अनुकूल आदेश नहीं मिलने पर धोखाधड़ी के लिए वकील पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने एक रिट याचिका की अनुमति देते हुए एक मुवक्किल द्वारा अपने वकील के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत अपराधों के लिए दायर एक शिकायत को इस आरोप पर खारिज कर दिया है कि उसका वकील एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने … Read more

तलाक पूर्व पति का निवास छोड़ने वाली महिला वहां रहने का अधिकार भी खो देती है : बॉम्बे एचसी

एक महिला जो तलाक के लिए अपने पति का घर छोड़ देती है, बाद में उसी घर में ‘निवास का अधिकार’ मांगने का अधिकार भी खो देती है, भले ही तलाक के खिलाफ उसकी याचिका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत लंबित हो। बॉम्बे उच्च न्यायलय की औरंगाबाद बेंच ने यह फैसला … Read more

Motor Accident Claim- आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य हैं: SC

मोटर दुर्घटना के दावे से जुड़े मामले पर फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय सबूत हैं। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने अमृत भानु शाली बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और कल्पनाराज बनाम … Read more

सुप्रीम कोर्ट: “आक्रामक शेर” एक व्यक्ति की धारणा- सेंट्रल विस्टा पर राज्य का प्रतीक उल्लंघन में नहीं-

यह तर्क दिया गया था कि प्रतीक में शेर “क्रूर और आक्रामक” प्रतीत होते हैं, उनके “मुंह खुले और कुत्ते दिखाई देते हैं,” सारनाथ में “शांत और शांत” शेरों के विपरीत। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, … Read more

हाई कोर्ट ने कहा की दुर्भाग्य से सबसे बड़ा घोटाला खुद घोटालों में नहीं, बल्कि घोटालों के बाद की पूछताछ में है-

उच्च न्यायालय ने राज्य के गृह सचिव को राज्य में पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा वाहनों की कथित अवैध खरीद पर उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- “दुर्भाग्य से, इस देश में बड़ा घोटाला खुद घोटालों में नहीं है, बल्कि घोटालों के … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय ने फिल्म `विक्रम वेधा` की पायरेसी को रोकने के लिए 13000 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया-

मद्रास उच्च न्यायालय ने कल रिलीज हुई एक फिल्म विक्रम वेधा की पायरेसी को रोकने के लिए 13000 से अधिक वेबसाइटों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है। रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है। न्यायमूर्ति एम. सुंदर की पीठ ने दो अलग-अलग आदेश पारित किए … Read more

सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने मात्रा और बिना उचित जांच किए कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना, न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन-

उच्च न्यायलय ने हाल ही में कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज होने और उचित जांच किए बिना किसी कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की ओर से यह टिप्पणी आई: “इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उचित प्रक्रिया अपनाए बिना संक्षेप कार्रवाई में … Read more

क्या अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल कर पारिवारिक न्यायलय जाने से पहले ही भंग की जा सकती है शादी? SC में सुनवाई-

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा की दो बहुत अच्छे लोग अच्छे साथी नहीं हो सकते हैं। कई बार हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जहां लोग काफी समय तक साथ रहते हैं और फिर शादी टूट जाती है। संविधान के अनुच्छेद 142 Article 142 of Indian Constitution के तहत शक्ति के … Read more

कोर्ट में महिला वकील को छेड़ने वाला जज सस्पेंड: चैम्बर में बुलाया, हटाया चेहरे से बाल, ब्लैकमेल करने के लिए CCTV फुटेज किया वायरल-

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District Judge) ने महिला वकील से छेड़छाड़ की। जज ने उसे अपने चैंबर में आने का निमंत्रण भी दिया। घटना भिवानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा में हुई। यही नहीं, जब महिला वकील की शिकायत पर पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायलय ने ADJ को निलंबित कर दिया तो उसने एक वकील … Read more

IPC धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के आवश्यक सामग्री की सुप्रीम कोर्ट ने की व्याख्या-

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने भारतीय दंड संहिता Indian Penal Code की धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या की। अस्तु यह माना गया कि अभियुक्तों के खिलाफ साबित कोई भी कार्य ‘आपराधिक कदाचार’ नहीं है या धारा 409, 420 और 477-ए आईपीसी IPC के … Read more