सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: वाहन चोरी की सूचना इन्सुरेंस कंपनी को देने में देरी बीमा क्लेम खारिज होने का आधार नहीं-

शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को कहा कि कोई बीमा कंपनी Insurance Company इस आधार पर किसी दावे को खारिज नहीं कर सकती कि उसे वाहन चोरी की सूचना देने में देरी हुई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा, “जब शिकायतकर्ता ने वाहन चोरी के तुरंत बाद प्राथमिकी … Read more

क्या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की राय ही हस्ताक्षर साबित करने का एक मात्र तरीका है? जानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला-

साक्ष्य अधिनियम की धारा 45, 47 और 73 अपील की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी माना कि हस्तलेख विशेषज्ञ Hand Writing Experts की राय पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और संज्ञान लेने के समय ट्रायल कोर्ट में उपलब्ध नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा ब्रूटल रेप & मर्डर केस में सजा को बदलने पर कड़ा एतराज जताया-

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दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court द्वारा निर्धारित कानून की एक स्थिति को दोहराया और कहा कि ट्रायल कोर्ट Trail Court खुद ‌दिए गए आजीवन कारावास के दंड को शेष प्राकृतिक जीवन के ‌लिए तय करने के लिए अहर्ता नहीं रखते है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की … Read more

कोर्ट फैसले को सुरक्षित रख लिए जाने के बाद भी अतिरिक्त आरोप जोड़ने की अनुमति Cr.P.C. धारा 216 दे सकती है – सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट मुकदमे में सबूतों की पेशी, दलीलों के पूरा होने और फैसले को सुरक्षित रख लिए जाने के बाद भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता Cr.P.C. की धारा 216 के तहत आरोपों को बदलने या जोड़ने की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर … Read more

Compassionate Appointment: अवैध संतान को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए या नहीं? हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला-

भले ही कोई अवैध संतान हो, लेकिन अगर वह मृतक सरकारी कर्मचारी का बेटा है तो वह अनुकंपा के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अहर्य होगा और विचार किए जाने का हकदार होगा। उसे इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि वह अवैध संतान है।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सरकारी कर्मचारी की मौत के … Read more

तेलगांना हाई कोर्ट ने 58 वर्ष पूर्व 60 रु में सरकार द्वारा अधिग्रहित घर और जमीन को उसके मालिक को वापस दिला किया न्याय –

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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 58 साल बाद एक ताड़ी मजदूर के परिवार को दिया न्याय तेलंगाना सरकार को रामा गौड़ के परिवार को सब कुछ लौटाने का आदेश मामला 58 साल पुराना है जब रंगारेड्डी आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था तेलंगाना हाई कोर्ट Telagana High Court ने रंगारेड्डी जिले में एक ताड़ी उतारने वाले … Read more

हाईकोर्ट का निर्णय: परिवार का सदस्य शासकीय सेवक हैं तो भी मृतक आश्रित नियुक्ति को इंकार नहीं किया जा सकता-

उच्च न्यायलय ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन पर यह देखना जरूरी है कि पूर्व से जो सदस्य सरकारी नौकरी में है वह परिवार की मदद करता है या नहीं मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय Madhya Pradesh High Court द्वारा मृत प्रधान पाठक के पुत्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के … Read more

बलात्कार के आरोपी उप न्यायधीश को हाई कोर्ट ने रु. एक लाख के निजी मुचलके पर दी जमानत, जाने विस्तार से-

उप-न्यायाधीश, राजेश कुमार अबरोल को अक्टूबर 2021 में जम्मू में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने एक महिला से बलात्कार और धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया था, जिसने उनसे कानूनी मदद मांगी थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 376 (बलात्कार) के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया … Read more

हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति दावा को बिना कोई कारण बताए खारिज करने के आदेश को किया ख़ारिज, नौकरी के शासनदेश पर माँगा जबाव-

कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का आदेश उचित नहीं कहा जा सकता, जिसे जारी करने का पीछे का कारण न बताया जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने अनुकंपा नियुक्ति उम्मीदवारों Compassionate Appointment Employees को बड़ी राहत दी है। दरअसल अनुकंपा नियुक्ति Compassionate Appointment के मामले में हाईकोर्ट High Court ने बड़ा फैसला … Read more

सुप्रीम कोर्ट: आर्य समाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं, इसका प्रमाणपत्र स्वीकारणीय नहीं-

सुप्रीम कोर्ट पीठ Supreme Court Bench ने कहा कि आर्य समाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं है और इसका प्रमाणपत्र स्वीकारणीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार से संबंधित अपराधों के लिए आरोपी की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए … Read more