उच्च न्यायलय ने यह नोट किया है कि युवा पीढ़ी शादी को एक बुराई मानती है जिससे मुक्त जीवन का आनंद लेने से बचा जा सकता है। केरल उच्च न्यायालय ने पाया कि वर्तमान में वैवाहिक संबंध ‘उपयोग और फेंक’ की उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और राज्य में लिव-इन संबंध बढ़ रहे … Read more
“सुप्रीम कोर्ट Supreme Court एक लॉ इंटर्न Law Intern द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ एक झूठा आदेश प्राप्त किया था।।” शीर्ष न्यायलय Supreme Court ने अपने महासचिव को मौजूदा और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया है कि तमिलनाडु सरकार ने मनमाने ढंग से तमिलनाडु में लगभग 40,000 हिंदू मंदिरों और हिंदू धार्मिक संस्थानों का … Read more
वर्तमान याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर किया गया है साथ ही साथ दिनांक 25.3.2021 के आरोप पत्र को रद्द करने की मांग संज्ञान आदेश दिनांक 7.4.2021 और पूरी कार्यवाही सत्र परीक्षण संख्या 1678 2021 के अपराध संख्या 832 से उत्पन्न होने वाले 2020, धारा 307, 323, 504, 506 और 34 आईपीसी, पुलिस के … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय 2015 में दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता को उसके परिवार के देवता के मंदिर में पूजा करने और पूजा करने से रोका जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिरों में पूजा के अधिकारों को लेकर विभिन्न समूहों के बीच झड़पों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि संशोधित आधार पर पेंशन योजना शुरू करते समय कटऑफ तिथि शुरू करने के लिए वित्तीय बाधा एक वैध आधार हो सकती है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2009 के नियम 3 (3) को हटाने के त्रिपुरा उच्च न्यायालय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ग्राहकों की साइट पर सामान के इरेक्शन/इंस्टॉलेशन/कमीशनिंग की प्रकृति में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परामर्श इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने ट्रिब्यूनल के फैसले से पूरी तरह सहमत होते हुए कहा, “… … Read more
माना गया था कि गैर-जघन्य अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही या जहां अपराध मुख्य रूप से निजी प्रकृति के हैं, इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है या सजा के खिलाफ अपील रद्द रहती है, उसे रद्द किया जा सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने दोषसिद्धि के … Read more
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जनवरी में पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने पाया है कि फिरोजपुर एसएसपी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा, हालांकि पर्याप्त बल उपलब्ध था। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में यातायात दुर्घटनाओं के अज्ञात पीड़ितों की पहचान करने के मुद्दे पर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के अनुरोध के जवाब में न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की … Read more