वंदे भारत में सफर नहीं करने पर भी रेलवे ने रोका टिकट का रिफंड, केरल उपभोक्ता आयोग ने दक्षिण रेलवे पर लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना

वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा के लिए तीन तत्काल टिकट बुक कराने वाले एक परिवार को रिफंड के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी

वंदे भारत एक्सप्रेस के तीन तत्काल टिकटों में सिर्फ एक कन्फर्म होने पर परिवार ने यात्रा रद्द कर दी थी। रेलवे ने दो यात्रियों के सफर करने का दावा कर 3,593 रुपये का रिफंड रोका। केरल के कोल्लम जिला उपभोक्ता आयोग ने दक्षिण रेलवे को 5,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च देने का आदेश दिया।

कोच्चि: वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा के लिए तीन तत्काल टिकट बुक कराने वाले एक परिवार को रिफंड के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। परिवार के तीन सदस्यों में से केवल एक का टिकट कन्फर्म हुआ था। इसके बाद परिवार ने यात्रा रद्द कर दी और रेलवे से रिफंड मांगा। हालांकि, रेलवे ने दावा किया कि परिवार के दो सदस्यों ने ट्रेन में सफर किया था और इसी आधार पर रिफंड देने से इनकार कर दिया।

मामला केरल के कोल्लम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहुंचा। आयोग ने पाया कि दक्षिण रेलवे अपने इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस यात्रा रिकॉर्ड या दस्तावेज पेश नहीं कर सका। हालांकि रेलवे ने बाद में 3,375 रुपये का रिफंड कर दिया था, लेकिन आयोग ने सेवा में कमी के लिए दक्षिण रेलवे को 10,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया।

आयोग ने 31 अक्टूबर को दिए अपने फैसले में दक्षिण रेलवे को 5,000 रुपये मानसिक परेशानी के मुआवजे और 5,000 रुपये मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया। यह शिकायत बिजॉय थॉम्पसन ने IRCTC और दक्षिण रेलवे के खिलाफ दर्ज कराई थी।

क्या था पूरा मामला?

बिजॉय थॉम्पसन ने 18 फरवरी 2025 को तिरूर से कोल्लम तक वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा करने के लिए तत्काल कोटे के तहत परिवार के तीन सदस्यों के टिकट बुक किए थे। इनमें से केवल एक टिकट कन्फर्म हुआ, जबकि बाकी दो वेटिंग लिस्ट में रह गए।

इसके बाद परिवार ने ट्रेन से यात्रा नहीं करने का फैसला किया। थॉम्पसन ने ट्रेन के रवाना होने से पहले 3,593.60 रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया।

उन्होंने 18 फरवरी को सुबह 8:52 बजे टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) दाखिल की थी। उस समय तिरूर से ट्रेन के रवाना होने में लगभग 32 मिनट बाकी थे।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, परिवार ने इसके बजाय नेत्रावती एक्सप्रेस से एक साथ यात्रा की थी। हालांकि, बाद में उस ट्रेन का टिकट खो गया।

रेलवे ने रिफंड आवेदन को ‘EDR REPUDIATE’ स्टेटस के साथ खारिज कर दिया। इसके बाद थॉम्पसन ने 14 मार्च 2025 को IRCTC के ई-क्वेरी सिस्टम के जरिए शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन उन्हें बताया गया कि रेलवे के रिकॉर्ड के अनुसार दो यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा की थी।

रेलवे ने किन दो यात्रियों के सफर करने का किया दावा?

दक्षिण रेलवे ने आयोग के सामने कहा कि उसके रिकॉर्ड के मुताबिक टिंटू मैरी जॉर्ज और ल्यूक जॉय थॉमसन ने विवादित टिकट बुकिंग के तहत यात्रा की थी।

रेलवे ने इसी आधार पर रिफंड देने से इनकार करने के फैसले का बचाव किया। उसने दूसरी ट्रेन के टिकट उपलब्ध नहीं होने पर भी सवाल उठाए।

वहीं, IRCTC ने अपनी ओर से दलील दी कि टिकट का रिफंड मंजूर करना या खारिज करना रेलवे प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

रेलवे अपने दावे के समर्थन में नहीं दे सका सबूत

कोल्लम जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एस. के. श्रीला और सदस्य स्टैनली हेरोल्ड ने मामले की सुनवाई की।

आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता ने निर्धारित समय सीमा के भीतर TDR दाखिल की थी। लागू रेलवे नियमों के तहत आंशिक रूप से कन्फर्म पारिवारिक टिकट के मामले में निर्धारित शर्तें पूरी होने पर क्लर्केज शुल्क काटकर रिफंड दिया जा सकता है।

हालांकि, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि समय पर TDR दाखिल कर देना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि यात्रियों ने ट्रेन में यात्रा नहीं की थी।

