सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कुछ न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अनुशंषा की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

राष्ट्रपति ने मंगलवार को इस नियुक्ति का आधिकारिक आदेश किया जारी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के लिए कुछ न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के कोटे के तहत तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए चार और आंध्र … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के एक सप्ताह बाद न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, दिल्ली हाई कोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

वर्ष अगस्त 2013 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया और मार्च 2023 में वे इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश बने। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के एक सप्ताह बाद, केंद्र ने मंगलवार को न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी, जो वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, … Read more

केंद्र ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को किया अधिसूचित

केंद्र ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को किया अधिसूचित

कानून एवं न्याय मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी को न्यायमूर्ति चंद्रन की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति की संस्तुति की थी। न्यायमूर्ति चंद्रन को पहली बार 8 नवंबर, 2011 … Read more

दिल्ली शराब घोटाले पर महालेखा परीक्षक और नियंत्रक रिपोर्ट पर देरी क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट सख्त

दिल्ली शराब घोटाले पर महालेखा परीक्षक और नियंत्रक रिपोर्ट पर देरी क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट सख्त

दिल्ली की शराब नीति जो रद्द की जा चुकी है को लेकर पिछले हफ्ते महालेखा परीक्षक और नियंत्रक (सीएजी) की रिपोर्ट लीक की गई। मामला सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट भी जा पहुंचा। कोर्ट ने पहले तो सख्त टिप्पणियां कीं और मामले की दोबार सुनवाई दोपहर बाद फिर रख दी। दोपहर बाद जब सुनवाई शुरू … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष शिविर (विदेशियों) में बंद नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत में हस्तक्षेप करने से किया इनकार; केंद्र को नागरिकता याचिका पर 3 महीने में फैसला करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

नाइजीरियाई नागरिक के पास पांच पासपोर्ट थे, उसने एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी और पीड़ितों से लगभग ₹40 लाख की ठगी की थी सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में विशेष शिविर (विदेशियों) में बंद नाइजीरियाई नागरिक की हिरासत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर … Read more

धारा 142 के साथ धारा 138 NI Act के तहत आपराधिक मामले में Supreme Court ने कहा कि ‘शादी का झूठा वादा करके बलात्कार नहीं किया जा सकता’ फिर FIR समेत सभी कार्यवाहियों को रद्द किया

धारा 142 के साथ धारा 138 NI Act के तहत आपराधिक मामले में Supreme Court ने कहा कि 'शादी का झूठा वादा करके बलात्कार नहीं किया जा सकता'

सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि दोनों पक्ष वयस्क होने के नाते शिकायत दर्ज होने से पहले वर्षों तक सहमति से संबंध बनाए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शादी करने का वादा करने से मुकर गए थे। सर्वोच्च न्यायालय एक स्थानांतरण याचिका पर विचार … Read more

पांच से 18 नवंबर 2024 के बीच कोर्स छोड़ने वाले अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE)-एडवांस के लिए पात्र – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

जेईई-एडवांस्ड परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा संभालने वाले संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) ने पिछले वर्ष पांच नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक वर्ष 2023, 2024 और 2025 में 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र जेईई-एडवांस्ड परीक्षा देने के पात्र होंगे. सर्वोच्च न्यायलय ने पांच नवंबर से 18 … Read more

शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो को कथित कर चोरी के मामले में GST अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो को कथित कर चोरी के मामले में GST अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाई। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ ने मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर … Read more

e-tickets की अवैध बिक्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 लागू की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

e-tickets की अवैध बिक्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 लागू की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल यह तथ्य कि ई-आरक्षण और ई-टिकट e-ticket की प्रणाली रेलवे अधिनियम के लागू होने के बाद शुरू की गई थी, ई-टिकट की अवैध बिक्री से निपटने के लिए धारा 143 में प्रावधान को कमजोर नहीं करता है। न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 (अधिनियम) की धारा … Read more

अधिवक्ता परिषद अवध जनपद इकाई लखनऊ के द्वारा पारिवारिक न्यायालय परिसर में ‘स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस’ को “युवा अधिवक्ता दिवस” के रूप में मनाया

अधिवक्ता परिषद अवध जनपद इकाई लखनऊ के द्वारा 'स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस' को "युवा अधिवक्ता दिवस" के रूप में मनाया

आज दिनांक 10/01/2025 को दिन में पारिवारिक न्यायालय लखनऊ परिसर में अधिवक्ता परिषद अवध जनपद इकाई लखनऊ के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस को “युवा अधिवक्ता दिवस” के रूप में भव्य आयोजन कर मनाया गया । जिसमें मुख्य अतिथि श्री वीरेंद कुमार सिंह जी प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लखनऊ, विशिष्ट अतिथि श्रीमती मीनाक्षी परिहार … Read more