सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा बिना कोई निर्णय दिए मामले से बाहर निकलने से पहले लगभग एक साल तक अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश नहीं देने पर आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मुद्दे पर आश्चर्य व्यक्त किया और पटना … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘एशियन रिसर्फेसिंग मामले’ पर अपने 2018 के फैसले पर आपत्ति व्यक्त की, जिसमें आदेश दिया गया था कि छह महीने की अवधि समाप्त होने पर सभी नागरिक और आपराधिक मामलों में रोक स्वत: हट जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज … Read more
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) का कोई भी प्रावधान व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन को जारी रखने पर रोक नहीं लगाता है क्योंकि वे परक्राम्य लिखत की धारा 138 और 141 के तहत आने वाले अपने अभियोजन और दंडात्मक दायित्व से बच नहीं … Read more
एक किरायेदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता कि संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने किरायेदार को बेदखल करने की मांग करने वाले एक ऐसे मकान मालिक की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है। “जमींदारों को उनकी संपत्ति के लाभकारी आनंद से वंचित नहीं किया जा सकता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें एक कंपनी को उसके खिलाफ प्रतिबंध के आदेशों के कारण टेंडर के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। शीर्ष न्यायालय ने माना कि प्रतिबंध के आदेश प्रासंगिक समय पर ‘प्रभावी’ नहीं थे और इसलिए कंपनी को अयोग्य … Read more
आरोप लगाया गया है कि महिला का पड़ोसी उसके घर तब पहुंचा जब वह अकेली थी और उसके बाद उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसका रेप किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि रेप केस में महिला के … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि यदि किसी सहायक अध्यापिका को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के गलत आदेश के कारण काम नहीं करने दिया जाता है तो वह अपने पूरे वेतन की हकदार होंगी। जस्टिस मंजीव शुक्ला की एकल पीठ ने नेहा पटेल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रथम अपीलीय अदालत को कानून के सभी मुद्दों के साथ-साथ तथ्य और पार्टियों के नेतृत्व में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना आवश्यक है। अदालत उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार कर रही थी जिसने ट्रायल कोर्ट के फैसले … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEAct) की धारा 63 और 65 के तहत माध्यमिक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों का सारांश दिया। अदालत एक अपील पर विचार कर रही थी जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के तहत स्वीकार्यता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 का कोई उपयोग नहीं है यदि स्वीकार किया जाने वाला दस्तावेज़ शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं है। इसलिए अदालत ने कहा कि यदि अन्य कानूनी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो ऐसे दस्तावेज़ की एक प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किया … Read more