सुप्रीम कोर्ट: उपभोक्ता आयोग में सुनी जा रहीं शिकायतें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायलय में स्थानांतरित नहीं हो सकती-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतें हाईकोर्ट में स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में दायर कुछ उपभोक्ता शिकायतों को स्थानांतरित करने की मांग वाली यस बैंक की याचिकाओं को खारिज … Read more

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: भूमि अधिग्रहण के कारण अपनी संपत्ति से वंचित व्यक्ति को तुरंत मुआवजा साथ ही निर्दिष्ट दर पर ब्याज का भुगतान करें-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक मामले की सुनवाई में प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह भूमि अधिग्रहण के कारण अपनी संपत्ति से वंचित व्यक्ति को तुरंत मुआवजा दे। साथ ही कहा कि अगर उसे तुरंत मुआवजा नहीं दिया जाता है तो वह जमीन पर कब्जा Possession of Land करने की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जिरह की प्रक्रिया अचानक स्थगित करने का संज्ञान लिया और कहा कि ऐसा करने से न्याय वाधित होता है-

सर्वोच्च अदालत ने जिरह की प्रक्रिया अचानक स्थगित करने का संज्ञान लिया और कहा कि इससे ऐसे हालात पैदा होते हैं जिससे निजी गवाह मुकर जाते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि तय समय में आरोपपत्र का संज्ञान नहीं लेने पर जमानत का अधिकार नहीं। Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशभर … Read more

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा की हमारे लिए संविधान ही भगवद्गीता और हम उसी के आधार पर चलेंगे-

कर्नाटक में हिजाब को लेकर मच रहे बवाल के बीच मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने कहा कि हम कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं. आज मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकरमचे बवाल पर सुनवाई … Read more

हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फ़ैसला: कहा कि जाति का निर्धारण जन्म से होता है ना कि शादी से-

Kerala High Court केरल हाई कोर्ट द्वारा हल ही में दिए गए आमने निर्णय में बताया है कि किसी व्यक्ति का समुदाय और जाति उनके जन्म के आधार पर तय की जाती है और किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति से किसी व्यक्ति के विवाह का जाति प्रमाण पत्र के अनुदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। … Read more

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता को दी 25 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की दी इजाजत-

नागपुर बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बलात्कार पीड़िता को अपनी 25 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, यह देखते हुए कि बलात्कार से गर्भावस्था लड़की के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पीड़ा और गंभीर चोट का कारण बनेगी। बेंच ने मेडिकल बोर्ड की राय पर भरोसा किया कि चूंकि लड़की अविवाहित … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बताया: कैसे तय करे कि मामले में हत्या [IPC SEC 302] करने का इरादा था या नहीं?

INDIAN PENAL CODE SECTION 302- सर्वोच्च न्यायलय ने हल में अपने दिए निर्णय में उन परिस्थितियों पर चर्चा की, जिनका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में हत्या करने का इरादा था। शीर्ष अदालत द्वारा उत्तराखंड राज्य की … Read more

SPL. POCSO COURT मुंबई ने आरोपी वक़ील को किशोरी के यौन उत्पीड़न मामले में दी शर्तो के साथ जमानत-

मुंबई सत्र न्यायालय Special POCSO Court स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी वकील को जमानत दे दी, जो उसके साथ इंटर्नशिप शुरू करने वाली थी। लड़की ने कहा कि 7 जनवरी को एक सामाजिक कार्यक्रम में आरोपी ने उससे संपर्क किया और कहा कि वह … Read more

उच्च न्यायलय: क्या समझौता के आधार पर IPC Sec 307 के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है?

Allahabad High Court इलाहबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि प्राथमिकी और आरोप पत्र में धारा 307 आईपीसी को शामिल करने से पक्षों को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक समझौते पर पहुंचने से नहीं रोका जा सकेगा। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने Cr.P.C. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर … Read more

पत्नी को जलाकर सेक्रेट प्लेस पर दफ़नाने का आरोपी पति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार किया- जानिए पुरे केस को विस्तार से

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Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने अपनी पत्नी को जलाने और फिर उसे एक Secrete Place गुप्त स्थान पर खरीदने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। A criminal case was lodged on the aforesaid information bearing First Information Report No.308 of 2013 in Police Station- Itaunja, Lucknow under Sections 498-A, … Read more