सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट (Places of Worship Act) कहता है कि किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता है। और ऐसे में ये देखना होगा कि आजादी के … Read more
Batla House Encounter 2008 : वर्ष 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर मामले Batla House Encounter Case में आतंकी आरिज खान Terrorist Ariz Khan को फांसी नहीं होगी। दिल्ली उच्च न्यायलय Delhi High Court ने इस मामले में दोषी आरिज खान की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला। इस मामले में निचली अदालत ने आरिज … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया, जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती दी थी। न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) में दावा किया गया कि न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को दिलाई गई शपथ दोषपूर्ण थी। शुरुआत में, भारत के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा है, वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी या कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन जाता है। . अपीलकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) की धारा 141 के … Read more
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि विभाजन के लिए दायर एक मुकदमे में, अदालतों को एक ही कार्यवाही में पार्टियों के सही अधिकार और हिस्सेदारी को व्यापक रूप से स्थगित करने और तय करने का प्रयास करना चाहिए और कार्यवाही की बहुलता या आरोप-प्रत्यारोप से … Read more
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा है कि शादी के अपूरणीय टूटने के आधार पर तलाक हमेशा वांछनीय नहीं होता है, खासकर भारत में। उस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि “अदालतों में तलाक की कार्यवाही दायर करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद, विवाह की संस्था … Read more
आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू का भ्रष्टाचार के मामलों की जांच से पहले पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाने वाले प्रावधान के तहत सुरक्षा का दावा अस्वीकार्य है क्योंकि यह कोई ‘छाता’ नहीं है जिसके नीचे भ्रष्ट लोग छुप सकते हों। इसका उद्देश्य … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत दर्ज एक मामले में एक प्रैक्टिसिंग वकील के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है, जिसे आरोपी कंपनी के अतिरिक्त/गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में तलब किया गया था। उच्च न्यायालय ने शिकायत के मामलों और समन आदेशों को रद्द … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमले के एक मामले में एक व्यक्ति की सजा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 308 से आईपीसी की धारा 323 में स्थानांतरित कर दिया है। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि अदालत ने निर्धारित किया कि इसमें कोई पूर्वचिन्तन शामिल नहीं था, और पूरी घटना अनायास घटित हुई। इसके … Read more
आजमगढ़ फर्जी मदरसा प्रकरण मामले में लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए एसआइटी रिपोर्ट व एफआइआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ज्ञात हो कि मामला 313 मदरसों में धांधली 39 के मौजूद ही न होने और गबन का था जिसमें एसआइटी ने कारवाई की थी। लखनऊ खंडपीठ … Read more