जिन कोचिंग सेंटरों में 20 से अधिक छात्र हैं, उन्हें आवासीय क्षेत्रों से बाहर जाना चाहिए और व्यावसायिक स्थानों से संचालित होना चाहिए : दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि जिन कोचिंग सेंटरों में 20 से अधिक छात्र हैं, उन्हें आवासीय क्षेत्रों से बाहर जाना चाहिए और व्यावसायिक स्थानों से संचालित होना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि छात्र … Read more

Law Commission Report: क्या भारतीय नागरिक नहीं कर पाएंगे NRI से शादी? लॉ कमीशन ने सौंपी ‘वैवाहिक मुद्दों पर कानून’ नामक रिपोर्ट, जाने डिटेल में…..

Law Commission ने एनआरआई, भारतीय मूल के प्रवासी विदेशी नागरिकों (ओसीआई) और भारतीय नागरिकों के बीच होने वाली शादियों को लेकर रिपोर्ट कानून मंत्रालय को दी है. भारतीय नागरिकों से शादी करने के बाद विवाद करने वाले प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई से निपटने के लिए सख्त और विस्तृत कानून बनाने की सिफारिश भारतीय विधि आयोग … Read more

दिल्ली उच्च न्यायलय को बम से उड़ाने के संबंध में आया एक ईमेल, पुलिस अलर्ट मोड पर, बढ़ाई गई सुरक्षा

दिल्ली उच्च न्यायलय को गुरुवार सुबह बम से उड़ने की धमकी मिली. इसकी जानकारी मिलते ही हाईकोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यह धमकी बुधवार को ईमेल के माध्यम से मिली जो कि बलवंत देसाई के नाम से लिखा गया था. इसमें कहा गया था कि धमाका गुरुवार को होगा. इसके बाद पुलिस अलर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने High Court के तीन जजों के ट्रांसफर का प्रस्ताव केंद्र को दिया, जानें क्या है वजह?

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मुख्य न्यायाधीश डॉ डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र को देश के विभिन्न हाई कोर्ट के तीन न्यायाधीशों के ट्रांसफर की सिफारिश की है। दरअसल, इन न्यायाधीशों ने अपने तबादले का अनुरोध किया था। कॉलेजियम ने की तीन न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश- मंगलवार को कॉलेजियम की बैठक में मुख्य … Read more

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामलों के स्थगन के लिए पत्रों के प्रसार से संबंधित नए तौर-तरीके और प्रक्रियाएं को किया शामिल, जारी किया सर्कुलर

शीतकालीन अवकाश से पहले अधिकतम संख्या में मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा अग्रिम स्थगन पर्ची प्रसारित करने की प्रथा को रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सर्कुलर F. No. 4 /Judl./2024 14th February, 2024 जारी किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामलों के स्थगन के लिए पत्रों के प्रसार … Read more

जिला जज को ‘आरएसएस का गुलाम’ कहने और ‘अपमान’ करने के आरोप में वकील गिरफ्तार, बाद में रिहा

रामानगर पुलिस ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देने वाले वाराणसी जिला अदालत के न्यायाधीश पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक वकील को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। चान पाशा ने कोर्ट के फैसले पर … Read more

69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला: एक अंक का लाभ देने के आदेश का अनुपालन न होने पर, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को अवमानना नोटिस जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला.. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर गलत होने के कारण मेरिट में एक अंक कम रह गए अभ्यर्थियों को एक … Read more

“अगर न्यायाधीश-राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में जा सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं”? वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित प्रत्येक वकील के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए – SC

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर न्यायाधीश प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जा सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी अधिवक्ताओं को अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए और उन्हें तब तक प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उनके पास किसी मान्यता … Read more

कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अंजारिया को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया, जो मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त तारीख से प्रभावी होगा

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प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने बुधवार को जिसमे में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई भी शामिल थे ने न्यायमूर्ति अंजारिया को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है, जो उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन मौजूदा … Read more

समिति ने सौंपी अपनी रिपोर्ट : फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के खिलाफ नए कानून का रखा प्रस्ताव

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति ने केंद्र को झूठे जाति प्रमाण पत्र के उपयोग को दंडनीय अपराध बनाने और जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए समय सीमा तय करने के लिए एक विधेयक लाने की सिफारिश की। शिकायतों और अभ्यावेदनों से प्रेरित समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें … Read more