सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: लॉटरी वितरकों पर केंद्र सरकार का सेवा कर लागू नहीं

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: लॉटरी वितरकों पर केंद्र सरकार का सेवा कर लागू नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी वितरकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि लॉटरी वितरक केंद्र सरकार को सेवा कर (Service Tax) देने के लिए बाध्य नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि लॉटरी वितरकों को संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 62 के तहत जुआ कर … Read more

सीईएसटीएटी ने सेवा कर की मांग को किया खारिज, शिपिंग स्पेस ट्रेडिंग को सेवा कर के दायरे से बाहर माना

सीईएसटीएटी ने सेवा कर की मांग को किया खारिज, शिपिंग स्पेस ट्रेडिंग को सेवा कर के दायरे से बाहर माना

नई दिल्ली, कस्टम्स, एक्साइज और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT): केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, ऑडिट-II, नई दिल्ली के आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली सेवा कर अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें विभाग ने अपीलकर्ता पर माल भाड़े (समुद्री/वायुमार्ग) से जुड़े अतिरिक्त शुल्क (मार्क अप) पर सेवा कर की वसूली के लिए … Read more

शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो को कथित कर चोरी के मामले में GST अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो को कथित कर चोरी के मामले में GST अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाई। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ ने मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर … Read more

वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के सफारी रिट्रीट मामले के फैसले में समीक्षा याचिका दायर की

बढ़ई को अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे में वृद्धि किया

वित्त मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट इसके अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग (सफ़ारी रिट्रीट मामला) जिसने अनुमति दी वाणिज्यिक अचल संपत्ति कंपनियों को किराये के प्रयोजनों के लिए बनाई गई व्यावसायिक इमारतों की निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट input tax credit का दावा करना होगा। इस मुद्दे को फिर … Read more

Incometax Act: सहायक कंपनी की शेयर पूंजी में कमी से निर्धारिती की शेयरधारिता में कमी का मतलब स्थानांतरण है: Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश के सभी खेल संघ बीमार संस्थाएं, पता नहीं वो किसके लिए...

“पूंजीगत संपत्ति के अधिकार में इस तरह की कमी स्पष्ट रूप से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47) के अर्थ में स्थानांतरण के बराबर है।“ सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सहायक कंपनी की शेयर पूंजी में कमी के कारण एक निर्धारिती की शेयरधारिता में आनुपातिक कमी “के अंतर्गत आती है”संपत्ति की बिक्री, विनिमय या … Read more

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में अपील का फैसला देते हुए ₹172.76 करोड़ के जुर्माने को छोड़ा

Income Tax आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में अपील का फैसला देते हुए ₹172.76 करोड़ के जुर्माने को छोड़ा

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण Income Tax Appelate Tribunal ने अपील का फैसला के पक्ष में किया है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड सुजलॉन की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, 172.76 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में। जुर्माना धारा 14ए के तहत 16.29 करोड़ रुपये की अस्वीकृति, धारा 32(1) के तहत 231.83 करोड़ रुपये के सद्भावना पर मूल्यह्रास की … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर व्यास बैंक को ₹2,537 करोड़ GST कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई

मद्रास उच्च न्यायालय के पक्ष में अंतरिम रोक लगा दी है करूर व्यास बैंक Karur Vyasa BANK के खिलाफ कारण बताओ नोटिस की धारा 73 के तहत प्राप्त हुआ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम2017, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। बैंक को ₹ 2,537 करोड़ के लिए जारी कारण बताओ नोटिस (DRC-01) प्राप्त हुआ। डीआरसी का … Read more

DELHI HIGH COURT ने PAWAN HANS, पर 176 करोड़ रुपये की VAT मांग को खारिज कर दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार को व्यापार एवं कर आयुक्त की 176 करोड़ रुपये की वैट की मांग को खारिज कर दिया जो पवन हंस PAWAN HANS 2006 से 2010 की अवधि के लिए हेलीकॉप्टर HELICOPTER किराए पर लेने के व्यवसाय में है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि अपीलीय … Read more

ZOMATO को डिलीवरी शुल्क के लिए ₹802 करोड़ GST डिमांड ऑर्डर का सामना करना पड़ा

ZOMATO सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें ब्याज सहित ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार सात सौ छह रुपये) की जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है। जैसा लागू हो और ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक … Read more

GST अधिकारियों ने 17,000 से अधिक फर्जी फर्मों द्वारा 35,132 करोड़ रुपये की ITC चोरी का पता लगाया

जीएसटी अधिकारी GST Officers के मामलों का पता चला है आईटीसी ITC चोरी 17,818 तक 35,132 करोड़ रु फर्जी फर्में Fake Firms अप्रैल-अक्टूबर के बीच 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया, संसद को सोमवार को सूचित किया गया। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य … Read more