पति या पत्नी से तलाक की डिग्री के बिना लिव-इन पार्टनर के साथ वासनापूर्ण जीवन बिताना अपराध, हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा और उसके बच्चे भी हैं, ऐसे 'लिव इन रेलशनशिप' मामलों में संरक्षण देने से 'द्वी विवाह' हो समर्थन मिलेगा और भारतीय मूल्यों का हनन होगा

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट Punjab and Haryana High Court के न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पटियाला के एक जोड़े के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया है। फैसला सुनाते हुए उन्होंने टिप्पणी की क्योंकि उन्होंने देखा कि व्यक्ति की पहले भी शादी हो चुकी है … Read more

हाई कोर्ट ने एनआई अधिनियम की धारा 148 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग की प्रकृति और तरीके की विस्तृत व्याख्या की

Nia Keral Hc

अपीलीय अदालत के पास धारा 148 एनआई अधिनियम के तहत जुर्माना/मुआवजे का एक हिस्सा जमा करने या ऐसी जमा राशि को माफ करने का आदेश देने का विवेकाधिकार है: केरल उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) की धारा 148 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग की प्रकृति … Read more

दूसरी पत्नी और उसके संबंधियों पर नहीं हो सकता द्विविवाह (BIGAMY) IPC U/S 494 का केस, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

कर्नाटक हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को विवाह और तलाक प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने वाले सरकारी आदेश पर सवाल उठाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने द्विविवाह (BIGAMY) मामले में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पति या पत्नी अपनी पहली शादी के निर्वाहन के दौरान दूसरी शादी करता है तो वह बिगैमी कानून के तहत आरोपी होता है। ऐसे पति या पत्नी के खिलाफ IPC की धारा 494 के तहत द्विविवाह के … Read more

केजरीवाल ने कहा ‘केस में मेरा चार बार नाम आया’, ‘मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया’, अदालत ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक दी बढ़ा

Delhi Excise Policy Scam : दिल्ली के शराब नीति केस में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार दोपहर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. ईडी ने रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया. केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी भी दलील रखी. इसके बावजूद केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. अदालत ने … Read more

‘जमानत की शर्त में राजनीतिक गतिविधि पर रोक शामिल नहीं’; सुप्रीम कोर्ट ने पलटा उड़ीसा उच्च न्यायालय का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और जमानत शर्तों पर एक व्यापक आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न होना निचली अदालतों में जमानत की शर्त नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्ति पर इस तरह के प्रतिबंध लगाना उसके … Read more

धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय या आदेश को किसी भी समय किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है: इलाहाबाद HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने दोहराया कि धोखाधड़ी करके प्राप्त किसी भी निर्णय या आदेश को किसी भी समय किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने कहा कि, “इस प्रकार यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त … Read more

मृतक का पोस्टमॉर्टम करने में घोर लापरवाही और अवैधता के लिए डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश- बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट: अनावश्यक अर्जेंसी का हवाला देने पर वकील पर ₹10,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मृतक का पोस्टमॉर्टम करने में घोर लापरवाही और अवैधता के लिए एक डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। यह निर्देश मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में विरोधाभासों के संबंध में ठाणे के जिला सामान्य अस्पताल के जिला सिविल सर्जन द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के जवाब में आया। … Read more

पूर्व वरिष्ठ सरकारी वकील को महिला से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने दी जमानत जो उसके कार्यालय में गई थी सहायता मांगने

महिला से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार पूर्व वरिष्ठ सरकारी वकील पीजी मनु को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मनु पर आरोप था कि उसने एक बलात्कार पीड़िता का बार-बार यौन शोषण किया, जो अपने मामले में कानूनी सलाह लेने के लिए उसके पास आई थी। न्यायमूर्ति सोफी थॉमस ने कड़ी शर्तों के साथ मनु … Read more

यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असांविधानिक करार, एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन, सरकारी मदरसे होंगे बंद

इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय के उपरांत लखनऊ के 121 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर संकट के बादल हैं। लखनऊ में कुल 121 मदरसे संचालित होते हैं, इनमें से 18 अनुदानित तथा बाकी मान्यताप्राप्त हैं। इन मदरसों में करीब 21 हजार छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी … Read more

संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “जहां अभियोजन यह साबित करता है कि मृतक को आखिरी बार अपीलकर्ताओं के साथ देखा गया था और उसके तुरंत बाद मृतक की मृत्यु हो गई, तो … Read more