Legal Today
सोनू निगम पहुंचे कर्नाटक हाईकोर्ट: कन्नड़ समुदाय पर टिप्पणी को लेकर दर्ज FIR रद्द करने की मांग 15 मई को अगली सुनवाई, FIR में भड़काऊ बयान, अपमानजनक टिप्पणी और सार्वजनिक शांति भंग का आरोप बेंगलुरु: प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने … Read more
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा विवाद: सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, एफआईआर दर्ज कर आपराधिक जांच की मांग के. वीरास्वामी निर्णय पर पुनर्विचार का भी आग्रह, कहा—”केवल महाभियोग नहीं, दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक” नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट … Read more
हज यात्रा कोई निरंकुश अधिकार नहीं, सज़ायाफ्ता अभियुक्त को नहीं मिली अस्थायी जमानत: इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 304 आईपीसी में दोषसिद्ध एक अभियुक्त की हज यात्रा पर जाने के लिए मांगी गई अल्पकालिक जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि हज यात्रा का अधिकार पूर्ण या निरंकुश नहीं है, … Read more
गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में संतोष राजभर व अन्य बनाम राज्य बनाम यूपी एवं अन्य मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि सिर्फ गंभीर धाराओं का उल्लेख होने से ही न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही निरस्त करने … Read more
⚖️ “सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा” — मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्पष्ट संकेत भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना, जो मंगलवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ने स्पष्ट किया है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी पद को स्वीकार नहीं करेंगे, हालांकि उन्होंने यह संकेत … Read more
⚖️ “सिर्फ भौतिक जब्ती न होना ज़मानत का आधार नहीं” — मुद्रा पोर्ट ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट ड्रग तस्करी मामले के एक आरोपी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यद्यपि आरोपी से प्रत्यक्ष रूप से कोई हेरोइन … Read more
⚖️ “स्थगनादेश का उद्देश्य मालिकाना अधिकार का अवरोध नहीं” — सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें संपत्ति के मालिक को विवादित परिसर में किसी तीसरे पक्ष का हित निर्मित करने … Read more
न्यायालय के आदेशों की फर्जी प्रतियों का निर्माण “न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध सबसे भयावह अपराध”: सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Shanmugam @ Lakshminarayanan बनाम मद्रास हाईकोर्ट मामले में अपने एक अहम फैसले में कहा कि, “न्यायालय के आदेशों की फर्जी प्रति तैयार करना न केवल न्याय के प्रशासन को बाधित … Read more
विशेष न्यायाधीश की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी, कहा — सेवा अभिलेखों में प्रतिकूलता, जज बने रहने का अधिकार नहीं “एक न्यायाधीश का आचरण ऐसा होना चाहिए, जिससे आम नागरिक का न्याय प्रणाली पर विश्वास बना रहे। याची के सेवा अभिलेखों में प्रतिकूल सामग्री उसकी न्यायिक जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं है।” इलाहाबाद: इलाहाबाद … Read more
⚖️ “किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंधों को अपराध ठहराना नहीं है POCSO कानून का उद्देश्य” — इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के अंतर्गत बलात्कार के आरोपी 18 वर्षीय किशोर को ज़मानत प्रदान करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यह कानून, … Read more