सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए अनुमेय ऑनलाइन लिस्टिंग की सीमाओं के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया

Sci Bci

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने अधिवक्ताओं के लिए अनुमेय ऑनलाइन लिस्टिंग की सीमाओं के संबंध में सुलेखा डॉट कॉम, न्यू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को नोटिस जारी किया है। एसएलपी ने मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें … Read more

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस की घोषणा पर वकीलों को तत्काल नोटिस किया जारी

Kanpur Advocate Cop Renewal Process

अधिवक्ताओं के अस्तित्व की घोषणा के संबंध में तत्काल सूचना व्यवसाय – बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस के स्थान (सत्यापन) नियम, 2015 (Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules,2015) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने वकीलों के पेशे में अस्तित्व की घोषणा सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस – बार काउंसिल … Read more

मान्यता प्राप्त कॉलेज से कानून का कोर्स पूरा करने के लिए अधिवक्ता के रूप में नामांकन चाहने वालों के लिए BCI नियम मान्य, HC का आदेश निरस्त – SC

सुप्रीम कोर्ट अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों को मान्य माना, जिसमें अधिवक्ता के रूप में नामांकन के इच्छुक उम्मीदवारों को शीर्ष बार निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से अपना लॉ कोर्स पूरा करने की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने … Read more

‘अत्यधिक नामांकन शुल्क युवा वकीलों को हतोत्साहित करना’, SC ने पूछा “BCI को हर साल कितना पैसा मिल रहा है?”

नामांकन शुल्क लेना अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1) का उल्लंघन है सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि देश भर में बार काउंसिल अपने साथ नामांकन करने की मांग करने वाले वकीलों द्वारा भुगतान किए गए नामांकन शुल्क के तहत हर साल कितना जमा कर रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार … Read more

“देश में 99% से अधिक लोग समान-लिंग विवाह के विचार के विरोध में हैं”: BCI ने SC से इस मुद्दे को विधायी विचार के लिए छोड़ने का अनुरोध किया

“बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान के तहत विधायिका को सौंपी गई है। निश्चित रूप से, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून सही मायने में लोकतांत्रिक हैं“ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया … Read more

देश भर के वकीलों की डिग्री जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनायी हाई लेवेल कमेटी, जानिए क्या है मंशा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़े घटनाक्रम में देश में वकीलों कि डिग्री के सत्यापन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी वकीलों कि डिग्री, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, शैक्षिक प्रमाण पत्र कि जाँच होगी।इस जाँच कि निगरानी एक उच्च स्तरीय समिति करेगी, जिसकी अधक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस … Read more

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी राज्य बार काउंसिलों से अधिवक्ताओं पर हमले की घटनाओं पर रिपोर्ट देने को कहा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने राज्य बार काउंसिल के सभी सचिवों से उस घटना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है जहां वकीलों पर अपराधियों द्वारा हमला किया गया है या अधिवक्ताओं को उनके संबंधित राज्यों में कोई धमकी दी गई है। बीसीआई के संयुक्त सचिव द्वारा लिखे गए 6 अप्रैल, 2023 … Read more

विदेशी वकील और विदेशी कानून फर्म अब कर सकेंगे भारत में कानून की प्रैक्टिस, मिली मंजूरी

परिषद ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2022 तैयार किए हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय वकीलों और मध्यस्थता चिकित्सकों को भारत में कानून व्यवसाय करने में सक्षम बनाया जा सके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अच्छी तरह से नियंत्रित और नियमित तरीके से … Read more

वकीलों की हड़ताल व विरोध के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया नीति बनाना सुनिश्चित करे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में वकीलों के आए दिन होने वाले आन्दोलन के मामले पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा कि वह हड़ताल एवं विरोध के खिलाफ नीति बनाकर कदम उठाए। दरअसल, एनजीओ NGO कॉमन कॉज की ओर से दाखिल अवमानना याचिका में वकीलों के हड़ताल पर जाने और अदालती कामकाज … Read more

ओडिशा में अधिवक्ताओं के हड़ताल के खिलाफ: सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का पुलिस को दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया क्योंकि इसने ओडिशा में हड़ताल के दौरान बर्बरता का सहारा लेने वाले वकीलों का लाइसेंस निलंबित कर दिया और हिंसा में कथित रूप से शामिल अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी आह्वान किया। जस्टिस संजय किशन कौल … Read more