Advocate Jharkhand: ‘अधिवक्ता सुरक्षा कानून’ के लिए वकील करेंगे आंदोलन, क्योकि राज्य में वकीलों पर हमले की खबर बढ़ी-

कोर्ट परिसर में वकील समुदाय द्वारा दस दिन के लिए धरना प्रदर्शन शुरू, दोबारा से जिले का दर्जा देने की मांग

ADVOCATE PROTECTION ACT अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू नहीं करने और नए हाईकोर्ट परिसर में वकीलों को पर्याप्त चैंबर और अन्य सुविधाएं नहीं मिलने पर वकील आक्रोशित हैं और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। Advocates of Jharkhand झारखंड के वकील आंदोलन के मूड में है। अधिवक्ता सुरक्षा कानून ADVOCATES PROTECTION ACT लागू नहीं करने और … Read more

Allahabad High Court का यू पी बार काउंसिल से सवाल, ‘फर्जी वकीलों को पकड़ने के लिए क्‍या कदम उठाए’-

माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्र (Justice Manoj Mishra) व माननीय न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी (Justice Jayant Banerjee) की खंडपीठ शक्ति प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीसरा प्रतिवादी एक नकली वकील है जिसके खिलाफ सत्यापन के लिए यूपी बार काउंसिल में शिकायत की गई थी, हालांकि उसके बाद … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाहन का पंजीकरण वैध नहीं है तो बीमा दावे से किया जा सकता है इनकार –

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न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होता है तो बीमा राशि का दावा खारिज करने योग्य है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है उस वाहन के लिए इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार भी किया जा … Read more

CBI ने 80 हजार रुपये घूस के साथ वकील को किया गिरफ्तार-

CBI ARREST COUNCIL

सीबीआई CBI ने चंडीगढ़ के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) के सहायक आयुक्त के इशारे पर 80 हजार रुपये रिश्वत BRIBE लेते एक वकील को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वकील ने बताया कि उसने यह रिश्वत Central Goods and Service Tax के सहायक आयुक्त राजीव कुमार महेरवाल के कहने पर ली है। … Read more

DNA Test के लिए मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन, अदालतों को ऐसा करने से बचना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, “जब वादी खुद को डीएनए परीक्षण के अधीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इससे गुजरने के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।” सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा … Read more

“हमारी प्रतिकूल न्यायिक प्रणाली में इस तरह के व्यापक आदेश कानून के विपरीत होंगे क्योंकि कार्यवाही की जानकारी के बिना कई व्यक्ति ऐसे आदेशों से प्रभावित होंगे”- सुप्रीम कोर्ट

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SUPREME COURT RAJUSTHAN HIGH COURT BAIL PETITION CRIMINAL BAIL APPLICATION

अवमानना ​​के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीना नहीं जा सकता – सर्वोच्च न्यायलय

contempt of court supreme court

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पत्नी की हत्या के मामले में उच्च न्यायलय ने अभियुक्त की सजा घटाई, कहा नहीं किया था इरादतन हत्या-

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में एक शख्स की सजा घटा दी। दरअसल, इस शख्स को उम्रकैद की सजा मिली थी, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आठ साल कर दिया। अदालत का कहना था कि शख्स ने इरादतन अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। वह अपनी पत्नी की जान नहीं लेना … Read more

उच्च न्यायालय ने दो जजों की नियुक्तियां अवैध बताकर की रद्द-

दोनों जज वर्ष 2013 बैच के एचपीजेएस अधिकारी थे – न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए सिविल जज विवेक कायथ और आकांक्षा डोगरा की नियुक्तियां रद्द करने का फैसला सुनाया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himanchal Pradesh High Court ने दो सिविल जजों … Read more