बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश खायरुल हक भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार

Former Bangladesh Chief Justice Khairul Haque arrested on corruption charges

Former Bangladesh Chief Justice Khairul Haque arrested on corruption charges ढाका: बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एबीएम खायरुल हक को गुरुवार सुबह ढाका के धानमंडी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी) पुलिस की एक टीम ने उन्हें सुबह करीब 8 बजे हिरासत में लिया। डीबी पुलिस के संयुक्त आयुक्त नसीरुल … Read more

‘दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का आदेश: विधवा को ससुराल में रहने की अनुमति, रखरखाव से इनकार’

COURT

Delhi’s Karkardooma Court order: Widow allowed to live in in-laws’ house, maintenance denied’ कड़कड़डूमा कोर्ट ने ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम’ के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक विधवा महिला को अपने नाबालिग पुत्र के साथ साझा वैवाहिक घर में रहने की स्वतंत्रता प्रदान की है। अदालत ने ससुराल वालों को बिना विधिक … Read more

‘बेंगलुरु हिंसा: NIA कोर्ट ने तीन आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई, 2020 के पुलिस स्टेशन हमले में दोषी करार’

nia court

‘Bengaluru violence: NIA court sentences three accused to 7 years in prison, convicted in 2020 police station attack‘ बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने वर्ष 2020 में DJ हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थानों पर हुए हमले के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास … Read more

‘गुजरात हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त जज को किया बहाल, साक्ष्य के अभाव में अनुशासनात्मक कार्यवाही को बताया अन्यायपूर्ण’

Gujarat-HC

‘Gujarat High Court reinstates judge dismissed on corruption charges, calls disciplinary action unjust due to lack of evidence‘ गुजरात उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त किए गए एक अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एएस … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मंगेतर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान मांगने की अनुमति दी

Supreme Court Of India

The Supreme Court upheld the sentence of life imprisonment in the case of murder of the fiancée and allowed him to seek pardon under Article 161 यह निर्णय शुभा बनाम कर्नाटक राज्य निर्णय दिनांक: 14 जुलाई 2025 भारतीय दंड न्यायशास्त्र और दया याचिका अधिकारों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने: … Read more

CJI गवई ने कहा वो न्यायमूर्ति वर्मा मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते है क्योंकि मैं इस विषय पर पूर्व में संवाद में शामिल रहा हूं

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई

CJI Gavai said he recuses himself from hearing Justice Verma case as I have been involved in discussions on this subject in the past संविधान के अनुच्छेद 124, 217, 218 व न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के आलोक में चुनौती वर्तमान स्थिति: ⚖️ प्रमुख संवैधानिक और विधिक तर्क (Justice Varma की याचिका में): 1. इन-हाउस प्रक्रिया … Read more

498A का दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के “कूलिंग पीरियड” दिशानिर्देशों को पूरे भारत में लागू करने का आदेश दिया

all hc

To prevent misuse of 498A, Supreme Court orders implementation of Allahabad High Court’s “cooling period” guidelines across India IPS अधिकारी के तलाक मामले में अनुच्छेद 142 के तहत वैवाहिक संबंध समाप्त, सभी आपराधिक और दीवानी मामले रद्द नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला IPS अधिकारी के तलाक प्रकरण की सुनवाई करते हुए न … Read more

18 महीने की शादी, 12 करोड़ की मांग पर CJI की सख़्त टिप्पणी: ‘हर महीने के लिए एक-एक करोड़?’

Supreme Court's decision

Married for 18 months, CJI’s strong comment on demand of Rs 12 crore: “One crore for every month?” सुप्रीम कोर्ट ने हाई-प्रोफाइल तलाक मामले में फैसला सुरक्षित रखा नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक हाई-प्रोफाइल तलाक याचिका की सुनवाई के दौरान उस समय अदालत में हलचल मच गई जब महिला पक्ष ने … Read more

‘रक्षक बनी भक्षक’: सुप्रीम कोर्ट ने महिला संरक्षण गृह की प्रभारी अधिकारी की ज़मानत रद्द की, पीड़ितों को सुरक्षा देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

‘The protector turned predator’: Supreme Court cancels bail of the officer in charge of the women protection home, orders to provide security to the victims नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने पटना के एक महिला संरक्षण गृह की प्रभारी अधिकारी की ज़मानत रद्द करते हुए सख्त टिप्पणी की है कि “जिसे रक्षक बनाकर नियुक्त किया … Read more

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा – ‘बिहार में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण कानूनी और आवश्यक, आधार कार्ड अनिवार्य नहीं’

Election Commission

Election Commission told Supreme Court – “Voter list purification in Bihar is legal and necessary, Aadhaar card is not mandatory” भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बिहार में चल रहे विशेष तीव्र पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभ्यास का बचाव किया है। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह … Read more