दिल्ली HC ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर केजरीवाल को कड़ी फटकार लगते हुए कहा कि इस्तीफा न देकर आप ने राष्ट्रहित से ऊपर निजी हित रखा

हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने सौरभ भारद्वाज को लेकर कहा कि उन्होंने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद लीं हैं और वे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा … Read more

शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं, रिमांड को ‘अवैध’ नहीं कहा जा सकता: दिल्ली HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि केजरीवाल के जांच में शामिल न … Read more

Supreme Court ने भारतीय तटरक्षक बल में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की मांग वाली याचिका को दिल्ली HC से अपने पास स्थानांतरित कर याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज भारतीय तटरक्षक बल में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन Permanent Commission की मांग वाली याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court से अपने पास स्थानांतरित कर लिया और याचिकाकर्ता प्रियंका त्यागी को अंतरिम राहत दी, जिन्हें दिसंबर 2023 में सेवामुक्त कर दिया गया था ताकि उन्हें फिर से … Read more

मुअज्जिनों-इमामों को राज्य के सरकारी कोष से वेतन देने पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नोटिस जारी, हाई कोर्ट ने मांगा जबाव, जानें क्या हुआ

कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भी पक्षकार बनाया और सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता वकील रुकमणि सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान कहता है कि राज्य को सेक्युलर रहना है और इसलिए एक धर्म के लोगों को वेतन/मानदेय देने की दिल्ली सरकार की नीति … Read more

Income Tax Reassessment Case: ‘कांग्रेस ने 520 करोड़ रूपये से अधिक की आय छुपाई’: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली उच्च न्यायलय को बताया

कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा साल 2014-15, 2014-16, 2016-17 के टैक्स रिअसेसमेंट को चुनौती दिया गया था. कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. Tax Reassessment Case: दिल्ली हाईकोर्ट गुरूवार (20 मार्च, 2024) के दिन कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा है. याचिका में कांग्रेस ने आयकर … Read more

शराब घोटाले मामला: केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने कहा की प्रवर्तन निदिशालय का ये व्यक्तिगत सम्मन है इसलिए कोई रोक नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी किए गए सभी नौ समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आज इस मामले में जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मौज जैन की खंडपीठ सुनवाई की. शराब घोटाले मामले … Read more

महिला कर्मचारी को Maternity Benefits नहीं देने के मामले में दिल्ली सरकार पर 50000 हजार रूपये का जुर्माना – दिल्ली हाई कोर्ट

delhi-hc

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार के रवैये से नाराजगी दिखाते हुए 50000 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. दिल्ली सरकार पर यह कार्रवाई महिला कर्मचारी को मातृत्व के दौरान मिलने वाले लाभ को देने वाले फैसले को चुनौती देने पर हुई. महिला कर्मचारी दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में स्टेनोग्राफर के पद … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट ने रमज़ान में महरौली में हाल ही में ध्वस्त की गई ‘अखूंदजी मस्जिद’ में नमाज़ की अनुमति देने से किया इनकार

delhi high court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रमज़ान के दौरान महरौली में हाल ही में ध्वस्त की गई ‘अखूंदजी मस्जिद’ में नमाज़ की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मुंतज़मिया कमेटी मदरसा बहरुल उलूम और कब्रिस्तान की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने पिछले महीने शब-ए-बारात के अवसर पर … Read more

आईपीसी की धारा 498A के तहत आपराधिक मामले में महज बरी हो जाना तलाक का आधार नहीं हो सकता – दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 498ए IPC Sec 498A के तहत दायर आपराधिक मामले में महज बरी होना पति को तलाक Divorce देने का आधार नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक आपराधिक मामले में पति के बरी होने के बावजूद, वह प्रतिवादी-पत्नी के साथ … Read more

जेल की सजा काटने के बाद पत्नी की एफआईआर से बरी हुआ पति, तलाक के लिए आरोपों को आधार नहीं बना सकता- हाई कोर्ट

DELHI HIGH COURT ने हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए तलाक नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसे उसकी पत्नी की ओर से दायर क्रूरता के केस में एक आपराधिक अदालत की ओर से बरी कर दिया गया है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल … Read more