गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा अपडेट, सियासी भविष्य पर लगेगा विराम

लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की सांसद सदस्यता बरकरार रहेगी या निरस्त हो जाएगी, इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय में आज सुनवाई पूरी हो गई है। इस सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अदालत का फैसला अगले हफ्ते आने की … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से NI Act के तहत अनुसूचित अपराधों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतों का विस्तार करने का आग्रह किया

LKO HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। यह निर्देश एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान आया, जहां न्यायालय ने एनआईए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र … Read more

तर्कहीन और अंधाधुंध गिरफ्तारियां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौहत्या मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: अलगाव की अवधि में आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौता 'साथ रहने' का संकेत नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौहत्या के एक मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपी को गौहत्या अधिनियम की धारा 3, 5-ए, 5-बी और 8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 और आईपीसी की धारा 429 के तहत फंसाया गया था। आरोपी ने तर्क दिया कि यह पहली बार था जब उसे … Read more

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 समाज में व्याप्त कुरीतियों को रोकने के लिए बनाया गया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत अभियोजन के प्रारंभिक चरण में बार-बार हस्तक्षेप करने से “समाज में कुप्रथा” को रोकने का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। पीठ ने आरोपी महिला के खिलाफ आपराधिक धमकी, बलात्कार और अधिनियम के तहत जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से … Read more

NDPS Act की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध विशेष अदालतों पर लागू होते हैं, न कि संवैधानिक अदालतों पर : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने स्पष्ट किया है कि नारकोटिक साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 37 के तहत निर्धारित कठोर जमानत प्रतिबंध उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित संवैधानिक न्यायालयों को बाध्य नहीं करते हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने 5 जून को दिए गए आदेश … Read more

पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग जैसे असामाजिक व्यवहार में लिप्त पत्रकारों के लाइसेंस रद्द करने की राज्य सरकार की आवश्यकता पर बल दिया – इलाहाबाद HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग जैसे असामाजिक व्यवहार में लिप्त पत्रकारों के लाइसेंस रद्द करने की राज्य सरकार की आवश्यकता पर बल दिया था। पीठ ने कहा, “यह मामला बहुत गंभीर है और राज्य सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए तथा ऐसे पत्रकारों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए, यदि … Read more

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस व पढ़ाई पर रोक नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पढ़ाई और प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं। साथ ही किसी को भी इसकी डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट … Read more

लक्ष्मण टीला में अवैध निर्माण को हटाने का आदेश बरकरार, जिलाधिकारी तत्काल कदम उठाये और ASI के 2016 व 2023 के आदेश का करे पालन-HC

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने लक्ष्मण टीला पर टीले वाली मस्जिद के विकास के नाम पर किए गए अवैध निर्माण पर राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिका के लंबित होने से अवैध निर्माण हटाने संबंधी एएसआइ के पहले के 2016 और 2023 … Read more

आईपीसी की धारा 294 का उद्देश्य केवल अश्लील या अभद्र कृत्य करना पर्याप्त नहीं, बल्कि ‘दूसरों को परेशानी’ स्थापित करना आवश्यक है: इलाहाबाद HC

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता धारा 294 के अनुसार, केवल अश्लील या अभद्र कृत्य करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह साबित करने के लिए एक और सबूत होना चाहिए कि यह दूसरों को परेशान करने के लिए था। अदालत ने कहा कि “अश्लीलता या अभद्रता” का मुद्दा तब तक … Read more

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर चल रही सुनवाई पूरी, इलाहाबाद HC ने फैसला सुरक्षित किया

मंदिर पक्ष से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन सौरभ तिवारी और रीना एन सिंह ने इस बात पर आपत्ति जताई कि मस्जिद पक्ष की अधिवक्ता तसनीम अहमदी एक ही तरह की बहस बार-बार दोहरा रही हैं। प्रति आपत्ति के नाम पर बहस कर जानबूझकर मस्जिद पक्ष रणनीति के तहत यह सब कर रहा है ताकि न्यायालय … Read more