कॉलेजियम सिस्टम पर न्यायमूर्ति कौल ने उठाए सवाल, बोले- अगर समस्या के बावजूद अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो…

Sanjayj

देश के सर्वोच्च न्यायलय से अभी अभी रिटायर होने वाले न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि जजों की नियुक्ति वाला कॉलेजियम सिस्टम ढंग से काम करता है, इस बात का कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को कभी काम करने का मौका … Read more

‘केंद्र सरकार’ शब्द को ‘संघ सरकार’ से बदलने की जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट

‘‘हमारे संविधान का मूल ढांचा वह आधार है जिस पर हमारे देश का शासन आधारित है…याचिकाकर्ता का तर्क कि ‘केंद्र सरकार’ शब्द के इस्तेमाल से यह गलत धारणा बनती है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हैं, पूरी तरह से गलत, अस्वीकार्य है। संघवाद भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और यह … Read more

नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप, कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार से मांगा जवाब

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 29 मई को जारी अधिसूचना के तहत नोटरी नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुुए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश रामचंद्र सिंह की याचिका पर अधिवक्ता योगेंद्र कुमार यादव को सुनकर दिया … Read more

आपराधिक केस में आरोपी या सजायाफ्ता किसी भी व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस देने पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा- ये नुकसानदायक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत के लाइसेंस को लेकर सख्त निर्देश दिया है। अपने आदेश के तहत आपराधिक केस में आरोपी या सजायाफ्ता किसी भी व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस देने पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बार काउंसिल (UP Bar Council) को निर्देश दिया … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केस निपटारे की सूची, 52 हजार मामलों का किया गया निपटारा, वर्षों से लंबित मामले अब भी बड़ी चुनौती

देश के सर्वोच्च न्यायलय ने वर्ष 2023 में 52,191 मामलों का निपटारा किया है, जिनमें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म करने के केंद्र के फैसले को मंजूरी देने वाली ऐतिहासिक व्यवस्था और समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ … Read more

हाई कोर्ट ने कहा कि शवदाह गृहों में हर दिन बढ़ रही जनसंख्या, सरकार को हालत सुधारने के लिए ठोस कदम उठाये

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के शवदाह गृहों की दुर्दशा पर चिंता जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने सरकार को हालत सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। जस्टिस M C त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम एक … Read more

Revised Criminal Law Bills: लोकसभा में पास हुए क्रिमिनल लॉ बिल की ये है खासियत, बीएनएस में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, आइपीसी में मौजूद 19 प्रविधानों को दिया गया हटा

प्रस्तावित कानून की प्रमुख बातें- Revised Criminal Law Bills : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1898 की जगह लाया गया है। मजिस्ट्रेट की जुर्माना लगाने की शक्ति बढ़ाई गई। घोषित अपराधी का दायरा बढ़ाया गया। पहले केवल 19 अपराध इसमें शामिल थे जिनमें दुष्कर्म के मामले शामिल नहीं थे। अब … Read more

मोरबी पुल हादसा मामला : ओरेवा ग्रुप के CMD की जमानत याचिका खारिज करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कही यह बात

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मोरबी पुल हादसे मामले में ओरेवा ग्रुप के सीएमडी जयसुख पटेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। पीड़ितों के वकील ने कहा कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है। वर्ष 2022 अक्तूबर में मोरबी सस्पेंशन पुल ढहने के मुख्य आरोपी ओरेवा समूह के सीएमडी … Read more

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर कोर्ट में शूटआउट, पेशी के लिए लाए कैदी की गोली मारकर हत्या

Blob 170264097280716 9

बिहार की राजधानी पटना से हैरतअंगेज घटना सामने आई है। यहां के दानापुर की कोर्ट कैंपस में एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अपराधी का नाम छोटे सरकार है। उसे बेऊर जेल से पेशी के लिए दानापुर कोर्ट लाया गया था। पुलिस ने मामले में दो हत्यारोपियों को कोर्ट कैंपस से … Read more

केजरीवाल सरकार को सर्वोच्च न्यायलय से झटका, मार्शल योजना से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार

Kejriwal 1574652047

सर्वोच्च न्यायलय SUPREME COURT ने डीटीसी बसों DTC BUS में मार्शल के रूप में काम करने वाले सभी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं समाप्त करने के उपराज्यपाल वी.के सक्सेना के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे … Read more