सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण मामले में सख्त, कहा कि हम लोगो को इस कदर मरने नहीं दे सकते, पंजाब और दिल्ली सरकार शीघ्र ही कुछ करें-

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प्रदूषण बढ़ाने में पराली जलाने की भूमिका पर सर्वोच्च अदालत ने पंजाब सरकार से सवाल करते हुए कहा कि राज्य सरकार आखिर किसानों के संगठन से बात क्यों नहीं करती? उनका संगठन बेहद एक्टिव है. राज्य सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और प्रदूषण कम होना ही चाहिए. कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण कैसे … Read more

हाई कोर्ट ने आरटीआई अधिनियम का मजाक बनाने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली अरविन्द केजरीवाल पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया

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गुजरात हाई कोर्ट ने आज गुरुवार को कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित मामले में अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया ₹25000 का जुर्माना उचित है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का ‘राजनीतिकरण’ करने की कोशिश की और सूचना के अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग किया। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने … Read more

विश्व में सबसे ज्यादा 73 साल 60 दिन से वकालत में एक्टिव केरल के बालासुब्रमण्यम मेनन; 97 साल की उम्र में भी रोज जाते हैं कोर्ट बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड

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गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, “वकील (पुरुष) के रूप में सबसे लंबा करियर 73 साल और 60 दिन का है, और इसे मेनन पी बालासुब्रमण्यम (भारत) ने 11 सितंबर 2023 को केरल, भारत में सत्यापित किया था।” केरल प्रदेश के उत्तर पलक्कड़ जिले के जाने-माने एडवोकेट श्रीमान पी बालासुब्रमण्यम मेनन ने सबसे लम्बे … Read more

प्रदेश में जिला जज रैंक के 10 न्यायिक अधिकारियों का तबादला

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विनोद कुमार होंगे प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय इलाहाबाद हाई कोर्ट के महानिबंधक ने अधिसूचना जारी कर जिला जज रैंक के 10 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है। प्रमुख सचिव (विधि एवं न्याय) प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को इस पद से हटाकर गोंडा का जिला जज बनाया गया है। ज्युडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च संस्थान लखनऊ के … Read more

महिलाओं पर अभद्र अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर बिहार की अदालत में मुकदमा दायर

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बुधवार को अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर राज्य विधानमंडल में उनकी हालिया टिप्पणी के संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुकदमा चलाने की मांग की गई। स्थानीय निवासी और वकील अमिताभ कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक … Read more

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने पर, इस आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में दूसरी समीक्षा याचिका दायर

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भले ही सेम सेक्स मैरिज को मान्यता ना मिली हो, लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ही सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला फैसला दिया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने पर, इस … Read more

SC कॉलेजियम ने 3 HC के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत के कॉलेजियम द्वारा पारित किया गया। इसकी मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की पूरी … Read more

‘ताजमहल’ को शाहजहां ने नहीं बनावाया, ASI इस संदर्भ में दे जानकारी, हाई कोर्ट ने जनहित याचिका स्वीकार करते हुए कहा

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ताज महल पर कई किताबों की जांच की और एक किताब में कहा गया है कि शाहजहां की पत्नी आलिया बेगम थीं और मुमताज महल का कोई जिक्र नहीं है दिल्ली उच्च न्यायलय में प्रस्तुत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में दावा किया गया कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनावाया था. याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को ताज … Read more

जीएसटी: वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मांग आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए माफी योजना की शुरू, जाने विस्तार से

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वित्त मंत्रालय द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मांग आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना लेकर आया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार, यह योजना, जो 31 जनवरी, 2024 तक खुली रहेगी, उन संस्थाओं के लिए उपलब्ध होगी जो 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले … Read more

SC ने अनुच्छेद 20 और 22 को (अल्ट्रा वायर्स) घोषित करने वाली याचिका दायर करने पर तीन वकीलों को अपना हलफनामा दायर कर बताने का निर्देश दिया कि किन परिस्थितियों में ऐसी याचिका दायर की

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शीर्ष अदालत ने इस मामले में तीनों वकीलों को अपना हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में कोर्ट के समक्ष ऐसी याचिका दायर की। अदालत ने कानून की जानकारी की कमी के लिए वकीलों की आलोचना की और कहा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) को सिर्फ हस्ताक्षर करने … Read more