CrPC Sec 164 के तहत गवाह/पीड़ित का बयान दूसरी बार दर्ज करने के लिए आवेदन दायर करने से IO को रोकने वाला कोई कानून नहीं है: इलाहाबाद HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आईओ को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत गवाह/पीड़ित का बयान दूसरी बार या इसी तरह दर्ज करने के लिए आवेदन देने से रोक सके। कुछ अच्छे कारणों से, CrPC Sec 164 के तहत बयान एक से … Read more

HC ने कहा की FIR को क्लेम पिटीशन की तरह ही माना जायेगा, मोटर वाहन मामलों में 6 महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने पर कोई लिमिटेशन लागू नहीं

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं

मद्रास उच्च न्यायलय ने मोटर दुर्घटनाओं से जुड़े दावों को लेकर एक लैंडमार्क निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत, सीमा अवधि तब किए गए दावों पर लागू नहीं होती है जब पुलिस पहले ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 159 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर चुकी हो। अधिनियम की … Read more

सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने मात्र पर कोई उम्मीदवार सार्वजनिक नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायलय ने केनरा बैंक को एक महिला को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। महिला का ऑफर लेटर 2018 में एक लंबित एफआईआर FIR के आधार पर रद्द कर दिया गया था। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायलय ने अपने आदेश में कहा कि एक उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला … Read more

झूठे मुकदमे दर्ज कर याचिकाकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए 35 पुलिस अधिकारियों पर हाई कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच के आदेश-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में फिरोजाबाद पुलिस में दर्ज एक मामले को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और सैयद वाइज़ मियां की पीठ ने कहा कि ऐसे आरोप हैं कि मथुरा जिले के पुलिस अधिकारी झूठे मामले दर्ज कर रहे थे … Read more

देवास कोर्ट का फर्जी न्यायाधीश गिरफ्तार, मामला निपटाने के नाम पर लिए 2.90 लाख रुपये जब्त, मामला दर्ज-

आरोपित ने खुद को देवास कोर्ट का जज बताकर पारिवारिक मामला निपटाने के नाम पर 2.90 लाख रुपये ले लिए। आरोपी फर्जी न्यायाधीश राजीव कुमार लोहाटी को गिरफ्तार कर उसके पास से न्यायधीश लिखी दो लालबत्ती जब्त कर धारा 409, 420, 419 के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर में क्राइम … Read more

अधिवक्ताओं और पुलिस में मारपीट लेकिन पुलिस द्वारा एकतरफा कार्रवाई करते हुए वकीलों पर केस दर्ज-

बार एसोसिएशन Bar Association में रोष इसी बात को लेकर है कि पुलिस द्वारा एकतरफा कार्रवाई क्यों की गई है- स्थानीय अदालत परिसर के गेट के पास वकील Advocate और पुलिसकर्मी Police Men के बीच हुआ विवाद अभी ठंडा नहीं पड़ा है। वकील के खिलाफ उसी दिन एफआइआर दर्ज हो गई थी, ऐसे में वकील … Read more

अधिवक्ता के शिकायत पर हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर दिखाने के खिलाफ FIR दर्ज-

हाई कोर्ट अधिवक्ता के शिकायत पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस ने 6 (छह) ऐसे यूट्यूब चैनल्स You Tube Channel के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर एडिट और कमेंट के साथ दिखा रहे थे। ग्वालियर पुलिस ने इन सभी यू … Read more

जज पर FIR दर्ज होने पर हाइकोर्ट सख्त, कहा कि, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गयी है पुलिस-

थानेदार गोपाल कृष्ण ने जज पर अपनी सरकारी पिस्टल तक तान दी थी. हालांकि इस दौरान वहां मौजूद वकीलों ने किसी तरह जज को बचा लिया. पुलिस के इस कारनामे से हाईकोर्ट इतना नाराज हो गया कि उसने स्वयं संज्ञान ले लिया. सिविल न्यायलय मधुबनी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार (प्रथम) के चैंबर में … Read more

आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने महिला जज और उनके वकील पति के खिलाफ प्राथमिक किया दर्ज-

सीनियर सिविल जज (पश्चिम) रचना तिवारी लखनपाल और उनके वकील पति आलोक लखनपाल पर आय के ज्ञात स्रोतों से 283 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। तीस हजारी कोर्ट नई दिल्ली में सीनियर सिविल जज (पश्चिम) रचना लखनपाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। CBI ने उनके और उनके वकील पति के खिलाफ भ्रष्टाचार … Read more

वैवाहिक विवाद, क्या समझौते के आधार पर खत्म हो सकता है मुकदमा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि वैवाहिक विवाद जैसे निजी विवादों में पक्षकारों के बीच समझौता होने के आधार पर दर्ज मुकदमा समाप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने कहा कि जहां गंभीर प्रकृति का अपराध है, वहां पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर मुकदमे को समाप्त … Read more