सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को छुट्टी थी लेकिन यह मामला इतना महत्वपूर्ण था कि इसकी सुनवाई के लिए विशेष पीठ बैठी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई की और हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगते हुए टिप्पणी कि हाई कोर्ट का आदेश निजता का हनन करने … Read more
अदालतों को जमानत पर फैसला इस आधार पर लेना होता है कि अपराध किस तरह का है, उसकी गंभीरता क्या है, न कि आरोपी की पैसे देने की क्षमता से। झारखंड हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के कई फैसलों को देखा जिसमें … Read more
उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/वंचित समूह (डीजी) श्रेणियों के तहत प्रवेश के मामलों में, निजी स्कूल पड़ोस के मानदंडों का सख्ती से पालन करने पर जोर नहीं दे सकते हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि स्कूलों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पूरा उद्देश्य विफल हो … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती कि आरोपी अस्पताल का केयरटेकर है और उसने पीड़िता का ऑपरेशन नहीं किया । न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने डॉ बीके यादव उर्फ बिप्लव कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि वह मंदिरों की संपत्तियों के नुकसान की शिकायतों की सच्चाई की जांच कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि देवता के संरक्षक होने के अलावा, उच्च न्यायालय के पास अंतर्निहित क्षेत्राधिकार है और माता-पिता का सिद्धांत इस तरह के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर लागू होगा। न्यायमूर्ति अनिल … Read more
उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुसलमान बच्चे को गोद नहीं ले सकते। इसमें कहा गया है कि वे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम यानी जेजे अधिनियम के तहत एक कड़ी प्रक्रिया का पालन करके गोद ले सकते हैं। न्यायमूर्ति एस तालापात्रा और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पुरुष को तलाक की डिक्री देते हुए कहा है कि पर्याप्त कारण के बिना पति या पत्नी को लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की एक खंडपीठ ने कहा, “निस्संदेह, लंबे समय तक एक पति या … Read more
शीर्ष अदालत ने अवैध निर्माण ढहाने के दिल्ली उच्च न्यायलय के निर्णय में दखल देने से किया इन्कार करते हुए कहा कि मानवीय आधार पर लोगों को जगह खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के विश्वास नगर के कस्तूरबा नगर में अवैध घरों को ढहाए … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि आईपीसी IPC की धारा 498ए से जुड़े मामलों में, समझौते में उन सभी पक्षों के नाम शामिल होने चाहिए, जिनका नाम एफआईआर FIR में दर्ज किया गया है। वैवाहिक मामलों में न्यायालयों द्वारा कोशिश रहती है कि दोनों पक्षों में समझौते या मध्यस्थता से निवारण किया … Read more
हिरासत में लिए गए व्यक्ति का अधिकार खंड (5) में निहित एक संवैधानिक सुरक्षा है एक महिला, जिसके पति को हिरासत में लिया गया था, की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि केवल लघु संदेश सेवा (एसएमएस) के माध्यम से उसके पति की नजरबंदी … Read more