सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन करते हुए ‘काउंटरब्लास्ट ऑर्डर’ जारी करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने ‘काउंटरब्लास्ट ऑर्डर’ के लिए गुजरात HC की आलोचना की । सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन करते हुए ‘काउंटरब्लास्ट ऑर्डर’ जारी करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने एक चिकित्सा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद एक … Read more

जनकपुरी सिख नरसंहार केस 1984: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 39 वर्षो बाद आरोप तय, कोर्ट ने हत्या की धारा हटाई

जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या 1 नवंबर, 1984 को कर दी गई थी. विकासपुरी पुलिस स्टेशन एरिया में गुरुचरण सिंह को जला दिया गया था. झुलसने के 30 साल बाद उनकी मौत हुई थी. इस मामले में SIT ने सज्जन कुमार का मई 2018 में पॉलीग्राफी टेस्ट … Read more

केरल उच्च न्यायालय: हेराफेरी के बिना खाली हस्ताक्षरित चेक अपने पास रखना विश्वास का आपराधिक उल्लंघन नहीं

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि बिना किसी गबन के, बिना किसी गबन के किसी व्यक्ति द्वारा सौंपे गए खाली हस्ताक्षरित चेक का कब्ज़ा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 405 में निर्धारित आपराधिक विश्वासघात के मापदंडों के अनुरूप नहीं है। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी ने इस बात पर जोर … Read more

अनुच्छेद 370: याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्र के इस फैसले से अनजान थे

सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को अवगत कराया गया कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को 4 अगस्त, 2019 तक केंद्र सरकार के फैसले के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, इससे एक दिन पहले अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया था, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया था। अनुच्छेद 370 … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीजीपी को महिला कांस्टेबल के ‘लिंग परिवर्तन सर्जरी’ अनुरोध की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए समीक्षा करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को याचिकाकर्ता के ‘लिंग परिवर्तन सर्जरी’ ‘सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी’ (एसआरएस) के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक महिला कांस्टेबल है, ने जेंडर डिस्फोरिया का अनुभव करने के कारण एसआरएस के लिए अनुमति मांगी थी, जहां उसे अपने आप में एक पुरुष … Read more

HC ने कहा- सुनवाई योग्य नहीं है PIL : योग्यता मानकों के विपरीत राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका हुई खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायलय एवं लखनऊ खंडपीठ में एडिशनल अधिवक्ता जनरल समेत राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता मानकों की अनदेखी की अवकाशप्राप्त उच्च न्यायलय जजों की समिति से जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने कहा कि मामले में‌ लखनऊ पीठ में दाखिल याचिका की पहले … Read more

राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नवीनीकरण शुल्क ₹500 से घटाकर ₹250 किया, आपराधिक अधिवक्ताओं की सूची जल्द

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने आज अपने कार्यकाल में अधिवक्ता हिट में एक सराहनीय कार्य किया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) का शुल्क घटाकर ₹500 से ₹250 कर दिया … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोठा गांव स्थित कब्रिस्तान के बदले वैकल्पिक जमीन की मांग वाली याचिका की खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की मेजा तहसील के कोठा गांव स्थित कब्रिस्तान के लिए अधिग्रहीत जमीन के बदले वैकल्पिक जमीन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने अब्दुल हमीद द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित … Read more

एल्गार परिषद माओवादी मामले को जोड़ता है: सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति जगताप की जमानत याचिका 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिन्हें 2020 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि … Read more

संविधान पीठ के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लिखित दलीलें / संकलन दाखिल करने के लिए नए दिशानिर्देश किये जारी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संवैधानिक पीठों के समक्ष और महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई वाले मामलों में लिखित दलीलें और संकलन दाखिल करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत के अनुसार, दिशानिर्देश संवैधानिक पीठों और अन्य पीठों के समक्ष अंतिम सुनवाई पर लागू होंगे, जिसमें बड़े रिकॉर्ड और न्यायालय की सहायता करने वाले कई … Read more