दक्षिण रेलवे ने अपने दावे के समर्थन में हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) के रिकॉर्ड का हवाला दिया था। लेकिन आयोग के सामने न तो संबंधित HHT एंट्री पेश की गई और न ही प्रमाणित यात्री सूची, टिकट जांच रिपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेजी सबूत रखा गया।

आयोग ने कहा कि नेत्रावती एक्सप्रेस का टिकट उपलब्ध नहीं होना शिकायतकर्ता के दावे को कमजोर जरूर करता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया था।

इसी तरह, जनशताब्दी एक्सप्रेस की एक अन्य बुकिंग भी इस बात का प्रमाण नहीं थी कि संबंधित यात्रियों ने उसमें यात्रा की थी।

तीन महीने बाद रेलवे ने लौटाए 3,375 रुपये

मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया कि दक्षिण रेलवे ने 16 मई 2025 को 3,375 रुपये का रिफंड मंजूर किया था। यह रकम 1 जून 2025 को शिकायतकर्ता के बैंक खाते में जमा हुई।

आयोग ने रेलवे के इस कदम पर भी सवाल उठाया। उसने कहा कि यदि रेलवे का दावा था कि दो यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया था, तो बाद में रिफंड मंजूर करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

आयोग ने शिकायतकर्ता की गवाही, समय पर दाखिल TDR, बाद में किए गए रिफंड और यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड पेश नहीं किए जाने जैसे तथ्यों पर विचार किया।

आयोग के अनुसार, शिकायतकर्ता को 1 जून 2025 तक मिलने योग्य रिफंड से वंचित रखा गया। इस दौरान उन्हें लगातार पत्राचार करना पड़ा और अपने अधिकारों के लिए कानूनी कार्यवाही भी शुरू करनी पड़ी।

आदेश में आयोग ने कहा कि टिकट बुकिंग के भुगतान और वापस की गई रकम के बीच के अंतर के सटीक घटकों को स्थापित नहीं किया गया था। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने बाद में दाखिल हलफनामे में अपनी शेष मांग को केवल मुआवजे और मुकदमेबाजी के खर्च तक सीमित कर दिया था।

IRCTC को आयोग ने दी राहत

आयोग ने इस मामले में IRCTC की ओर से किसी स्वतंत्र सेवा संबंधी कमी को स्वीकार नहीं किया।

आयोग के मुताबिक, IRCTC ने रिफंड खारिज किए जाने का कारण शिकायतकर्ता को बताया था, संबंधित दस्तावेज मांगे थे और मामले को दक्षिण रेलवे के पास भेजा था।

ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि IRCTC ने स्वयं यात्रियों के ट्रेन में सफर करने से संबंधित विवादित निष्कर्ष निकाला था या मंजूर किए गए रिफंड को रोकने में उसकी कोई भूमिका थी।

इसलिए आयोग ने राहत और मुआवजे की जिम्मेदारी दक्षिण रेलवे पर तय की।

दक्षिण रेलवे को 45 दिन में देने होंगे 10 हजार रुपये

उपभोक्ता आयोग का आदेश

कोल्लम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दक्षिण रेलवे को आदेश दिया कि वह आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को निम्नलिखित भुगतान करे:

आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि निर्धारित 45 दिनों के भीतर मुआवजे की रकम का भुगतान नहीं होने पर भुगतान किए जाने तक उस पर 9 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देना होगा।

रेलवे रिफंड देने से इनकार करे तो यात्री क्या कर सकते हैं?

यह मामला रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि रेलवे यह दावा करते हुए रिफंड रोकता है कि यात्री ने संबंधित ट्रेन में सफर किया था, तो यात्री उस फैसले को चुनौती दे सकते हैं।

ऐसी स्थिति में यात्री के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखना उपयोगी है:

1. टिकट बुकिंग की रसीद और PNR विवरण।
2. समय पर दाखिल की गई TDR की कॉपी।
3. रेलवे की ओर से रिफंड खारिज किए जाने का संदेश या ईमेल।
4. IRCTC और रेलवे के साथ किए गए पत्राचार का रिकॉर्ड।
5. वैकल्पिक यात्रा से संबंधित उपलब्ध टिकट और भुगतान के प्रमाण।

यदि रेलवे अपने फैसले के समर्थन में पर्याप्त रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाता और उसकी कार्रवाई से उपभोक्ता को अनुचित परेशानी होती है, तो तथ्यों के आधार पर उपभोक्ता आयोग से राहत मांगी जा सकती है।

इस मामले में कोल्लम जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला यही रेखांकित करता है कि रेलवे केवल अपने रिकॉर्ड का हवाला देकर किसी यात्री का रिफंड नहीं रोक सकता। अपने दावे के समर्थन में प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करना भी जरूरी है।

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