सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक को पानी की कथित कमी की भरपाई के लिए अतिरिक्त कावेरी जल छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। तमिलनाडु ने किसानों और फसलों पर पानी की कमी के असर का हवाला दिया था।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक को पानी की कथित कमी की भरपाई के लिए अतिरिक्त कावेरी जल छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। तमिलनाडु ने दलील दी थी कि जल संकट के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने तमिलनाडु की अर्जी खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान पीठ ने संक्षिप्त रूप से कहा, “We have dismissed (the application)।”
तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल के अपने हिस्से की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दो आवेदन दाखिल किए थे।
तमिलनाडु ने करीब 11 TMC पानी की कमी का आरोप लगाया
तमिलनाडु ने अगस्त में आरोप लगाया था कि बारिश की कमी के बावजूद कर्नाटक ने उसके निर्धारित हिस्से का कावेरी पानी जारी नहीं किया, जिसके कारण करीब 11 TMC पानी की कमी हो गई।
राज्य ने कहा था कि पानी की कमी के कारण वह किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में असमर्थ है।
हालांकि, कर्नाटक ने तमिलनाडु के आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों का पालन कर रहा है।
3,500 क्यूसेक पानी रोजाना 15 दिनों तक छोड़ने के निर्देश का मामला
तमिलनाडु ने 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के उस निर्देश को लागू कराने की मांग की थी, जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक कावेरी जल छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
तमिलनाडु ने CWMA के 30 जुलाई के निर्देश को लागू नहीं किए जाने को चुनौती दी थी। इस निर्देश के तहत कर्नाटक के कबिनी और कृष्णराज सागर (KRS) जलाशयों से पानी छोड़ा जाना था।
राज्य ने 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी के हिसाब से कुल 4.536 TMC पानी जारी करने की मांग की थी।
तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से विवाद का समाधान करने और निर्धारित समय के भीतर राज्य को उसका उचित जल हिस्सा सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया था।
कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु ने 20 TMC की कमी का भी दावा किया
तमिलनाडु की मांग कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal) के जल आवंटन फैसले के तहत राज्य को मिलने वाले वार्षिक 64 TMC पानी के हिस्से से जुड़ी है।
तमिलनाडु ने पहले पीठ के समक्ष कहा था कि उसे केवल 14 TMC पानी प्राप्त हुआ है। राज्य ने नदी बेसिन में पानी के कम प्रवाह को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध पानी में 55.29 प्रतिशत हिस्सेदारी का दावा किया था और करीब 20 TMC की कमी का आरोप लगाया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अतिरिक्त पानी जारी कराने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी।
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