‘Rent Agreement Act 2025’ पूरी तरह फर्जी: राज्यों का ही अधिकार, केंद्र ने कोई नया किराया कानून नहीं बनाया

‘न्यू रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025’ के दावे झूठे हैं। केंद्र ने कोई नया रेंट कानून नोटिफाई नहीं किया है, और टेनेंसी रेगुलेशन राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं।

सोशल मीडिया पर फैल रहा “Rent Agreement Act 2025” पूरी तरह फर्जी है। किराया कानून राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं; केंद्र सरकार ऐसा कानून बना ही नहीं सकती। वायरल दावे Model Tenancy Act 2021 के वैकल्पिक प्रावधानों को गलत तरीके से “नए कानून” बताकर पेश कर रहे हैं। ‘न्यू रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025’ … Read more

मदुरै कार्तिगई दीपम विवाद पर मैको का तीखा हमला: ‘न्यायपालिका में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, चिंताजनक ट्रेंड’

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मदुरै कार्तिगई दीपम विवाद पर मैको का तीखा हमला: ‘न्यायपालिका में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, चिंताजनक ट्रेंड’ MDMK प्रमुख वाइको ने मदुरै बेंच के कार्तिगई दीपम फैसले की आलोचना करते हुए न्यायपालिका में बढ़ती धार्मिक कट्टरता पर चिंता जताई। उन्होंने BJP पर तमिलनाडु में धार्मिक संघर्ष भड़काकर चुनावी लाभ लेने का आरोप लगाया और … Read more

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: सेना पर कथित बयान वाले मामले में 22 अप्रैल 2026 तक स्टे ऑर्डर बढ़ा

राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अपनी अंतरिम रोक को 22 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। मामला 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। अदालत ने अपील स्वीकार कर विस्तृत सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के … Read more

पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग तेज: अधिवक्ताओं ने सांसदों का किया घेराव, चार नई बेंचों का प्रस्ताव उठा

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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग फिर जोर पकड़ रही है। 22 जिलों के अधिवक्ताओं ने सांसदों का घेराव कर मुद्दा संसद में उठाने की मांग की। सांसदों ने मेरठ, आगरा, बनारस और गोरखपुर में चार हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और केंद्र सरकार से जल्द मुलाकात का आश्वासन … Read more

POSH Act क्या वकील महिलाओं पर लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट ने SCWLA की याचिका पर नोटिस जारी किया

supreme court of india with women lawyer

सुप्रीम कोर्ट ने SCWLA की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें मांग की गई है कि POSH Act अदालतों में प्रैक्टिस करने वाली महिलाओं पर भी लागू माना जाए और बार काउंसिल/बार एसोसिएशनों को ICC गठित करना अनिवार्य किया जाए। मामला कानूनी पेशे में यौन उत्पीड़न संरक्षण के दायरे को लेकर महत्वपूर्ण सवाल … Read more

WhatsApp द्वारा अचानक अकाउंट निलंबन पर वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

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सीनियर एडवोकेट और पूर्व SCBA अध्यक्ष आदिश सी. अग्रवाल ने अपने WhatsApp अकाउंट के अचानक निलंबन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। बिना नोटिस हुई कार्रवाई को उन्होंने अपनी पेशेवर स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। WhatsApp द्वारा अचानक अकाउंट निलंबन पर वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती पूर्व सुप्रीम कोर्ट … Read more

जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश

भारत को मिला नया CJI: जस्टिस सूर्यकांत ने ली शपथ, जानें उनके कार्यकाल, विरासत और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति से जुड़ी प्रमुख बातें जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाई गई इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सहित कई शीर्ष नेता व विदेशी न्यायिक प्रतिनिधि … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने NCM अध्यक्ष पद पर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की मांग पर दायर याचिका खारिज की

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के अध्यक्ष पद पर केवल मुस्लिम और सिख समुदाय के बजाय अन्य अल्पसंख्यकों को शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा—कानून किसी विशेष समुदाय को अध्यक्ष बनाने का आदेश नहीं देता। ⚖️ दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: NCM अध्यक्ष किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से हो सकता … Read more

लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में NSA के तहत गिरफ्तारी को दी चुनौती

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सोनम वांगचुक की पत्नी गितांजलि एंग्मो ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधित याचिका दायर कर कहा कि उनके पति की NSA के तहत गिरफ्तारी शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने और लद्दाख की स्वायत्तता की मांग को कुचलने की राजनीतिक साज़िश है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वोडाफोन आइडिया के ₹5,606 करोड़ AGR बकाया पुनर्विचार की अनुमति दी

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सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के ₹5,606 करोड़ AGR बकाया पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार की अनुमति दी। कोर्ट ने माना कि सरकार के 49% इक्विटी हिस्सेदारी और 20 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए पुनर्विचार आवश्यक है। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने कहा — “20 करोड़ उपभोक्ताओं के हित में सरकार वोडाफोन आइडिया के … Read more