शीर्ष अदालत ने कहा कि वादी के खिलाफ फैसला आने पर जजों पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी रहा तो यह न्यायाधीशों का मनोबल गिराएगा। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने राजस्थान के धौलपुर के एक मामले को उत्तर प्रदेश के नोएडा की कोर्ट में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायलय ने किसी … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव शामिल, ने 2013 में दर्ज एक प्राथमिकी में सेशन अदालत द्वारा धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया था और उसे जीवन भर के लिए कठोर कारावास और 5000 रूपये … Read more
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT में बताया कि लॉ ग्रेजुएट्स को बीसीआई BAR COUNCIL OF INDIA में नामांकन कराने के लिए नौकरी से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो पहले से दूसरे किसी व्यवसाय से जुड़े हैं वो अगर वकालत ADVOCACY करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पैसे लेकर सही गाड़ी नहीं देना अनुचित व्यापार गतिविधि Illegal Trade Practice नई कार की डिलिवरी नहीं करना डीलर की बेईमानी शिकायकर्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए सर्वोच्च न्यायलय द्वारा बृहस्पतिवार को कहा कि पूरी राशि के भुगतान के बाद भी नई कार की डिलिवरी नहीं करना या … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में निचली अदालत द्वारा अपनी पत्नी और तीन बच्चों सहित छह लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले व्यक्ति को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने कहा, “हम निचली अदालत के निष्कर्ष से सहमत हैं … Read more
बार कौंसिल से शिकायत की गई चूंकि एक व्यक्ति जिसके नाम पर एक रिट याचिका दायर की गई थी, ने शिकायत की थी कि उसने ऐसी रिट याचिका दायर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी दायर या अधिकृत नहीं किया था और अदालत ने पहले ही DIG (CID) को उस जांच को … Read more
उच्च न्यायलय का मत है कि किसी व्यवसाय परिसर की तलाशी और जब्ती करते समय, गलती करने वाले अधिकारियों ने न केवल उस शक्ति और अधिकार क्षेत्र के लिए अपनी आँखें बंद कर लीं जो कभी मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने जानबूझकर विषय खोज को वाहन के रूप में वर्णित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माना कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियम, 1944 की धारा 173L के तहत अस्वीकृत माल को कच्चा माल मानने के आधार पर उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा संभव नहीं है। “… धारा 173L के तहत धनवापसी के मूल्य पर विचार करने के उद्देश्य से, जिस पर विचार किया … Read more
उच्चतम न्यायलय ने मंगलवार को कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 ए (Information Technology Act – 66A) का अब भी उपयोग किया जा रहा है, जबकि इसे 2015 में असांवैधानिक घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को तीन हफ्ते के … Read more
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर सजा कम करके अनुचित सहानुभूति दिखाई जाती है तो इससे कानून की प्रभावशीलता में लोगों की आस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि उचित सजा का फैसला करने में अपराध की गंभीरता पर ही मुख्य रूप से विचार करना चाहिए और अगर … Read more