बिहार की राजधानी पटना के दानापुर कोर्ट में शूटआउट, पेशी के लिए लाए कैदी की गोली मारकर हत्या

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बिहार की राजधानी पटना से हैरतअंगेज घटना सामने आई है। यहां के दानापुर की कोर्ट कैंपस में एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अपराधी का नाम छोटे सरकार है। उसे बेऊर जेल से पेशी के लिए दानापुर कोर्ट लाया गया था। पुलिस ने मामले में दो हत्यारोपियों को कोर्ट कैंपस से … Read more

केजरीवाल सरकार को सर्वोच्च न्यायलय से झटका, मार्शल योजना से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार

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सर्वोच्च न्यायलय SUPREME COURT ने डीटीसी बसों DTC BUS में मार्शल के रूप में काम करने वाले सभी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं समाप्त करने के उपराज्यपाल वी.के सक्सेना के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे … Read more

वापस लिए गए आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए तीनों विधेयक, संशोधनों के बाद फिर किए जायेगे पेश

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भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में आपराधिक कानूनो से संबंधित तीन … Read more

वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कोर्ट में ने इतिहास की गलत किताब पढ़ी है, असम कभी म्यांमार का हिस्सा नहीं था: सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह के उक्त दावे का खंडन किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील का खंडन किया कि असम म्यांमार का हिस्सा है। … Read more

“बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता” : आबकारी नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एएसजी राजू से कहा कि देखिए वह 13 महीने से जेल में हैं. आप किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते. 13 महीने बहुत लंबा समय है. ट्रायल शुरू होने से कोसों दूर है. आबकारी नीति घोटाले (Liquor Policy Scandal) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में  शराब … Read more

4269 पदों पर हाई कोर्ट ने निकाली भर्ती, 18 दिसंबर है आवेदन की आखिरी तारीख, जानें पात्रता और नियम को

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बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने जूनियर क्लर्क, चपरासी और स्टेनोग्राफर (ग्रेड-3) पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिला न्यायलयों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रिक्त पदों की संख्या कुल 4629 है। आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर यानि आज से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 18 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर … Read more

मुझे बिना शादी के बच्‍चा पैदा करने की अनुमत‍ि प्रदान करे, याचिकाकर्ता ने PIL दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत

'कागज पर कागज'

सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें अकेले रह रही युवती, अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी के जर‍िए बच्चे पैदा करने के विकल्प का लाभ उठाने की अनुमति देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ में शुरू में याचिकाकर्ता … Read more

संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए सूचीबद्ध 18 विधेयकों में आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए प्रमुख कानून

18 विधेयकों में महत्वपूर्ण आपराधिक कानून शामिल हैं जो 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेते हैं। केंद्र सरकार ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए 18 विधेयकों को सूचीबद्ध किया, जो 4 से … Read more

12 वर्ष पहले सर्जरी कराई हुई एक महिला के शरीर में मिला नट-बोल्ट, एनसीडीआरसी ने महिला को 13.77 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला दिया

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12 वर्ष पहले सर्जरी कराई हुई एक महिला के शरीर में नट-बोल्ट मिला. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने महिला को 13.77 लाख रुपये का मुआवजा देने के फैसले को बरकरार रखा है. एनसीडीआरसी के पीठासीन सदस्य सुदीप अहलूवालिया और सदस्य जे राजेंद्र ने राज्य आयोग के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि … Read more

जज के खिलाफ अदालत में नारे लगाने पर हाई कोर्ट का सज्ञान, 29 वकीलों पर न्यायलय की अवमानना की कार्यवाही शुरू

न्यायलय के अवमानना मामले में 29 वकील एक साथ कठघरे में खड़े होने की नौबत में आ गए। ये मामला कोई छोटा नहीं, बल्कि न्यायालय की अवमानना का है। आरोप है कि एक वकील के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद साथी वकीलों ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद करीब … Read more