धारा 406 और 420 को लेकर पुलिस–मजिस्ट्रेटों में भ्रम चिंताजनक: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षण पर दिया जोर

Allahabad high court

आईपीसी की धारा 406 और 420 के अपराध एक साथ लगाए जा सकते हैं, जबकि कानूनन यह संभव नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 406 और 420 अलग-अलग अपराध हैं और दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कोर्ट ने पुलिस व मजिस्ट्रेटों को कानून का समुचित प्रशिक्षण देने की जरूरत बताई। … Read more

तकनीकी खामी से परीक्षा से वंचित छात्रा को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष परीक्षा कराने का दिया आदेश

allahabad high court

ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी खामी के कारण परीक्षा से रोकी गई छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। अदालत ने विश्वविद्यालय को विशेष परीक्षा आयोजित करने और समयबद्ध परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। तकनीकी खामी से परीक्षा से वंचित छात्रा को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष परीक्षा कराने का दिया आदेश प्रयागराज इलाहाबाद … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: एक ही दिन नोटिस देने से जॉइंट कमेटी अनिवार्य नहीं, जब तक दोनों सदनों में मोशन एडमिट न हो

सुप्रीम कोर्ट

जजेज़ (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 की व्याख्या पर ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि एक ही दिन दोनों सदनों में नोटिस दिया गया हो लेकिन दोनों में एडमिट न हो, तो जॉइंट कमेटी अनिवार्य नहीं है। डिप्टी चेयरमैन को अनुच्छेद 91 के तहत पूर्ण अधिकार है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔴 … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट से चुने गए SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार, यह अब स्थापित कानून

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनरल कट-ऑफ से अधिक अंक लाने वाले SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार हैं। यह मेरिट और समानता पर आधारित स्थापित कानूनी सिद्धांत है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔹 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट से चुने गए SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार, यह अब स्थापित … Read more

दूसरी शादी से फैमिली पेंशन नहीं: ओडिशा हाईकोर्ट का अहम फैसला, अवैध विवाह पर लाभ से इनकार

orissa high court

ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अमान्य है; पहली पत्नी की मृत्यु के बाद भी दूसरी पत्नी फैमिली पेंशन की हकदार नहीं होगी। कोर्ट ने दो टूक कहा कि कानूनन दूसरी पत्नी ‘विधवा’ की श्रेणी में नहीं आती, और अवैध विवाह के आधार पर पेंशन देना समाज में गलत परंपराओं … Read more

‘क्या हाई कोर्ट जंतर-मंतर बन गया है?’ — ममता बनर्जी-ED विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SG मेहता के गंभीर आरोप

supreme court

पश्चिम बंगाल में ED की कार्रवाई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई। SG तुषार मेहता ने साक्ष्य चोरी और पुलिस मिलीभगत के आरोप लगाए, जबकि कपिल सिब्बल ने ED की टाइमिंग पर सवाल उठाए। ‘क्या हाई कोर्ट जंतर-मंतर बन गया है?’ — ममता बनर्जी-ED विवाद पर … Read more

NEET-UG 2024: बिना आरोपी बनाए MBBS एडमिशन रद्द नहीं किया जा सकता — दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA को लगाई फटकार

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-UG 2024 में कथित अनियमितताओं के आधार पर MBBS एडमिशन रद्द करने को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने कहा कि बिना CBI चार्जशीट और prima facie दोष के छात्र का शिक्षा का अधिकार छीना नहीं जा सकता। बिना दोष सिद्ध हुए करियर खत्म नहीं किया जा सकता NEET-UG 2024 में कथित परीक्षा अनियमितताओं … Read more

जब जज ही बन गईं वकील: केरल हाईकोर्ट ने 14 साल जेल काट चुके आरोपी को दी राहत, सेशन ट्रायल पर उठाए गंभीर सवाल

kerala-high-court

केरल हाईकोर्ट ने एक हत्या मामले में सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए 14 साल जेल में रहे आरोपी को राहत दी। कोर्ट ने निष्पक्ष जांच, वकील के अधिकार और ट्रायल जज की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी की। जब जज ही बन गईं वकील: केरल हाईकोर्ट ने 14 साल जेल काट चुके आरोपी … Read more

POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र का निर्धारण ट्रायल का विषय, जमानत स्तर पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

POCSO act

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र का निर्धारण ट्रायल के दौरान होगा, जमानत स्तर पर नहीं। हाईकोर्ट द्वारा अनिवार्य मेडिकल जांच के निर्देश रद्द। नई दिल्ली | कानूनी संवाददाता POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र का निर्धारण ट्रायल का विषय, जमानत स्तर पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने POCSO … Read more

पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण का अधिकार: गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर

Allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण मिल सकता है। कोर्ट ने ₹500 से ₹3000 प्रतिमाह गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश को सही ठहराया। प्रयागराज | कानूनी संवाददाता पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण का अधिकार: गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की … Read more