HC ने कहा कि साइबर अपराधों में जांच की गुणवत्ता गिरी जो गंभीर त्रुटि है जिससे न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण दोष उत्पन्न हो रहा है

LKO HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने साइबर अपराधों की जांच की गिरती गुणवत्ता पर गंभीर आशंका व्यक्त की और इसे न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण दोष बताया। अदालत बलात्कार के एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां आरोपी ने कथित तौर पर अपराध का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। जस्टिस अजय … Read more

SC के निर्णय के विरुद्ध बैंक ने कैसे लीं रिकवरी एजेंटों की सेवाएं? इलाहाबाद HC ने ICICI बैंक के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो माँगा स्पष्टीकरण

इलाहाबाद हाईकोर्ट

अदालत ने कहा, चेयरमैन को यह बताना चाहिए कि बैंक ने रिकवरी एजेंटों की मदद कैसे ली और ब्याज सहित ऋण का पूरा भुगतान करने के बावजूद कर्जदार राहुल सिंह के खिलाफ दीवानी मुकदमा कैसे चलाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने और एक हलफनामा … Read more

उन्होंने पहले ही परिसर खाली कर दिया है: इलाहाबाद HC ने मध्यस्थता मामले में डेकाथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मध्यस्थता मामले में मेसर्स डेकाथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। लखनऊ पीठ के समक्ष दायर याचिका में डेकाथलॉन के खिलाफ शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में एकमात्र मध्यस्थ के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा मध्यस्थता और … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीजेएम बांदा के आचरण पर तीखी टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि CJM भगवान दास गुप्ता जज बने रहने लायक नहीं हैं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीजेएम बांदा के आचरण पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि CJM भगवान दास गुप्ता जज बने रहने लायक नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि एक जज की तुलना अन्य प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों से नहीं की जा सकती। हालांकि जज भी अन्य अधिकारियों की तरह लोकसेवक … Read more

‘प्रैक्टिस करने वाले वकील’ का लाइसेंस निलंबित होना निश्चित रूप से उसे आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित करती है, वकील की क्रिमिनल मामले में सजा पर रोक- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने वकील संजय कुमार पाठक की सजा को अपील लंबित रहने तक रोक दी है। यह मामला, क्रिमिनल अपील 2023, विभिन्न भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत पाठक और अन्य लोगों की सजा से उत्पन्न हुआ था। पाठक, जो अपने वकील ए.पी. मिश्रा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे, … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के नौ वकीलों को अवमानना नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के नौ वकीलों को अवमानना नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए. इन वकीलों पर कोर्ट में आपसी विवाद व अफ़रातफ़री फैलाने और न्यायालय की गरिमा गिराने का आरोप है. हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती. … Read more

हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, लेकिन कम दहेज के लिए ताना मारना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं, आपराधिक शिकायतें कीं खारिज

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दहेज से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, … Read more

“दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3(2) को उसके अक्षरशः लागू करने की आवश्यकता” ताकि नागरिकों को तुच्छ मुकदमेबाजी का विषय न बनना पड़े – इलाहाबाद HC

उपर्युक्त सूची दहेज के आरोपों को खत्म करने के लिए एक उपाय के रूप में भी काम करेगी जो बाद में वैवाहिक विवाद में लगाए जाते हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3(2) के तहत विवाह के समय दूल्हा या दुल्हन को मिले उपहारों की सूची बनाए रखने के महत्व … Read more

HC में “अवध बार एसोसिएशन” चुनाव की मतगणना जारी, देर रात तक आएंगे अध्यक्ष पद के नतीजे; महासचिव मनोज द्विवेदी, कोषाध्यक्ष सुधाकर मिश्रा समेत कई जीते

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अवध बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर मंगलवार को मतदान हुआ। जानकारी हो की अवध बार एसोसिएशन में वैलिड वोटरों की संख्या 3786 है जिसमे से 3553 वोट किये गए। इसी के साथ सभी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी थम गया है। आज 15 मई 2024 को मतों की … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय, उत्तर प्रदेश में अब वसीयत का पंजीकरण नहीं है जरूरी!

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। बता दें कि राज्य सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। अब कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और … Read more