हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 13बी(2) छह महीने की कूलिंग अवधि निदेशिका, अनिवार्य नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय की ग्वालियर बेंच ने हाल ही में सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी (2) के तहत अर्जी दाखिल करने और अनुमति देने के बीच छह महीने की कूलिंग अवधि की आवश्यकता निदेशिका (डायरेक्ट्री) है, न कि अनिवार्यता । कोर्ट उस याचिका पर विचार कर रहा … Read more

यदि जब्त पोस्ता का टेस्ट मॉर्फिन और मेकोनिक एसिड के लिए सकारात्मक है, तो NDPS ACT के अन्तरगर्त अपराध का गठन करने के लिए किसी अन्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं – SC

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत एक मामले की सुनवाई की और कहा कि “एक बार जब एक रासायनिक परीक्षक यह स्थापित करता है कि जब्त ‘पोस्ता पुआल’ की सामग्री के लिए एक सकारात्मक परीक्षण का संकेत देता है। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने वाले पत्रकार की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने वाले ठाणे के एक पत्रकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सपन श्रीवास्तव की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो खुद … Read more

बलात्कारी ‘4 साल की पीड़िता’ को जिंदा छोड़ने के लिए “काफी दयालु” था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सजा को किया कम

मप्र उच्च न्यायालय ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में उम्र कैद से 20 साल की सजा को कम कर दिया है, जिसमें दोषी ने 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने तरह के एक फैसले में बलात्कार के दोषी की उम्रकैद की सजा को … Read more

“परिवार की देखभाल करनी है”: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 साल के बलात्कारी की मौत की सजा को कम किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया, जिसे निचली अदालत ने 10 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की पीठ ने कहा कि उस व्यक्ति ने अपराध किया … Read more

SC/ST ACT: मामले में सिंगल जज द्वारा लिया गया विचार गलत, विशेष अदालत धारा 156 (3) CrPC के तहत दायर आवेदन को ‘शिकायत’ मान सकती है: HC

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायालय को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन को शिकायत मानते हुए अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति है। चीफ न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने ऐसा यह मानने के बाद … Read more

Gyanvapi Case : मस्जिद समिति की संशोधन याचिका में इलाहाबाद HC ने हिंदू महिलाओं के सूट का पूरा रिकॉर्ड मांगा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर रहने वाले हिंदू देवताओं की पूजा की अनुमति के लिए वाराणसी कोर्ट के समक्ष लंबित पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके द्वारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट झूठे प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षित एक बच्चे के अंतर-राष्ट्रीय हिरासत मामले की सुनवाई करेगा-

शीर्ष न्यायालय ने केन्याई न्यायालय द्वारा एक मिरर आदेश प्रस्तुत करने पर आवेदक मां को आदित्य कंसाग्रा की हिरासत प्रतिवादी पिता को सौंपने का निर्देश दिया सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने एक बच्चे की अंतर-राष्ट्रीय हिरासत से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई में … Read more

क्या एक नाबालिक मुस्लिम लड़की यौवन प्राप्त करने के बाद वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट पंजाब HC के आदेश के खिलाफ सुनवाई को तैयार-

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सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस बात पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की कि क्या एक मुस्लिम लड़की यौवन की आयु प्राप्त करने के बाद वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई … Read more

IPC की धारा 376DA और 376DB की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

रिट याचिका आईपीसी की धारा 376DA की वैधता को इस हद तक चुनौती देती है कि यह पीठासीन अधिकारी के विवेक को छीन लेती है, और आजीवन कारावास की सजा का आदेश देती है, जहां जीवन ‘प्राकृतिक जीवन’ को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें CJI U.U. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने … Read more