“आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से गलत अनुप्रयोग” सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द किया जिसमें नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में ‘रेप के प्रयास’ की धारा को कम किया गया था। पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए POCSO के तहत सख्त आरोप बहाल किए और न्यायिक संवेदनशीलता पर … Read more
जमानत रद्द बनाम जमानत निरस्त: कानूनी अंतर स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी लॉ डिग्री रैकेट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द की। कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका में पूरा आपराधिक इतिहास शपथपत्र के साथ बताना अनिवार्य है। फर्जी शैक्षणिक डिग्री, विशेषकर कानून की डिग्री से जुड़े कथित संगठित रैकेट मामले में … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा—आयु में छूट लेकर भर्ती परीक्षा देने वाले पूर्व सैनिक बाद में अनारक्षित (General) श्रेणी में समायोजन नहीं मांग सकते। AAI भर्ती मामले में याचिका खारिज। Delhi High Court ने स्पष्ट किया है कि आयु में दी गई छूट का लाभ लेकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) बाद … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) में जनवरी 2024 से रिक्त चेयरपर्सन और सदस्यों के पदों पर चिंता जताई। RJD सांसद सुधाकर सिंह की PIL पर सरकार से 25 फरवरी तक जवाब तलब। Delhi High Court ने बुधवार को दिल्ली महिला आयोग (DCW) में चेयरपर्सन और अन्य पदों की लंबी रिक्ति पर कड़ा रुख … Read more
शीर्ष अदालत ने कहा, “हम हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं कि ये आरोप केवल तैयारी दर्शाते हैं, दुष्कर्म का प्रयास नहीं।” सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला रद्द किया, जिसमें दुष्कर्म के प्रयास को ‘सिर्फ तैयारी’ माना गया था। POCSO व IPC 376 के तहत समन बहाल, जजों में संवेदनशीलता … Read more
“किसी के विचार को कैसे नियंत्रित करेंगे?” — न्यायमूर्ति नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले की सुनवाई में कहा कि भाषण विचारों का प्रतिबिंब है और केवल शब्दों को नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं। पीठ ने चयनात्मक याचिकाओं पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हेट स्पीच से जुड़े एक जनहित याचिका की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदाधिकारियों के आचरण पर गाइडलाइंस की मांग वाली जनहित याचिका सुनने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा—याचिका चयनात्मक, राजनीतिक दल स्वयं संयम बरतें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को संवैधानिक पदाधिकारियों, लोक सेवकों और सार्वजनिक हस्तियों के आचरण में “संवैधानिक नैतिकता” सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश तय करने की मांग वाली … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य पत्नी को सम्मानजनक जीवन देना है। गाजियाबाद परिवार न्यायालय के 15,000 रुपये मासिक भरण-पोषण आदेश को चुनौती देने वाली पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज। प्रयागराज: Allahabad High Court ने स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 केवल पत्नी को आर्थिक संकट … Read more
⚖️ Supreme Court of India करेगा अहम फैसला: क्या लिव-इन रिश्ते में रह रहे व्यक्ति पर 498A/BNS 85 के तहत मुकदमा चलेगा? “क्या कोई व्यक्ति, जो किसी महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप या शादी जैसे रिश्ते में है, उस पर आईपीसी की धारा 498ए या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के समकक्ष प्रावधान (धारा 85) के … Read more
पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष NIA अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा आतंकी बहादुर अली को पनाह और लॉजिस्टिक सहायता देने के मामले में दो दोषियों को 15 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। अदालत ने कहा कि अभियोजन ने आरोप संदेह से परे साबित किए। ⚖️ Patiala House Court की विशेष NIA अदालत का फैसला: आतंकी … Read more