इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने HC के समक्ष आपराधिक अपील को पुनः सुनवाई और निर्णय के लिए वापस भेजा

Supreme Court SEND TO Allahabad Hc

शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि न्यायालय के लिए धारा 294 सीआरपीसी के तहत किसी दस्तावेज पर अभियुक्त या शिकायतकर्ता या गवाह से व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इन … Read more

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत पंजीकरण शुल्क के भुगतान में किसी भी कमी की वसूली का आदेश देने का अधिकार स्टाम्प अधिकारियों को नहीं है: इलाहाबाद HC

High Court Lucknow Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो स्टाम्प अधिकारियों/स्टाम्प संग्रहकर्ता को पंजीकरण शुल्क के भुगतान में किसी कमी की वसूली का आदेश देने का अधिकार देता हो। याचिकाकर्ता ने न्यायलय के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा … Read more

कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिका आधे-अधूरे तथ्यों के साथ की दायर, क्यों न याची के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए – इलाहाबाद हाईकोर्ट

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों का खुलासा करते हुए स्वच्छ हृदय से याचिका दाखिल करनी चाहिए। याची ने जानकारी होने के बाद भी आधे-अधूरे तथ्यों के साथ कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याची हेमंत कुमार को नोटिस जारी कर पूछा है कि … Read more

भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियों को नष्ट करने और बरेली जिले में मंदिर के पुजारी की हत्या का प्रयास करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया – HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियों को नष्ट करने और राज्य के बरेली जिले में मंदिर के पुजारी की हत्या का प्रयास करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि इस तरह के अपराधों को समाज में पनपने की … Read more

चेको पर प्रबंध निदेशक के जाली हस्ताक्षर होने के वावजूद भी बैंक द्वारा गलत तरीके से भुगतान, मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का लैंडमार्क निर्णय

Allahabad High Court Landmark

इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से सम्बंधित दो सेकंड अपील सुनवाई के लिए लाया गया है जिसमे वादी ने बैंक पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा चेको कि क्लियरिंग गलत तरीके से कि गई। चेक पर प्रबंध निदेशक के जाली हस्ताक्षर होने के वावजूद भी बैंक द्वारा इन चेको का गलत … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिर्फ एक सवाल अगर अभियुक्त सनातनी है तो उसका नाम आरिफ हुसैन कैसे? धर्म छिपाकर शादी करने और दुराचार करने का आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने हाल ही में व्यक्ति (आरिफ हुसैन उर्फ ​​सोनू सिंह) को राहत देने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति पर हिंदू महिला (इंफॉर्मेंट) को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, अपना असली नाम और धर्म छिपाकर उसके साथ बलात्कार करने और उसके बाद उसे अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर करने का आरोप … Read more

एक ही घटना के दो भिन्न कथन, तथ्य व सबूत के खुलासों के साथ शिकायत की गई हो तो दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही घटना में दूसरी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कहा है कि एक ही घटना में दो एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती है। लेकिन उसी के दो भिन्न कथन, तथ्य व सबूत के खुलासों के साथ शिकायत की गई हो तो दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ क्रूरता और दहेज हत्या के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ क्रूरता और दहेज हत्या के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिसने तर्क दिया था कि वह आत्महत्या से मरने वाली महिला का केवल एक साथ रहने वाला साथी था। धारा 482 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट … Read more

‘सिविल जज’ धारा 92 सीपीसी या धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 2 के तहत मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं; केवल ‘जिला जज’ ही ऐसा कर सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

lko HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि सिविल जज मूल अधिकार क्षेत्र का प्रधान सिविल न्यायालय नहीं है और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 या धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 की धारा 2 के तहत मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायाधीश का न्यायालय जिले का प्रधान न्यायालय … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने संगठित बाल तस्करी पर गंभीर चिंता जताई; मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

Supreme Court And Allahabad Hc

भारत में संगठित बाल तस्करी के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक प्रमुख घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को इस विषय पर डेटा एकत्र करने और अदालत के समक्ष एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रस्तुत मामले आईपीसी की धारा 363 के तहत दर्ज आम एफआईआर संख्या … Read more