Notice जारी होने के लिए पेपर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से आयकरदाता को नोटिस भेजा जाना जरूरी- इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नोटिस Notice पर डिजिटल हस्ताक्षर Digital Signature करने भर से उसे जारी नहीं माना जा सकता। जारी होने के लिए पेपर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों … Read more
कोर्ट ने कहा कि याची पर गैर-जमानती अपराध करने का आरोप होना चाहिए, जो पहले से मौजूद तथ्यों से उपजा हुआ हो। याचिकाकर्ता के मन में उचित आशंका या विश्वास होना चाहिए कि उसे इस तरह के आरोप के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने फैसला सुनाया कि जमानती अपराध के मामलों … Read more
Allahabad High Court इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Goods and Service Tax के तहत टैक्स निर्धारण Tax Assessment और पेनाल्टी Penality लगाने से पहले सुनवाई का मौका न देने को नैसर्गिक न्याय का उल्लघंन माना है। साथ ही ब्याज सहित टैक्स और पेनाल्टी वसूली आदेश की रद्द कर दिया। कोर्ट ने वाणिज्य विभाग Commertial Tax, बरेली को … Read more
सर्वोच्च न्यायलय ने मंगलवार एक मामले कि सुनवाई करते हुए निचली अदालतों को आगाह किया कि मामलों का फैसला करने में शॉर्टकट की मानसिकता से बचें। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि निचली अदालतो द्वारा कुछ सवाल अनुत्तरित छोड़ने के बदले मुकदमे के हर पहलू पर पूरी तरह विचार … Read more
रोटोमैक ग्लोबल कंपनी द्वारा किये गए बैंक घोटालों के मुख्य आरोपी रोटोमैक ग्लोबल कंपनी कानपुर (Rotomac Global Company Kanpur) के मालिक राहुल कोठारी (Rahul Kothari) को इलाहाबाद उच्च न्यायलय से मिली बड़ी राहत मिली है. जस्टिस ओम प्रकाश सप्तम की एकल पीठ ने आदेश दिया है- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सशर्त अंतरिम जमानत को मंजूर … Read more
न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक होने के नाते जहां मनमानी, तर्कहीनता, अतार्किकता, दुर्भावना और पूर्वाग्रह, यदि कोई हो, हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन साथ ही, न्यायालयों को बहुत संयम के साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए विशेष रूप से संविदात्मक और वाणिज्यिक मामलों में। Supreme Court of India सर्वोच्च न्यायलय … Read more
Tata Sons Vs Cyrus Mistry – साइरस मिस्त्री की याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमना, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि याचिका पर 10 दिनों के बाद सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने साइरस मिस्त्री की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त कर दी … Read more
Rajusthan High Court राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से चेक बाउंस के एक मामले में आपराधिक कार्यवाही निरस्त कर दी गई थी। इस फैसले को माननीय शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है और ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही फिर से शुरू करने के लिए कहा है। Supreme Court of India सर्वोच्च न्यायलय ने राजस्थान की … Read more
शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट SARFAESI ACT की धारा 14 (1) के आदेश के निष्पादन में उनकी सहायता के लिए एक वकील आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। The seminal question involved in these cases is: whether it is open to the District Magistrate (DM) or the … Read more
उच्च न्यायालय ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने से जुड़े करीब रुपये एक करोड़ [रु १०००००००/- ] के गबन के मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों ने आरोपित को लाभ पहुंचाने की नीयत से आरबीआइ एक्ट व अन्य की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध नहीं किया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने शहडोल … Read more