Attack on army officer: Supreme Court approves CBI investigation, says dignity of uniformed personnel is paramount विधि संवाददातासुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब पुलिस द्वारा एक कार्यरत आर्मी कर्नल पर कथित हमले के मामले में CBI जांच को मंजूरी देते हुए पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सेना की गरिमा और अनुशासन … Read more
Delhi Waqf Board appointment scam: Court frames corruption and conspiracy charges against AAP MLA Amanatullah Khan and others 🧑⚖️ राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 के खिलाफ आरोप तय किए, 2016 की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 … Read more
Supreme Court directs Pon Manickavel and CBI to stay away from media regarding Tamil Nadu idol theft case investigation सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के बहुचर्चित मूर्ति चोरी मामले में जांच की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी ए. जी. पोन मणिकवेल को मीडिया को … Read more
वकीलों को समन करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—जांच एजेंसियों का ऐसा कदम न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता पर खतरा नई दिल्ली | विधि संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि जांच एजेंसियों या पुलिस Police द्वारा किसी मामले में वकीलों को सीधे समन करना कानूनी पेशे की स्वायत्तता … Read more
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विलंबित प्रस्तुति पर अभियोजन का अधिकार और प्रमाणीकरण की टालमटोल—सुप्रीम कोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण Sameer Sandhir बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उस बहुप्रश्नित विधिक प्रश्न पर विचार किया कि क्या अभियोजन पक्ष आरोपपत्र (चार्जशीट) दायर करने के बाद और मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ … Read more
जाँच स्थानांतरण को चुनौती नहीं दे सकते संभावित अभियुक्त: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 1. पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट ने रामचंद्रैया बनाम मंजुला मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें रियल एस्टेट व्यवसायी के. रघुनाथ की रहस्यमयी मौत की स्वतंत्र जांच की माँग पर विचार किया गया। मृतक का संबंध दिवंगत सांसद डी.के. आदिकेशवलु … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया – CrPC की धारा 197(1) का संरक्षण केवल उन्हीं लोक सेवकों को, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार नियुक्त करती है मामला: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम रमेश चंदर दीवान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197(1) का संरक्षण केवल … Read more
सीबीआई अदालत ने 17 वर्ष पुराने ‘दरवाजे पर नकदी’ कांड में हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश निर्मल यादव सहित तीन अन्य को किया बरी सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश निर्मल यादव और तीन अन्य आरोपियों को 17 वर्ष पुराने जज नोट कांड में संदेह का लाभ देते हुए बरी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को किया निरस्त: जमानत याचिका में सीबीआई जांच के निर्देश अवैध करार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस निर्देश को निरस्त कर दिया, जिसमें जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) की धारा 161 के तहत दिए गए बयान के आधार पर … Read more
🕉️ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की ⚖️ मामले की पृष्ठभूमि: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) को “निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया है। 📝 मुख्य बिंदु: याचिका दायर करने वाले: याचिकाकर्ता केशर … Read more