SC रजिस्ट्री ने कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली रिट याचिका स्वीकार करने से किया इनकार; कहा कि वादियों को पहले से लंबित मामलों का बोझ अदालतों पर नहीं डालना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के चयन और नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने वाली रिट याचिका को रजिस्टर करने से मना कर दिया है। रजिस्ट्रार ने याचिका को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के आदेश XV नियम 5 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट … Read more

केजरीवाल आबकारी घोटाले में प्रमुख साजिशकर्ता,जो सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट करने और रिश्वत देने वालों के लिए नई नीति के मुख्य सूत्रधार-ED का विस्तृत हलफनामा

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विशेष अनुमति याचिका के जवाब में एक विस्तृत हलफनामा दायर किया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब … Read more

जब कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उठते हैं, तो एक सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है, भले ही प्रतिवादियों के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे लाए जा सकते हों: SC

Supreme Court Ai

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब भी एक ही कार्य या लेन-देन से उत्पन्न होने वाले कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न हों, तो वादी एक सिविल मुकदमा दायर कर सकता है, भले ही प्रतिवादियों के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे लाए जा सकते हों। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, “संहिता … Read more

SC ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में कलेसर वन्यजीव अभयारण्य में चार बांधों के निर्माण पर लगाई रोक, जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज हरियाणा के यमुनानगर जिले में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर प्रस्तावित चार बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र, हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बांधों का निर्माण न केवल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को 1,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष को मैदान गढ़ी के पास छतरपुर रोड और सार्क विश्वविद्यालय के बीच संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 1,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि डीडीए ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध नहीं, बल्कि बच्चों को इसमें लगाना अपराध

Supreme Court on Child Pornography चाइल्ड प्रोर्नोग्राफी देखना गलत है या नहीं! सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध नहीं हैं। बल्कि बच्चों को इसमें लगाना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें अश्लील कंटेंट डाउनलोड करने और … Read more

उपभोक्ता अदालत ने Amazon पर लगाया 25 लाख का जुर्माना, मामला विस्तार से-

हाल ही में कंज्यूमर फोरम Consumer Forum ने अमेजन पर 25 लाख रूपये का जुर्माना लगया है. ई कामर्स पर यह कार्रवाई असली समान के आर्डर पर कॉपी (नकल) भेजने पर हुई. फोरम ने पाया कि अमेजन पर दिल्ली के स्थानीय व्यावसायी लोकल समान को इंटरनेशनल लक्जरी ब्रांड ‘मार्क जेकब्स’ ‘Marc Jacobs’ का बताकर बेच … Read more

जलगांव जुम्मा मस्जिद-मंदिर विवाद: SC ने नगर परिषद को पूरे दिन नमाज के लिए चाबियां रखने और द्वार खोलने का निर्देश दिया

शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई की और याचिका का निपटारा करते हुए जलगांव नगर परिषद को आगे और पीछे के दोनों गेटों की चाबियां अपने पास रखने और पूरे दिन जलगांव मस्जिद में नमाज अदा करने वाले लोग के लिए गेट खोलने का … Read more

सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता और इससे वंचित करना व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन – हाई कोर्ट

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बुजुर्ग व्यवसायी से रातभर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवता का अधिकार है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मामला यूं है कि बुजुर्ग व्यवसायी ने प्रवर्तन निदेशालय ED की गिरफ्तारी … Read more

जज पर जूता फेंकने वाले अधिवक्ता को नहीं मिली सर्वोच्च अदालत से कोई राहत, अब जाना होगा जेल

दिनांक 22 जनवरी को अदालती कार्यवाही के दौरान जज पर जूता फेंकने वाले निलंबित वकील को देश के सर्वोच्च अदालत ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है. वकील को पहले इंदौर हाईकोर्ट से कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा था. ज्ञात हो की वकील को पहले इंदौर हाईकोर्ट से कड़ी फटकार का सामना … Read more