सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिवालिया प्रोजेक्ट्स में फंसे होमबायर्स को मिलेगा कब्ज़ा

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सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया हो चुके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे होमबायर्स को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि सत्यापित दावे वाले खरीदार अपनी संपत्ति के कब्ज़े के हकदार हैं। यह फैसला होमबायर्स के अधिकारों की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिवालिया प्रोजेक्ट्स में फंसे होमबायर्स को मिलेगा कब्ज़ा नई दिल्ली, 10 … Read more

मद्रास हाईकोर्ट: 2024 लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट हेरफेर पर दायर PIL खारिज, याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख जुर्माना

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मद्रास हाईकोर्ट ने 2024 लोकसभा चुनावों में वोटर लिस्ट हेरफेर के आरोपों पर दायर PIL को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख जुर्माना लगाया। यह मामला राहुल गांधी के “वोट चोरी” आरोपों के बाद उठा था। मद्रास हाईकोर्ट: 2024 लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट हेरफेर पर दायर PIL खारिज, याचिकाकर्ता … Read more

सुप्रीम कोर्ट: भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़, पड़ोसी देशों की स्थिति पर जताई चिंता

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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई के दौरान कहा कि भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़ है। CJI गवई ने नेपाल और बांग्लादेश की अस्थिरता का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है। सुप्रीम कोर्ट: भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़, पड़ोसी देशों की स्थिति पर … Read more

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: नैनीताल दुर्गा साह पुस्तकालय नवीनीकरण में गड़बड़ी पर सख्त रुख

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल स्थित ऐतिहासिक दुर्गा साह पुस्तकालय के नवीनीकरण में हुई अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया और 14 अक्तूबर को अगली सुनवाई तय की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: नैनीताल दुर्गा साह पुस्तकालय नवीनीकरण में गड़बड़ी पर सख्त रुख … Read more

सुप्रीम कोर्ट: मौत की सज़ा पर पुनर्विचार संभव, अनुच्छेद 32 के तहत नई सुनवाई का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत मौत की सज़ा पर पुनर्विचार संभव है। कोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए सज़ा निर्धारण के लिए Manoj बनाम मध्यप्रदेश (2023) में तय गाइडलाइंस के अनुसार नई सुनवाई का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट: मौत की सज़ा पर पुनर्विचार संभव, अनुच्छेद 32 के तहत नई सुनवाई का … Read more

‘ओडिशा HC का आदेश: सब-रजिस्ट्रार मौखिक रूप से दस्तावेज़ अस्वीकार नहीं कर सकता’

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ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि सब-रजिस्ट्रार मौखिक रूप से पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेज़ अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि दस्तावेज़ विधिसम्मत न हो तो लिखित कारणों सहित अस्वीकृति आदेश देना अनिवार्य है। मामला Amir Kumar Darjee v. District Sub-Registrar से जुड़ा है। ‘ओडिशा HC का आदेश: सब-रजिस्ट्रार मौखिक रूप से दस्तावेज़ अस्वीकार नहीं कर सकता‘ … Read more

SC ने लगाई रोक: राजस्थान HC द्वारा POCSO जज पर की गई सख्त टिप्पणियों पर स्टे

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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें POCSO कोर्ट की जज पर कठोर टिप्पणियां करते हुए ACR में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने और प्रशिक्षण हेतु मामला भेजने का निर्देश दिया गया था। मामला Sonika Purohit v. State of Rajasthan से जुड़ा है। SC ने लगाई रोक: राजस्थान HC द्वारा POCSO जज … Read more

‘SC सख्त: अग्रिम जमानत आदेश अपलोड न करने पर HC सचिव की स्टेनो बुक जब्त, जांच के आदेश’

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सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत आदेश अपलोड न होने पर कड़ा कदम उठाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सचिव की स्टेनो बुक जब्त करने और गुप्त जांच कराने का आदेश दिया। मामला Ajay Maini v. State of Haryana (SLP Criminal Diary No. 45855/2025) से जुड़ा है। ‘SC सख्त: अग्रिम जमानत आदेश अपलोड न करने पर HC सचिव … Read more

सुप्रीम कोर्ट: ‘प्रक्रिया न्याय पर हावी नहीं हो सकती’, पटना हाईकोर्ट का आदेश पलटा, रेप और POCSO केस में दोषसिद्धि बहाल

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘प्रक्रिया न्याय पर हावी नहीं हो सकती’। पटना हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए रेप और POCSO केस में ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बहाल की। सुप्रीम कोर्ट: ‘प्रक्रिया न्याय पर हावी नहीं हो सकती’, पटना हाईकोर्ट का आदेश पलटा, रेप और POCSO केस में दोषसिद्धि बहाल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चेताया, आधार को नागरिकता का सबूत मानना गलत

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अदालत ने दो टूक कहा कि “लोकतंत्र को कमजोर करने वाले फर्जी मतदाताओं को बख्शा नहीं जाएगा और आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है।” 👉 सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चेताया कि आधार को नागरिकता का सबूत मानना गलत सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चेताया कि आधार को नागरिकता का सबूत मानना गलत … Read more