पीठ ने कहा, हमारे सामने रखी गई परिस्थितियों में संस्थाओं से निविदाएं आमंत्रित करना… आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा, ‘बोली आमंत्रित करना’ आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के … Read more
चीफ स्टैंडिंग कौंसिल के कार्यालय से फाइलों के आने में देरी के मामले पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रमुख सचिव (न्याय) और एलआर, यूपी सरकार को सीएससी, इलाहाबाद के कार्यालय में दो सप्ताह में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दो चिकित्सको के आचरण की जांच करने का निर्देश देते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि उन्होंने घायल व्यक्ति के साथ मिलकर एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी, ताकि आरोपियों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने गुरुवार को कुछ वकीलों के खिलाफ जांच के आदेश दिए जिन्होंने कोर्ट रूम Court Room के बाहर, महिला अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के लिए नारे लगाए, जिन्हें कोट ने एक आपराधिक रिट याचिका के संबंध में तलब किया था। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सैयद … Read more
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विभाग और एजेंसियों को इलाहाबाद उच्च न्यायलय में वादों की पैरवी करने के लिए केवल पैनल वकीलों को नियुक्त करने के लिए कहा है साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया है कि अगर निजी/विशेष वकीलों को अपरिहार्य परिस्थितियों में लगाया जाना है, तो उसके लिए तथ्य/परिस्थितियां महाधिवक्ता कार्यालय को … Read more
सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2021 में फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद एक आपराधिक अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा फैसला न सुनाए जाने पर एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए 2001 के एक फैसले का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि यह निर्धारित किया … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने उन्हें आईपीसी की धारा 304 (भाग 1) के तहत दोषी ठहराया, उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 1991 के पीलीभीत मुठभेड़ मामले में 43 प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी (पीएसी) कर्मियों को … Read more
उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया है जिसमें अभियुक्तों को मृतक की हत्या का दोषी ठहराया गया था, इस आधार पर कि अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक थे बल्कि अभियुक्तों को स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया था। किन परिस्थितियों में … Read more
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक हाईकोर्ट ने तारीखों के ऐलान पर लगाई रोक मंगलवार को होगी जनहित याचिका पर फिर से सुनवाई सुनवाई पूरी होने के बाद ही तारीखों पर किसी फैसले का एलान संभव उत्तर प्रदेश प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर सामने … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक मामले में सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि अगर आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है यदि वह समान या अलग-अलग अपराध के लिए किसी अन्य आपराधिक मामले में पहले से ही जेल में है। अग्रिम जमानत अर्जी धारा 438 Cr.P.C. है जो प्रार्थी राजेश कुमार शर्मा द्वारा … Read more