दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ताहिर हुसैन द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जो हाल ही में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) में शामिल हुए थे। प्रस्तुत याचिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले से संबंधित है, जो 2020 के … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश: बलात्कार, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न पीड़ितों और POCSO पीड़ितों के लिए को मिले मुफ्त चिकित्सा उपचार

‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, कहा – “इसका कोई माफ़ी नहीं”

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक आदेश में निर्देश दिया कि बलात्कार, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न के पीड़ित और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामलों के पीड़ित सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ-साथ नर्सिंग होम में मुफ्त चिकित्सा उपचार के हकदार हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की … Read more

DELHI HIGH COURT ने PAWAN HANS, पर 176 करोड़ रुपये की VAT मांग को खारिज कर दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार को व्यापार एवं कर आयुक्त की 176 करोड़ रुपये की वैट की मांग को खारिज कर दिया जो पवन हंस PAWAN HANS 2006 से 2010 की अवधि के लिए हेलीकॉप्टर HELICOPTER किराए पर लेने के व्यवसाय में है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि अपीलीय … Read more

ALPINO द्वारा भौतिक तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने MARICO को नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद एक पक्षीय निषेधाज्ञा मैरिको के लिए, एल्पिनो अब पूर्व-पक्षीय विज्ञापन आदेश की छुट्टी चाहता है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मैरिको MARICO ने अदालत से महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है और परिणामस्वरूप अल्पिनो को सुनवाई का मौका दिए बिना, निषेधाज्ञा आदेश देने में अदालत को … Read more

दिल्ली HC ने ‘IMPERIAL’ ट्रेडमार्क जो ‘पांच सितारा लक्जरी इंपीरियल होटल’ द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, पर अकोई परिवार के समझौते को मंजूरी दी

दिल्ली उच्च न्यायालय DILHI HIGH COURT के वंशजों के बीच हुए समझौते को हरी झंडी दे दी है अकोई परिवार ट्रेडमार्क के ऊपर ‘शाही’ आयनिक पांच सितारा लक्जरी इंपीरियल IMPERIAL HOTEL होटल जनपथ, नई दिल्ली के लिए उपयोग किया जाता है। समझौते के संदर्भ में, अदालत ने हरदेव सिंह अकोली और उनके दिवंगत भाई जसदेव सिंह … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतिम मुगल सम्राट के परपोते की विधवा होने का दावा करने वाली महिला की लाल किले पर कब्जे की अपील खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खुद को अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा Widow of the great-grandson of the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar II होने का दावा करने वाली एक महिला द्वारा लाल किले पर कब्जा करने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। कार्यवाहक … Read more

Film Industries में Female Artist के साथ यौन उत्पीड़न पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिशिंग इंक्वायरी कराने का आदेश देने से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court ने गुरुवार को फिल्म इंडस्ट्री Film Industries में महिला आर्टिस्ट Female Artist के साथ होने वाले लिंग आधारित भेदभाव और यौन उत्पीड़न sexual harresment की जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कर दिया कि वह बिना शिकायत के फिशिंग इंक्वायरी Fishing Enquary (अतार्किक या घुमावदार … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने “गणेश” पर गणेश ग्रेन्स के ट्रेडमार्क अधिकार को बरकरार रखा

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रेडमार्क Trademark सुधार मामले के एक महत्वपूर्ण में गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अधिकारों को बरकरार रखा है, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जिसे पहले खाद्य उत्पादों के लिए ट्रेडमार्क “गणेश” के नाम से जाना जाता था। न्यायालय का यह निर्णय समान खाद्य उत्पादों के संबंध में डिवाइस मार्क “गणेश हरा मटर” … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1,213 करोड़ रुपये के कर विवाद में Samsung India को राहत दी

Delhi Hc Sets Aside It Tribunals Order Refusing Stay On Rs 1214 Crore Tax Demand Levied On Samsung

Delhi HC grants relief to Samsung India in Rs 1,213-crore tax dispute [ad_1] सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के आदेश को पलट दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक निर्माता की 1,213 करोड़ रुपये की कर मांग पर कार्यवाही रोकने की याचिका को खारिज कर … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालतों को सिविल अवमानना ​​मामलों में संवेदनशील दृष्टिकोण बनाए रखने का सुझाव दिया

Delhi High Court

Inadvertent disobedience of court order not contempt of court: Delhi High Court [ad_1] दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालतों को सिविल अवमानना ​​मामलों से निपटने के दौरान अत्यधिक प्रतिक्रियाशील या अत्यधिक संवेदनशील हुए बिना संतुलित, समझदार और विचारशील दृष्टिकोण बनाए रखने की सलाह दी है। यह देखते हुए कि सिविल अवमानना ​​के मामले आंशिक रूप से … Read more