कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति देने वाले आदेश पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

Waqf Karnataka

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई। इस सुनवाई करते हुए बुधवार को हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस … Read more

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का शाहजहां की बहू के मकबरे पर बड़ा फैसला, ऐतिहासिक तीनो इमारतें वक्फ बोर्ड की संपत्ति का हिस्सा नहीं

Jabalpur Mphigh Court

“विचाराधीन संपत्ति प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत विधिवत अधिसूचित एक प्राचीन और संरक्षित स्मारक है और इसलिए, सीईओ, एमपी वक्फ बोर्ड ने याचिकाकर्ता को इसे खाली करने का निर्देश देकर एक भौतिक अवैधता की है।” मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुगल सम्राट शाहजहां की बहू के मकबरे पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट … Read more

वक्फ अधिनियम लागू होने से पहले सिविल कोर्ट में दायर मुकदमों पर वक्फ न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं : HC

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाया कि वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम) की धारा 7(5) के तहत, वक्फ न्यायाधिकरण के पास ऐसे मामलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है जो अधिनियम के लागू होने से पहले किसी सिविल न्यायालय में शुरू किए गए किसी मुकदमे या कार्यवाही का विषय हों। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय ने वक्फ संपत्ति बेदखली पर तमिलनाडु राज्य का 2010 का संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम 33, 2010 को वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत अमान्य घोषित किया है और इसलिए यह संविधान के विरुद्ध है। संशोधन ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को संपदा अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया, जिससे वे … Read more

वक्फ संपत्तियों पर अवैध इमारतों का निर्माण जोरों पर हो रहा है लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा – दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायलय ने आज मंगलवार को कहा कि विवादित वक्फ संपत्तियों पर जोर-शोर से अवैध निर्माण हो रहे हैं और कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। न्यायलय ने इस मामले में उचित निगरानी की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 123 संपत्तियों के विवाद से संबंधित मुद्दे पर गौर … Read more

किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले उक्त संपत्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण करना अनिवार्य – सुप्रीम कोर्ट

प्रमुख बिन्दु- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा ‌कि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले उक्त संपत्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण करना अनिवार्य है। जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने एक फैसले में कहा, मुस्लिम कानून के तहत, … Read more

‘वक़्फ़ बोर्ड’ ने FIVE STAR HOTEL को बताया ‘इस्लामी संपत्ति’, 66 वर्ष बाद ‘हाई कोर्ट’ ने निर्धारित किया कि मैरियट होटल (वायसराय होटल) वक्फ की संपत्ति नहीं

प्रमुख बिन्दु- Telangana Waqf Board – तेलंगाना में एक हैरतअंगेज़ मामला सामने आ रहा है जहां राज्य के वक़्फ़ बोर्ड Telangana Waqf Board ने हैदरबाद के 5 STAR Hotel Marriott को अपनी संपत्ति बताने वाली एक याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल Waqf … Read more

जलगांव जुम्मा मस्जिद-मंदिर विवाद: SC ने नगर परिषद को पूरे दिन नमाज के लिए चाबियां रखने और द्वार खोलने का निर्देश दिया

SUPREME COURT

शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई की और याचिका का निपटारा करते हुए जलगांव नगर परिषद को आगे और पीछे के दोनों गेटों की चाबियां अपने पास रखने और पूरे दिन जलगांव मस्जिद में नमाज अदा करने वाले लोग के लिए गेट खोलने का … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की ‘मुतवल्ली’ के मुद्दे पर फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल को नहीं, बल्कि ‘वक्फ बोर्ड’ को करना है

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल किसी विवाद पर केवल निर्णय देने वाला प्राधिकारी है, जबकि वक्फ बोर्ड से प्रशासन से संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटने की उम्मीद की जाती है, जिसमें मुतवल्ली की नियुक्ति भी शामिल है, जिसका काम वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति … Read more

वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे – उच्च न्यायलय

बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी दो दिन की कस्टडी परोल पर रखी कड़ी शर्तें

दिल्ली HC द्वारा सुनवाई करते हुए सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना Central Vista Project से संभवत: प्रभावित होने वाली वक्फ संपत्तियों Waqf properties की स्थिति पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने केंद्र से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करके यह बताने को कहा है कि क्या परियोजना से … Read more