दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला: जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर जश्न मनाना ‘धमकी’ नहीं, जमानत रद्द करने का आधार नहीं बन सकता

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो या पोस्ट डालना अपने आप में जमानत रद्द करने का कारण नहीं हो सकता, जब तक यह साबित न हो कि उससे शिकायतकर्ता को धमकी या डर का माहौल पैदा हुआ। जानिए पूरा मामला। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला: जमानत मिलने के … Read more

OBC आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, 42% कोटा बढ़ोतरी पर रोक लगाने की याचिका खारिज

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल रेड्डी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तेलंगाना सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण 42% तक बढ़ाने के फैसले का विरोध किया गया था। जानें पूरा मामला, कानूनी पृष्ठभूमि और सरकार की प्रतिक्रिया। OBC आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, 42% कोटा … Read more

AGR विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाली, DoT की अतिरिक्त मांगों पर सवाल

vodafone agr case

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की उस याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक स्थगित कर दी जिसमें कंपनी ने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा लगाए गए अतिरिक्त AGR बकाया को चुनौती दी है। जानें पूरा मामला, कानूनी पृष्ठभूमि और कंपनियों की दलीलें। AGR विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक … Read more

सुप्रीम कोर्ट में हंगामा: वकील ने CJI बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, अदालत में मचा हड़कंप

cji

सुप्रीम कोर्ट में आज अभूतपूर्व घटना हुई जब एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया। CJI ने शांत रहते हुए कार्यवाही जारी रखी। आरोपी वकील को तुरंत हिरासत में लिया गया। जानें पूरी घटना और इसके कानूनी परिणाम। सुप्रीम कोर्ट में हंगामा: वकील ने CJI बी.आर. … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: मलखान सिंह बने लखनऊ के जिला जज, 39 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तबादले

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 39 जिला जजों के तबादले किए। गौतम बुद्ध नगर के मलखान सिंह बने लखनऊ के नए जिला जज, जबकि बोर्ड कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर भेजा गया। जानें किन जिलों में हुए बड़े प्रशासनिक बदलाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: मलखान सिंह बने लखनऊ के जिला जज, 39 जिला एवं सत्र … Read more

मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, कहा- वैकल्पिक उपाय उपलब्ध

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की मस्जिद शरीफ गौसुलबरा राया बुर्जुग के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले वैकल्पिक उपाय अपनाएं। मामला तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण से जुड़ा है। मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, कहा- वैकल्पिक उपाय उपलब्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट ने … Read more

सबरीमाला मंदिर विवाद: सोने की द्वारपालक मूर्ति हटाने पर केरल हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए

SabarimalaTemple

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर से सोने की द्वारपालक मूर्तियाँ हटाने और 4 किलो सोना कम होने के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए। अधिवक्ता कृष्णराज ने देवस्वोम बोर्ड और कम्युनिस्ट नेताओं पर मंदिरों को नष्ट करने की साज़िश का आरोप लगाया। सबरीमाला मंदिर विवाद: सोने की द्वारपालक मूर्ति हटाने पर केरल हाईकोर्ट ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट: बेल देने में गंभीर त्रुटि, दो जजों को 7 दिन का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालत के दो जजों को गलत बेल आदेश पर फटकार लगाई और 7 दिन का विशेष न्यायिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया। कोर्ट ने ₹6 करोड़ की ठगी के आरोपित दंपत्ति की बेल भी रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट: बेल देने में गंभीर त्रुटि, दो जजों को 7 दिन का विशेष … Read more

सुप्रीम कोर्ट: माता-पिता का भरण-पोषण न करने पर ट्रिब्यूनल कर सकता है संतान को संपत्ति से बेदखल

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के तहत ट्रिब्यूनल संतान या रिश्तेदार को संपत्ति से बेदखल कर सकता है यदि वह माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करता। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश पलटकर 80 वर्षीय पिता की याचिका स्वीकार की। सुप्रीम कोर्ट: माता-पिता का भरण-पोषण न करने पर ट्रिब्यूनल कर सकता है … Read more

‘चेक बाउंस मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: समन सेवा, ऑनलाइन पेमेंट व त्वरित निपटान हेतु नई गाइडलाइन्स’

cheque bouncing

Cheque Dishonour Case : सुप्रीम कोर्ट ने धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस मामलों) में लंबित मुकदमों पर चिंता जताते हुए समन सेवा, ऑनलाइन भुगतान सुविधा और त्वरित निपटान हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। ‘चेक बाउंस मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: समन सेवा, ऑनलाइन पेमेंट व त्वरित निपटान हेतु नई गाइडलाइन्स’ सुप्रीम कोर्ट … Read more