क्रिमिनल हिस्ट्री छुपाने पर नौकरी से हटाया गया था अध्यापक, SC ने दिया यह फैसला-

उच्चतम न्यायलय (Supreme Court) ने कहा है कि सिविल पदों (Civil Post) पर नौकरी की चाहत रखने वाले कर्मचारियों को पूर्ण भरोसे और सच्चाई के साथ कार्य करना चाहिए। इस फैसले के साथ ही शीर्ष अदालत ने एक शिक्षक को आधिकारिक प्रपत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले का खुलासा न करने के मामले में … Read more

हाईकोर्ट का तलाक मामले में अहम फैसला: पूर्व पति को 3 हजार रुपये महीना गुजारा भत्ता दे महिला-

औरंगाबाद बेंच बॉम्बे उच्च न्यायलय ने एक फैसले में एक महिला को अपने पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत महिला अपने पति को गुजारा भत्ता देगी क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। औरंगाबाद बेंच बॉम्बे उच्च न्यायलय ने नांदेड़ की एक निचली अदालत के कुछ … Read more

‘भावनाओं का आदान-प्रदान ही वैवाहिक जीवन की आत्मा वरना शादी महज एक कानूनी बंधन’- हाई कोर्ट

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दिल्ली हाई कोर्ट Delhi High Court ने एक महिला को तलाक Divorce की मंजूरी देते हुए कहा कि भावनाओं के आदान-प्रदान के बिना विवाह महज एक कानूनी बंधन Only Legal Binding है. न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने आदेश में कहा, ऐसा नहीं है कि हर शादी, जहां युगल Couple काम … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान को पैसे भेजने, भारत में फर्जी लॉटरी चलाने के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार, कहा ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है

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इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ खंडपीठ ने भारतीय नागरिकों को धोखा देने और पाकिस्तान में हैंडलर्स को धन हस्तांतरित करने के लिए एक फर्जी लॉटरी आयोजित करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। ममले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा की “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में … Read more

हाईकोर्ट ने 8 IAS अधिकारियों को “अदालत के अवमानना” पर सुनाई दो सप्ताह जेल की सजा-

हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों से ग्राम और वार्ड सचिवालयों को हटाने के अपने आदेशों को लागू नहीं करने के लिए अधिकारियों को डांट लगाई। कोर्ट ने यह पाया था कि अफसरों ने जानबूझकर एक साल पहले पारित आदेशों को लागू नहीं किया और इस तरह अदालत की अवमानना की। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय के एक … Read more

Landlord Tenant Case पर सुप्रीम कोर्ट का classic Judgment: 1 लाख का पेनल्टी भी दो और 11 साल का रेंट भी चुकाओ-

मकान मालिक (Landlord) और किरायेदारों (Tenants) के झगड़े किसी भी जगह आम बात हैं। विवाद बढ़ने पर मामला कोर्ट में भी जाता है और फैसले भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने एक ऐसा अनोखा केस आया जिसे कोर्ट ने “क्लासिक केस” “Classic Case” कहा है। न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कैसे किया … Read more

अगर आदेश पसंद नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि वह इलॉजिकल है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस सुझाव को खारिज कर दिया कि उसकी याचिका पर किसी अन्य पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि दिए गए प्रत्येक आदेश में कुछ न कुछ ‘तर्क’ (Logic) होता है और महज अपनी पसंद का निर्णय नहीं होने का मतलब यह … Read more

Landlord Tenant Case: मकान का किराया न देना क्राइम है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Non Payment Of House Rent – किराएदार (Tenant) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-403 (बेईमानी से संपत्ति का उपयोग करना) व 415 (धोखा देना) की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर राहत देने से मना किया था और … Read more

हाईकोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी कहा: आर्य समाज संस्था शादी की दुकानें बन गई हैं, ये समाज तंत्र को दूषित कर रही हैं-

ग्वालियर खंडपीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्य समाज की संस्थाओं में होने वाली शादियों पर एक बार फिर सवाल उठाया है। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने आर्य समाज मंदिरों में होने वाली शादियों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये जाति, धर्म व उम्र को नहीं देख रहे हैं और विवाह करा … Read more

दिल्ली उच्च न्यायलय ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा कहा: चेक बाउंस मामले में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे-

निचली अदालत (Lower Court) के फैसले को बरकरार रखते हुए चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सख्त आदेश दिया है। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर (Hon’ble Justice Rajnish Batnagar) की पीठ ने कहा कि यदि नोटिस जारी करने और अवसर देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया तो गंभीर … Read more