“कर्नाटक हाईकोर्ट ने एएबी में जाति-आधारित आरक्षण याचिका खारिज की, सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह”

"कर्नाटक हाईकोर्ट ने एएबी में जाति-आधारित आरक्षण याचिका खारिज की, सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह"

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एएबी में जाति-आधारित आरक्षण की याचिका खारिज की, सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को बंगलूरू अधिवक्ता संघ (AAB) की गवर्निंग काउंसिल में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति आर. देवदास … Read more

Amazon Flipkart Deal : सुप्रीम कोर्ट- सभी याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित सभी मामलों को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह 6 जनवरी तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के खिलाफ … Read more

SUPREME COURT ने मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत

सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप में दर्ज मुकदमा रद्द करने के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के मामले में कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कनार्टक सरकार को इस केस में नोटिस जारी करने से … Read more

SUPREME COURT ने अवैध लौह अयस्क निर्यात के खिलाफ CBI के मामले को रद्द करने के कर्नाटक HC के आदेश को खारिज कर दिया

SUPREME COURT ने अवैध लौह अयस्क निर्यात के खिलाफ CBI के मामले को रद्द करने के कर्नाटक HC के आदेश को खारिज कर दिया

सीबीआई CBI को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक उच्च न्यायालय KARNATAKA HIGH COURT के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें एक कंपनी और अन्य के खिलाफ अवैध लौह अयस्क निर्यात के कथित मामले में 2013 के आपराधिक मामले को रद्द कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति … Read more

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता

कर्नाटका हाई कोर्ट

Karnataka High Court said that Sessions Court cannot quash proceedings under Section 12 of Domestic Violence Act कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए एक मामला आया जिसमे प्रमुख मुद्दा ये रहा कि क्या सत्र न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकता है? संक्षिप्त तथ्य- याचिकाकर्ता जो … Read more

“एक बार वक्फ हमेशा वक्फ रहता है” – केवल वक्फ न्यायाधिकरण ही वक्फ की प्रकृति पर निर्णय लेने के लिए सक्षम – कर्नाटक उच्च न्यायालय

Karnataka Waqf High Court 18112024

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि केवल वक्फ न्यायाधिकरण ही वक्फ Waqf की प्रकृति पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। न्यायालय ने कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड की विधि समिति द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि समिति के पास 1976 में कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के तत्कालीन … Read more

Karnataka: ‘माँ के ब्रेस्ट मिल्क बिजनेस से जुड़े लाइसेंस रद्द करने के दिए निर्देश’; हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब

कर्नाटक हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को विवाह और तलाक प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने वाले सरकारी आदेश पर सवाल उठाया

केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि उसने राज्य में मां के दूध के व्यावसायीकरण के लिए जारी लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं। यह लाइसेंस निजी कंपनियों को मां का दूध एकत्र करने, प्रसंस्करण करने और व्यावसायीकरण की अनुमति देता है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट को … Read more

कर्नाटक सरकार द्वारा जांच की सहमति वापस लेने से असंतुष्ट CBI याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी

Supremecourtofindia

आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जांच पर कर्नाटक सरकार की जांच की सहमति वापस लेने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें उपमुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए कर्नाटक सरकार की … Read more

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति देने वाले आदेश पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

Waqf Karnataka

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई। इस सुनवाई करते हुए बुधवार को हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस … Read more

कर्नाटक HC ने CrPC की धारा 451 और 457 या BNSS की धारा 497 के तहत जब्त संपत्तियों की रिहाई से निपटने वाले मजिस्ट्रेटों के लिए दिशानिर्देश जारी किए

कर्नाटक हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को विवाह और तलाक प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने वाले सरकारी आदेश पर सवाल उठाया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 451 और 457 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 497 के तहत जब्त संपत्तियों की रिहाई से निपटने वाले मजिस्ट्रेटों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय धारा 397 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत राहत की मांग करते हुए दायर एक … Read more