सर्वोच्च न्यायलय ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पत्रकार से कार्यकर्ता बनी गौरी लंकेश की 2017 की हत्या के एक आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम Karnataka Control of Organised Crimes Act (KCOCA) के कड़े आरोप वापस लिए गए थे। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता … Read more
“This Court is unable to accept the view propounded by the courts below and is of the considered opinion that the civil court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes Act “ the bench said. A Civil Court lacks jurisdiction to entertain a suit structured on the provisions of the Industrial Disputes … Read more
कोर्ट ने कहा, “यही स्थिति कुछ न्यायसंगत दायित्वों को जन्म देती है, वे पूर्व अनुबंध हैं.” कानून में नए दायित्व भी उत्पन्न हो सकते हैं, उनमें से एक व्यक्ति की अपनी पूर्व पत्नी को जीविका प्रदान करने के लिए परिस्थितिजन्य कर्तव्य है जो तलाक से निराश्रित है. कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court ) ने माना … Read more
“Imprisonment for life” ना 20 साल ना 14 साल और ना ही दिन और रात मिलाकर 14 साल की जगह 7 साल। क्योंकि जेल में भी एक दिन का मतलब 24 घंटे से ही होता है। “Life Imprisonment” उम्रकैद, आजीवन कारावास को लेकर लोगों में बड़ा कन्फ्यूज़न है। मसलन आजीवन कारावास की समय सीमा को … Read more
उच्च न्यायालय ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम (Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) के तहत एक मामला तभी जीवित रहेगा जब अभियोजन यह साबित कर सके कि बरामद सामग्री प्रतिबंधित थी और यह केवल रासायनिक विश्लेषण के माध्यम से किया जा सकता है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि फोरेंसिक रिपोर्ट … Read more
Central government of India केंद्र सरकार को अभी 12 जजों की नियुक्ति पर फैसला लेना बाकी है। Supreme Court of India सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने चार हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 12 नामों का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था। हालांकि, अलग-अलग समय पर सरकार ने इन नामों पर पुर्नविचार के लिए … Read more
माननीय न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice D Y Chandrachud) की अध्यक्षता वाली ई-कमेटी E-Committee Of Supreme Court ने ये निर्देश जारी किए ई-फाइलिंग (E-Filing) को जरूरी करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने देश की सभी उच्च न्यायलयों को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी 2022 से इसे लागू करने के निर्देश दिए … Read more
अदालत ने माना कि एनडीपीएस के तहत सभी जमानती अपराध गैर जमानती हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिकवरी नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। वकील ने कोर्ट से कहा कि समाज में नशीली दवाओं की समस्या एक गंभीर मुद्दा है और … Read more
Attorney General KK Venugopal on Tuesday urged the Supreme Court to overturn a Bombay High Court decision that held that “skin-to-skin contact” between an accused and a minor was necessary to establish a case under the Protection of Children from Sexual Offences Act-2012, commonly known as POCSO Act-2012. बच्चों के साथ यौन अपराधों को लेकर … Read more
मौजूदा समय में न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है। इसमें सुधार के लिए कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को काम करना होगा। शीर्ष न्यायलय के माननीय न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है। इसमें सुधार के लिए कानूनी पेशे से … Read more