हाई कोर्ट ने कहा कि छंटनी और पुनर्नियोजन प्रक्रिया के उल्लंघन में बर्खास्त किए गए कर्मचारी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट धारा 25G और 25H के तहत बहाली के हकदार है –

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गुजरात उच्च न्यायलय Gujarat High Court ने कहा है कि जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम Industrial Dispute Act की धारा 25 (जी) और 25 (एच) के तहत प्रदान की गई छंटनी और पुन:रोजगार की प्रक्रिया के उल्लंघन में एक कर्मचारी की सेवा समाप्त की जाती है, वहां बहाली के आदेश पालन होना चाहिए। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव … Read more

आर्म्स लाइसेंस ‘शस्त्र अधिनियम’ अंतरगर्त योग्य नहीं : HC ने याचिकाकर्ता को शस्त्र लाइसेंस जारी करने का दिया निर्देश-

जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सचिव (अपील) द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को रद्द कर जिलाधिकारी को शस्त्र लिएसेन्स निर्गत करने का निर्देश दिया– गुजरात उच्च न्यायालय Gujarat high Court ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका की अनुमति दी जिसमें याचिकाकर्ता की हथियार लाइसेंस के लिए याचिका खारिज कर दी … Read more

हाईकोर्ट ने लगाई बैंक को फटकार: महज 31 पैसा बकाया रहने पर SBI ने किसान को नहीं दी NOC-

गुजरात हाईकोर्ट Gujrat High Court ने भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India को कड़ी फटकार लगाई है. बैंक ने एक किसान पर मात्र 31 पैसे बकाया रहने पर नो ड्यूज का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था. ये मामला गुजरात का है. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के एक किसान ने स्टेट बैंक … Read more

जो इस्लाम को नहीं मानते, उन्हें मस्जिदों के लाउडस्पीकरों के शोर सुनने को नहीं करें मजबूर, हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब-

Gujrat High Court गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक जनहित याचिका के आधार पर जारी किया गया है जिसमें पूरे गुजरात के मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के बजने पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके लिए कोर्ट ने सरकार से 10 मार्च 2022 तक जवाब … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने फरलो और पैरोल के बीच अंतर और उन्हें देने से संबंधित सिद्धांतों को समझाया-

पैरोल (Parole) और फरलो (Furlough) को जेल से अल्पकालिक रिहाई के रूप में परिकल्पित किया गया है। हाल ही में एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फरलो और पैरोल के बीच अंतर और उन्हें देने से संबंधित सिद्धांतों को समझाया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने पैरोल (Parole) और फरलो (Furlough) से संबंधित सिद्धांतों … Read more

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के लिस्ट को पुनरावलोकन के लिए केंद्र सरकार ने वापस भेजा-

Central government of India केंद्र सरकार को अभी 12 जजों की नियुक्ति पर फैसला लेना बाकी है। Supreme Court of India सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने चार हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 12 नामों का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था। हालांकि, अलग-अलग समय पर सरकार ने इन नामों पर पुर्नविचार के लिए … Read more

हाईकोर्टो में 13 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी-

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद और मध्य प्रदेश सहित आठ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा अन्य हाईकोर्ट में पांच मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। … Read more

POCSO Act: नाबालिग पत्नी से बलात्कार मामले में आरोपी पति को दी गई सजा को उच्च न्यायलय ने किया रद्द-

माननीय न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने कहा – ”सिस्टम हम पर हंस रहा है क्योंकि एक 16 साल से अधिक उम्र की लड़की ने अपनी मर्जी से उस व्यक्ति से शादी की और दो बच्चों को जन्म दिया और अब उसके पति को बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया गया है और वह जेल में … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छः जुडिशल ऑफिसर्स समेत नौ अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को दी मंजूरी-

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अवमानना ​​के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे विधायी अधिनियम द्वारा भी कम या छीना नहीं जा सकता – सर्वोच्च न्यायलय

contempt of court supreme court

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