क्या है अंडरवियर केस? जिसमें पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ 1990 के ड्रग्स मामले में आपराधिक कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट ने किया बहाल

SUPREME COURT ने अवैध लौह अयस्क निर्यात के खिलाफ CBI के मामले को रद्द करने के कर्नाटक HC के आदेश को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए केरल के पूर्व परिवहन मंत्री और विधायक एंटनी राजू को झटका दे दिया और 1990 में जूनियर वकील के तौर पर उनके द्वारा चलाए गए ड्रग्स मामले में “अंडरवियर” UNDERWEAR के रूप में कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ से संबंधित … Read more

कोर्ट परिसर में वकील की निर्मम हत्या, वकील संघ ने की सुरक्षा की मांग

Tamil Nadu Horror Lawyer Hacked To Death In Hosur Court Premises Over Suspected Illicit

होसूर कोर्ट परिसर में कन्नन नामक एक वकील की आनंद द्वारा मचेती से निर्मम हत्या कर दी गई। एक चौंकाने वाली और क्रूर घटना में, होसूर में अनेकल सीमा के पास कोर्ट परिसर के अंदर कन्नन नाम के एक वकील की हत्या कर दी गई। यह भयावह कृत्य दिनदहाड़े हुआ, जिससे स्थानीय समुदाय व् वकील … Read more

जयगुरुदेव संस्था ‘संपत्तियों और धन प्रबंधन’ के लिए ‘रिसीवर’ की नियुक्ति की मांग वाली अपील खारिज – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें मथुरा में अपनी संपत्तियों और धन के प्रबंधन के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति की मांग की गई थी। अपील में मथुरा के सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) के निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें इस नियुक्ति … Read more

देश भर के जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष के 162 पद और सदस्यों के 427 पद रिक्त, उपभोक्ता विवादों/ मामलों को शीघ्र और कुशलता से निपटाने वास्ते शीघ्र भरी जाये रिक्तियाँ

Consuemer उपभोक्ता फोरम में 663 रिक्त पदों

उपभोक्ता मामले विभाग ने देश भर में जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों District & State Consumer Forum में रिक्तियों की वर्तमान स्थिति पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों, निदेशकों और वरिष्ठ … Read more

शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में Bombay High Court ने चेतन पाटिल को दी जमानत

Shiva Ji M Bhc

छत्रपति शिवाजी महाराज Chhatrapati Shivaji Maharaj की प्रतिमा ढहने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court ने चेतन पाटिल को जमानत दे दी है. चेतन पाटिल Chetan Patil प्रतिमा बनाने के सलाहकार थे. अगस्त में मालवण में राजकोट किले में महाराज छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिर गई थी. जिसके बाद काफी हंगामा हुआ … Read more

किसी तीसरे पक्ष को ARTICLE 136 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अधिकार – SUPREME COURT

Supreme Court (1)

शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने पुनः पुष्टि की कि किसी तीसरे पक्ष को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा की गई अपील पर विचार किया जा सकता है, … Read more

निर्वाचन याचिका में जाति-धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप, सपा सांसद आरके चौधरी चार सप्ताह में लिखित जवाब दे – इलाहाबाद हाईकोर्ट

Lko H C Rk Chaudhary

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3) के उल्लंघन का भी आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मोहनलालगंज से सपा सांसद आरके चौधरी को उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर चार सप्ताह में लिखित जवाब देने का आदेश दिया है। उक्त निर्वाचन याचिका में जाति-धर्म के आधार पर वोट मांगने का … Read more

Motor Vehicles Accident में हुई मृत्यु के मामले में मुआवज़े की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा, भले ही वह कमाई न कर रही हो : Jharkhand High Court

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय Jharkhand High Court ने 33 वर्षीय गृहिणी की मोटर दुर्घटना Motor Vehicles Accident में हुई मृत्यु के मामले में मुआवज़ा बढ़ा दिया और कहा कि मुआवज़े की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा, भले ही वह कमाई न कर रही हो। … Read more

प्रारंभिक अवस्था में पक्षों के बीच सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता – सुप्रीम कोर्ट ने ‘बलात्कार का मामला’ खारिज किया

Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में पक्षों के बीच सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता, जब उक्त रिश्ता वैवाहिक रिश्ते में परिणत नहीं होता। अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2023 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में “सीआरपीसी”) की धारा 482 के अंतर्गत … Read more

‘पांच हजार करोड़ की बांटी रेवड़ियां और अब….’, हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित ‘हिमाचल भवन’ को अटैच कर कुर्क करने के दिए आदेश

Himanchal Bhavan

Himachal Bhawan Case – हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमांचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के निर्णय के खिलाफ उचित कानूनी उपाय सुनिश्चित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट के नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के निर्णय के … Read more