दिल्ली हाईकोर्ट ने मृत वकीलों के परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया

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📄 दिल्ली हाईकोर्ट ने मृत अधिवक्ताओं के परिवारों की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए बार काउंसिल से व्यापक कल्याणकारी नीतियाँ बनाने की अपील की। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान राहत अपर्याप्त है और परिवारों को सुरक्षा कवच की ज़रूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मृत वकीलों के परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज की, कहा- मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल जारी रहेगा

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सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस की कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने उन्हें उचित चरण पर दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। 🚨 सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज की, … Read more

सुप्रीम कोर्ट: पुलिस स्टेशन में किए गए इकबाल-ए-जुर्म पर भरोसा नहीं, हत्या केस में सभी आरोपी बरी

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों के सामने किया गया इकबाल-ए-जुर्म (Extrajudicial Confession) सबूत नहीं माना जा सकता। अदालत ने कर्नाटक के एक हत्या मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 🚨 सुप्रीम कोर्ट: पुलिस स्टेशन में किए गए इकबाल-ए-जुर्म पर भरोसा नहीं, हत्या केस में सभी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: शुरुआती रिपोर्ट पर पायलट को दोषी ठहराना गैर-जिम्मेदाराना, एअर इंडिया हादसे की जांच पूरी होने तक गोपनीयता जरूरी

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सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया विमान हादसे पर कहा कि अंतिम जांच रिपोर्ट से पहले पायलट को दोषी ठहराना अनुचित है। कोर्ट ने DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पारदर्शी व निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा: शुरुआती रिपोर्ट पर पायलट को दोषी ठहराना गैर-जिम्मेदाराना, एअर इंडिया हादसे की जांच … Read more

अधिवक्ता बनाम दरोगा विवाद: एडीसीपी समेत कई पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराने की अर्जी, अगली सुनवाई 20 सितंबर

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वाराणसी में अधिवक्ता-पुलिस विवाद गरमाया। अधिवक्ता राघवेंद्र नारायण दुबे ने एडीसीपी नीतू कात्यान, एसीपी क्राइम विदुष सक्सेना, पुलिस अधिकारी नितिन तनेजा और थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्र समेत 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अर्जी दी। अगली सुनवाई 20 सितंबर 2025 को होगी। अधिवक्ता बनाम दरोगा विवाद: एडीसीपी समेत कई पुलिस अधिकारियों … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति को परिवार से अलग करने का दबाव मानसिक क्रूरता, तलाक का वैध आधार

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति पर सास-ससुर या परिवार से नाता तोड़ने का दबाव बनाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। यह तलाक का वैध आधार है। अदालत ने पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति को परिवार … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका: मदरसा आयोग कानून पर दोबारा सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्के. मोहम्मद रफ़ीक बनाम कंटाई हाई मदरसा (2020) मामले पर पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 पहले ही वैध ठहराया जा चुका है और न्यायिक निर्णय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका: मदरसा आयोग कानून … Read more

CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया प्रतिक्रिया पर दी सफाई, कहा—“सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ”

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई

CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया में फैली गलतफहमियों पर सफाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला ASI के अधिकार क्षेत्र का है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया प्रतिक्रिया पर दी सफाई, कहा—“सभी धर्मों का सम्मान … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आज़म खान को क्वालिटी बार भूमि मामले में जमानत दी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म खान को क्वालिटी बार भूमि मामले में जमानत दी। वकीलों का कहना है कि अब कोई भी लंबित केस नहीं है और उनकी रिहाई जल्द संभव है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आज़म खान को क्वालिटी बार भूमि मामले में जमानत दी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका: राजनीतिक दलों पर POSH कानून लागू करने से इंकार

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सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि राजनीतिक दलों पर POSH Act, 2013 लागू नहीं होगा। अदालत ने कहा कि दलों और उनके सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है, इसलिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित करने की बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका: राजनीतिक दलों … Read more