NDPS Act Bail Granted: हाईकोर्ट ने 19 ग्राम ‘चिट्टा’ के साथ गिरफ्तार हुए 20 वर्षीय युवक को ‘कम उम्र’ को ध्यान में रखते हुए दी जमानत –

NDPS Act. Bail Granted : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय ने ‘कम उम्र’ को ध्यान में रखते हुए एक 20 वर्षीय लड़के को जमानत दे दी। जबकि राज्य पुलिस ने इस युवक से कथित रूप से 19.5 ग्राम ‘चिट्टा’ (सिंथेटिक रूप से उत्पादित ड्रग्स) बरामद करते हुए उसको गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की … Read more

High Court ने पति को धारा 498-A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 से किया बरी, कहा पत्नी ने लगाया फ़र्ज़ी आरोप-

Madhya Pradesh High Court Principle Seat AT Jabalpur : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में पति को बरी कर दिया, जिसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 में आरोपित था। कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने यह जानने के बाद मामला दर्ज कराया … Read more

Madras High Court: वन्नियार समुदाय के आरक्षण कानून को किया असंवैधानिक घोषित , 10.5 फीसदी इंटरनल रिजर्वेशन का है प्रावधान-

Madras High Court : मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित एक कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें शिक्षा और रोजगार में सबसे पिछड़े वर्गों (MBCs) के 20% आरक्षण में वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय को 10.5% इंटरनल रिजर्वेशन दिया गया था. न्यायमूर्ति एम. दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति के. मुरली शंकर ने आदर्श आचार संहिता … Read more

NDPS Act : कितनी मात्रा में ड्रग्स रखना कानूनन अपराध ? क्या है NCB, कैसे काम करती है ? बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार, जाने विस्तार से-

Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 NDPS Act की धारा 42 के तहत अधिकारी को बगैर किसी वारंट या अधिकार पत्र के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार है. NDPS Act Explained : क्रूज पर रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स का सेवन करने, रखने, खरीदने-बेचने के आरोप में … Read more

CrPC sec 125 ”एक पिता की अपने बेटे को भरण-पोषण देने की बाध्यता उसके बालिग होने पर भी समाप्त नहीं होगी”-उच्च न्यायलय

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि धारा 125 की अवधारणा एक महिला की वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए थी, जिसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था; यह बच्चों के साथ, यदि कोई हो, महिला के भरण-पोषण को सुरक्षित करने का एक साधन है- न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद ने यह व्यक्त करते हुए … Read more

CHEQUE BOUNCE होने के स्थिति में भी NI Act sec 138 के अंतरगर्त होगी कार्यवाही, भले वो चेक Security के रूप में दिया गया हो – Supreme Court

सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि सुरक्षा Security के रूप में जारी किए गए चेक Cheque के बाउंस Bounce को भी एनआई अधिनियम Negotiable Instrument Act की धारा 138 के तहत अपराध माना जाएगा। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमआर शाह की बेंच के अनुसार, कोई सख्त नियम नहीं हो सकता है कि सुरक्षा के रूप … Read more

पटना उच्च न्यायलय ने अपने मुवक्किल के दो चेकों को फर्जी तरीके भुनाकर रुपए निकालने के आरोपी वकील को ज़मानत देने से किया इनकार-

पटना उच्च न्यायलय ने बुधवार को एक वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी के साथ अपने मुवक्किल (पति-पत्नी) के 10 लाख से अधिक रुपए बेईमानी से निकालने का आरोप लगाया गया है। ये रुपए वकील के क्लाइंट पति पत्नी को उनके इकलौते बेटे की मौत के कारण मुआवजे के … Read more

तीन तलाक पर हाईकोर्ट सख्त: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ़ की FIR, आरोपी पति फरार-

पत्नी को तीन तलाक देना पति को भारी पड़ गया। पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब मालेरकोटला पुलिस की नींद टूटी है और इस मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है। मुस्लिम वुमन एक्ट के तहत अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। याची की शादी … Read more

“लिव-इन-रिलेशनशिप” जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित है – इलाहाबाद हाई कोर्ट

न्यायलय ने एक इंटरफेथ लिव-इन कपल द्वारा महिला के रिश्तेदारों से अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि लिव-इन संबंधों को सामाजिक नैतिकता की धारणा के बजाय व्यक्तिगत स्वायत्तता के लेंस से देखा जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल … Read more

Uttrakhand High Court: GST Act के तहत विवादित कर के 10% भुगतान कर के अपील दाखिला मान्य होना चाहिए-

उत्तराखंड

गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम के तहत दाखिल याचिका पर निर्णय देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अपील पर विचार किया, जहां याचिका वैकल्पिक उपाय के आधार पर खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एक रिट … Read more