सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस मामले में सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल गांधी को दी फौरी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबतक राहुल की दोषसिद्धि वाली याचिका सेशंस कोर्ट में लंबित है तबतक उनकी सजा पर रोक रहेगी- सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस मामले में राहुल गांधी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। जज ने राहुल … Read more

राज्यसभा से अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 और मध्यस्थता विधेयक, 2021 पारित

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के अप्रासंगिक प्रावधानों को निरस्त करना देश के आम नागरिकों का जीवन आसान बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है – केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील आज न्यायिक कार्य से रहे विरत-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कटौती और वकीलों पर पुलिस और प्रशासन की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद के वकील मगंलवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। उधर, माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को हुए प्रदर्शन के मद्देनजर जिला कचहरी और आसपास भी सुरक्षा … Read more

कैट बार एसोसिएशन के समर्थन में 01.08.2023 मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील रहेंगे हड़ताल पर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को निर्णय लिया कि कैट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के समर्थन में मंगलवार को वकील हड़ताल पर रहेंगे। HCBA द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया- प्रयागराज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की कार्यकारिणी एक बैठक दिनांक 31.07.2023 को सायंकाल 04:00 बजे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के ओल्ड … Read more

दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाला नया विधेयक बड़े बदलावों के साथ आया है

दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए जो विधेयक तैयार किया गया था, वह एक विवादास्पद प्रावधान सहित बड़े बदलावों के साथ आया है, जो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के 11 मई, 2023 के फैसले के प्रभाव को दूर करने के लिए डाला गया था। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में ट्रिब्यूनल के प्रमुखों की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कुकी समुदाय को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार ठहराने वाली याचिका को एकतरफा बताते हुए किया सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायलय में सोमवार 31 जुलाई 2023 को कुकी घुसपैठियों को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बताने वाली उस याचिका आई लेकिन कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार कर दिया, जिसमें सिर्फ अवैध कुकी घुसपैठियों को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार बताया गया था। चीफ जस्टिस ने इसे एकतरफा बताते हुए याचिका सुधार कर दोबारा दाखिल करने … Read more

कोलकाता HC बंगाल में ‘अवैध निर्माण और गुंडागर्दी’ मामले पर ‘योगी मॉडल’ की तारीफ, और कहा की जरूरत पड़े तो बुलडोज़र UP से किराए पर ले लो..’

कलकत्ता उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए गुंडों-बदमाशों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। शुक्रवार 28 जुलाई को मानिकतला थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण से संबंधित मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ में है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की … Read more

‘राष्ट्रहित में ले रहे फैसला…’, सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर का कार्यकाल 15 सितम्बर तक बढ़ाने को दी मंजूरी

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की केंद्र की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 27 जुलाई 2023 को सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाकर 15 सितंबर तक करने की अनुमति दी। इसके पीछे देश हित का हवाला दिया गया। सुनवाई के … Read more

पटना हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा बार के दिवंगत अधिवक्ताओं को किया जायेगा श्रद्धासुमन अर्पित

पटना हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा दिनक 28 जुलाई, 2023 को बार के अधिवक्ताओं के दु:खद निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस अवसर पर दिवंगत अधिवक्ताओं को श्रद्धासुमन अर्पित किया जायेगा। स्वर्गीय सुभाष चंद्र यादव, स्वर्गीय राजेश कुमार, स्वर्गीय राम चन्द्र लाल दास, स्वर्गीय मनिंद्र नाथ तिवारी, स्वर्गीय स्वर्गीय मनोरमा सिंह, स्वर्गीय कृष्णा मुरारी, … Read more

आप ने विज्ञापनों पर किया ‘रू 1100 करोड़’ खर्च – दो माह के भीतर ‘रैपिड ट्रेन’ के लिए दें 415 करोड़’, सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार को आदेश

सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब तीन सालों में सरकार विज्ञापनों पर एक करोड़ रुपये खर्च कर सकती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड देना चाहिए। अदालत RRTS प्रोजेक्ट को लेकर दाखिल की गई … Read more