभव करने के कारण एसआरएस के लिए अनुमति मांगी थी, जहां उसे अपने आप में एक पुरुष … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय एवं लखनऊ खंडपीठ में एडिशनल अधिवक्ता जनरल समेत राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता मानकों की अनदेखी की अवकाशप्राप्त उच्च न्यायलय जजों की समिति से जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने कहा कि मामले में लखनऊ पीठ में दाखिल याचिका की पहले … Read more
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने आज अपने कार्यकाल में अधिवक्ता हिट में एक सराहनीय कार्य किया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) का शुल्क घटाकर ₹500 से ₹250 कर दिया … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की मेजा तहसील के कोठा गांव स्थित कब्रिस्तान के लिए अधिग्रहीत जमीन के बदले वैकल्पिक जमीन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने अब्दुल हमीद द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिन्हें 2020 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संवैधानिक पीठों के समक्ष और महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई वाले मामलों में लिखित दलीलें और संकलन दाखिल करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत के अनुसार, दिशानिर्देश संवैधानिक पीठों और अन्य पीठों के समक्ष अंतिम सुनवाई पर लागू होंगे, जिसमें बड़े रिकॉर्ड और न्यायालय की सहायता करने वाले कई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित अवैध हिरासत से संबंधित रिट याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया। इस आशय से, पीठ ने 4 जुलाई, 2023 के उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया है। आखिरी अवसर पर, याचिकाकर्ता ने अपनी बहन को रिहा करने … Read more
स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट देशभाषियों के लिए यह व्यवस्था शुरू कर दी की उन्हें हिंदी भाषा में फैसले की कॉपी उपलब्ध हो। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदी भाषी लोगों को बड़़ी राहत दी है। अब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर हिंदी में भी फैसले उपलब्ध करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश हाई … Read more