इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रिपल तलाक(तलाक -ए -बिद्दत) को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक ट्रिपल तलाक है या नहीं, तथ्य का विषय, ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य लेकर तय होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल कर दाखिल चार्जशीट या केस कार्यवाही रद्द नहीं की … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई मध्यस्थ कार्यवाही के समय मौजूद कानून के आधार पर कोई निर्णय पारित करता है, तो उक्त निष्कर्षों को बाद के निर्णय के आधार पर स्पष्ट रूप से अवैध नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनी मिसाल में निर्धारित सिद्धांतों को … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने अध्यापक के वेतन के मामले में दिए गए आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक (सचिव) प्रयागराज समेत कई अफसरों पर वारंट जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर कॉलेज के अध्यापक के वेतन के मामले में आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तलाक याचिका को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पक्षों के बीच विवाह को केवल अलगाव की अवधि के कारण पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं कहा जा सकता। वर्तमान प्रथम अपील, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत दायर की गई है, जो कि … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि राज्य सहायता कार्यक्रमों को सभी गरीब नागरिकों को उनकी जाति या समुदाय से परे समान रूप से प्रदान करने के लिए दायर जनहित याचिका पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के कारण वह ‘अक्षम’ है। लखनऊ खंडपीठ ने दोहराया कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए … Read more
लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की सांसद सदस्यता बरकरार रहेगी या निरस्त हो जाएगी, इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय में आज सुनवाई पूरी हो गई है। इस सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अदालत का फैसला अगले हफ्ते आने की … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। यह निर्देश एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान आया, जहां न्यायालय ने एनआईए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौहत्या के एक मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपी को गौहत्या अधिनियम की धारा 3, 5-ए, 5-बी और 8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 और आईपीसी की धारा 429 के तहत फंसाया गया था। आरोपी ने तर्क दिया कि यह पहली बार था जब उसे … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत अभियोजन के प्रारंभिक चरण में बार-बार हस्तक्षेप करने से “समाज में कुप्रथा” को रोकने का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। पीठ ने आरोपी महिला के खिलाफ आपराधिक धमकी, बलात्कार और अधिनियम के तहत जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने स्पष्ट किया है कि नारकोटिक साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित संवैधानिक न्यायालयों को बाध्य नहीं करते हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने 5 जून को दिए गए आदेश … Read more